पिपलटार–ढुङ्गे सडक प्रभावितको माग मन्त्री परिषद्मा

काठमाडौं, राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा निर्माण हुँदै गरेको गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुवेंशी–रसुवागढी सडक आयोजनाले मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै नुवाकोटका जनप्रतिनिधीले रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र गत बुधवार बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र रक्षा मन्त्री पोखरेलमार्फत् प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गल्छी–त्रिशूली आयोजनाले विदुर नगरपालिकाको वडा नं.–५ पिपलटारदेखि वडा नं.–१ ढुंगेसम्मका प्रभावितलाई मुआब्जा दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै रक्षा मन्त्री पोखरेलले पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मको सडक बिस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जाको विषय क्याविनेटमा लैजाने बताएका छन् ।

नुवाकोटबाट निर्वाचित प्रतिनिधीसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, विदुर नगरपालिकाका प्रमुखसहितको टोलीले गत बुधवार रक्षा मन्त्री पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । गल्छी–त्रिशूली आयोजनाले विदुर नगरपालिकाको पिपलटार गेटदेखि ढुङ्गेसम्ममा सडक बिस्तारको लागि घर, जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै नुवाकोटका जनप्रतिनिधीको टोलीले रक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बालाजुदेखि ढुङ्गेसम्म सहायक राजमार्ग घोषणा भएको भन्दै अहिले गल्छी–त्रिशुली सडकमा परेकोले त्यस क्षेत्रमा मुआब्जा दिन नमिल्ने आयोजनाले बताउँदै आएको छ ।

आयोजनाले पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मको सडक बिस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने बताएपछि पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मका स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । स्थानीयको न्यायोचित माग पूरा गराउन विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डित जिल्लाका सांसददेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म हारगुहार गरिरहेका छन् । आयोजनले वि.सं.२०३४ को राजपत्रमा पासाङल्हामुमार्गको बालाजु–ककनी–त्रिशूलीखण्डको सडक सीमा सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर तोकिएका कारण मुआब्जा दिन नमिल्ने बताएको छ । एउटै आयोजनामा कसलाई मुआब्जा दिने कसैलाई नदिने गर्न नपाउने बताउदै विदुर नगरपालिकाका मेयर पण्डितले राज्यले सबै नागरिकलाई एकै ब्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् । मेयर पण्डितको अगुवाईमा सांसदसहितको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै रक्षा मन्त्री पोखरेलले विकास निर्माणको कार्यमा स्थानीय नागरिकदेखि सरोकारवाला निकाय सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

नुवाकोटमामा मात्रै नभई राष्ट्रिय आयोजनाको रुपमा बिकास भैरहेको सबै क्षेत्रमा मुअब्जा समस्याको रुपमा आएको उनको भनाई छ । सडक, पुललगायतका बिकास निर्माणको छुट्टै मापदण्ड रहेकाले मुआब्जाको बिषयमा उच्चस्तरीय छलफल गर्ने उनले बताए । मुअब्जाको विवादको विषयलाई मन्त्री परिषद्को बैठकमा लैजाने उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधीको टोलीलाई आश्वासन दिनु भएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रतिनिधीसभा सदस्यद्धय हितबहादुर तामाङ, नारायणप्रसाद खतिवडा र प्रदेशसभा सदस्यहरू केशव पाण्डे, बद्री मैनाली, आशामाया तामाङ, विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर गीताकुमारी दाहाल र वडाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्रिदेशिय मार्गको रुपमा रहेको गल्छी–त्रिशूली सडक आयोजनाको बिस्तारमा परेका सबै जग्गाले उचित मुल्याङ्कन सहित मुआब्जा पाउनुपर्ने मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान प्रतिनिधीसभा सदस्य नारायणप्रसाद खतिवडाले राखेका छन् । उनले सडक प्रभावितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने बताएका छन् । नुवाकोटका सांसदहरुले बताएका छन् ।