लोकतन्त्रको अनुभुत गराउने र संघीयको जग मजबुद बनाउनुपर्नेे जनप्रतिनिधी नै ब्यवसायी बनेपछि गणतन्त्र नेपालको र्दुभाग्य होइन र ? जिल्लाका अधिकांश निर्माण ब्यवसायी अर्थात् ठेकेदार जति जनप्रतिनिधीमा रूपान्तरित भएर स्थानीयतह नै कब्जा गरे । बाँकीलाई पनि सरकारले कालो सूचीमा राख्यो । अब ठेक्कापट्टामा ठेकदारको संख्या घट्ने भो काम मारामार हुन्छ भन्ने साना ठेकेदारको सपना चकनाचुर ! टेण्डर खसाल्नेको संख्या कम होला भन्नेहरूलाई सोमवारको ठेक्का खसाल्ने भिडले झसङ्ग बनायो । नानीदेखि लागेको बानी कस्ले पो छोड्छ र ! टेण्डर खसाल्नेदेखि मिलाउनेमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यदेखि गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू नै सरकारी गाडीमै आफ्ना आसेपासे बोकेर हुईकदौं सरकारी साधान र स्रोतको चरम दुरूपयोग भएन र सिडिओ सा’प ? टेण्डर खसाल्नदेखि विचरा भाग लिनसम्म साना ठेकेदारहरूलाई हम्मे–हम्मे ! शक्ति र पदको दुरूपयोग माथिल्लो निकायमा मात्र हुन्थ्यो भन्थे ! सानालाई ऐन ठूलालाई चैन, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधी आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई धोती लगाउँदै ठेक्का पट्टा मै ¥याल चुहाएपछि पारा उस्तै ! समन्वय र निगरानी आखिर गर्ने कसले हैन र ? निर्माण ब्यवसायी जनप्रतिनिधी भएर होला सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा तय गरेको ।
