काँग्रेसमा बहुमत अस्वीकार
नेपालको संविधानमै उल्लेख छ, बहुमतको सरकार बन्छ । नेपालको संविधानमा छ, दुई तिहाई बहुमत भएमा संविधान संशोधन हुन्छ । संविधानको मूल मर्म भनेकै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बहुमत स्वीकार्य । तर, आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधान विपरीत नेपाली काँग्रेसको अल्पमत पक्ष नाङ्गो नाँच नाचिरहेको छ । उसले भनेको छ, बहुमतको निर्णय अस्वीकार्य ! बहुमत अस्वीकार गर्ने अल्पमत पक्ष २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्ने बेलामा सरकारको नेतृत्वमा थियो । सुशिल कोइराला नै प्रधानमन्त्री थिए । तिनै सुशिल कोइरालाका अनुयायीहरु अहिले बहुमतको निर्णय अस्वीकार गर्ने भनेर बहुलवाद विरुद्ध एकजुट भएका छन् । त्यसका एउटा पात्र अर्थात् पार्टीभित्रको बहुलवादका विरोधी गगन थापा भने देशमा बहुदलीय ब्यवस्थामा कम्युनिष्ट सरकारले धावा बोल्यो भनेर कराई रहेका छन् ।
पार्टीभित्र बहुलवाद चाहिन्न भनेर बहुमतले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्ने धम्की दिने गगन र उनका झुण्डहरु बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरेका कम्युनिष्टलाई बहुलवादको पाठ सिकाईरहेका छन् । तिनै रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटांैला, गगन थापा, अर्जुननरसिंह केसी बहुलवाद अस्वीकार गरेर कम्युनिष्टलाई बहुलवादी हुनुप¥यो भनेर आफैंप्रति ब्यङ्ग गरिरहेका छन् । बहुमतको निर्णय मान्दिन भन्नेहरुले पहिलो अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुनै बेला बहुमतको डण्डा लगाएर नेपाली काँग्रेसबाटै बाहिरिन बाध्य पारेका थिए । पहिला बहुमतको राजनीति पठाउनेहरु अहिले देउवालाई बहुमतको निर्णय मान्य हुँदैन भनेर पढाउन थालेका छन् । त्यही कारण उनीहरु देउवाको अगाडी शिर ठाडो गर्न सक्ने अवस्थामा भने छैनन् ।
काँग्रेसमा बहुमत अस्वीकार गर्नेहरुले अरुलाई प्रजातन्त्रको पाठ पढाउँदै प्रजातान्त्रिक हुनुप¥यो भन्नुले आफैं नाङ्गै बनेर अरुलाई कुरीकुरी भन्नु जस्तै भएको छ । तर, काँग्रेसमा त्यसलाई सामान्य लिन थालिएको छ । निर्वाचन हारेपछि तिल्मिलाएको काँग्रेस अहिले झनै तिल्मिलाउन थालेको प्रष्ट भएको छ । यही रोगले च्याप्दै गएमा काँग्रेस अझै लज्जास्पद अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । बहुमत नै मान्दिन भनेर उग्र हुन थालेपछि कुन दिनदेखि निर्वाचन हारे पनि हामी नै प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भनेर काँग्रेसका पौडेल समूहले निर्वाचन आयोगमा निवेदन हाल्न बेर पनि लगाउने छैनन् ।
१४औँ महाधिवेशनको समय नजिकिंदै गर्दा पार्टीमा अनुशासनहीनता बढेर गुटगत धु्रवीकरण पनि बढ्दै गएको हो । पार्टीमा मुख्यगरी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले एकले अर्कोलाई सिध्याउने प्रयास गरेका छन् । यसैको पछिल्लो शुङ्खला स्वरुप वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाए । भेलामा बोल्नेहरुले बहुमतले गरेको निर्णय नमान्ने धारणा राखेर बहुमतलाई निर्णय संशोधन गर्न धम्की दिए । काँग्रेसको वर्तमान ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा करीव ५० पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य संस्थापन पक्षका छन् ।
देउवा पक्षले यही पुस ११ गते पार्टीको चांैधौ महाधिवेशन २०७७ साल फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधी एकवर्ष थप गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले महाधिवेंशनको प्रयोजनार्थ विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने, विधानमा उल्लेख २८ केन्द्रीय विभागको सङ्ख्या ४७ पु¥याउने, तरुण दलको म्याद छ महिना थप गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको थियो । त्यसपछि पौडेल समूह थप असन्तुष्ट बनेको छ ।
काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशन वि.सं.२०७२ फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । काँग्रेसको विधानको दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधी चार वर्षको हुने उल्लेख छ । साथै सोही दफामा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधी बढाउन सक्ने ब्यवस्था उल्लेख छ । सोही ब्यवस्था अनुसार गरिएको निर्णय नमान्ने घोषणा पौडेल समूहले गरेको हो ।
