हाम्रा कुरा : सार्वजनिक बिदामा एकरूपता होस्

केही समय यता आएर सार्वजनिक बिदाका हकमा मनपरी देखिन थालेको छ । अनावश्यक सार्वजनिक बिदाका कारण प्रशासनिक सेवा हासिल गर्ने सवालमा जनसाधारणले हैरानी ब्यहोर्नु परेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै संघीय सरकारले गत वर्षदेखि सार्वजनिक बिदामा कटौती गरेको थियो । अनावश्यक बिदा कटौती गरेर सरकारले राम्रै काम गरेको हो तर यता प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफूखुशी बिदा घोषणा गर्न थालेपछि सर्वसाधारण हैरान हुन थालेका छन् ।

सरकारले गरेका कतिपय निर्णय गलत छन् । पछिल्लो समयमा समस्याका रूपमा देखिएको छ–सार्वजनिक बिदा । सरकारले बिदाका विषयमा आ–आफ्नो प्रदेशले निर्णय गर्न सक्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । जसका कारण राष्ट्रिय हो या जातीय पर्व हो छुट्टाउन गाह्रो छ । सबै समान भन्ने तर किन विभेद गरेको हो ? विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी बस्ने हाम्रो मुलुकमा धर्मको नाउँमा राजनीति अभिष्ट पूरा गर्न खोज्नु राम्रो होइन । राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउँदै आएका बिदा सरकारले कटौती गरेको छ । बिदा धेरै दिंदा सरकारी कामकाजमा वाधा–अड्चन आयो भन्ने गुनासाका आधारमा कटौती गरे जस्तो लाग्छ । तर, बिदा कटौतीले समस्याको हल होइन, समस्या थप्ला जस्तो देखिएको छ ।

कहिले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिदिने, कहिले नगरपालिका वा गाउँपालिकाले । त्यस्तो बिदा घोषणा गरिदिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा थप समस्या सिर्जना भईरहेको छ । संघीय सरकारको छुट्टै, प्रदेश र स्थानीय सरकारका छुट्टै बिदा हुँदा नागरिक अन्योलमा परेका छन् । बढी भन्दा सार्वजनिक बिदा दिएर जनता खुशी हुने होइनन् । स्थानीय सरकार बिदा दिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कुन स्थानीय पर्वमा कति दिन बिदा दिने, भन्ने निर्णय क्यालेन्डर नै बनाएर सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सनकको भरमा बिदा दिने प्रथाले कुन स्थानीयतहमा, कुन दिन सार्वजनिक बिदा छ भन्ने जानकारी अग्रिम पाउनुपर्छ । त्यसैले सार्वजनिक बिदाका हकमा मुलुकभर एकरूपता कायम हुनु जरूरी छ । त्यसका निम्ति सबै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले कायम गरेको सार्वजनिक बिदाको तिथी मिति पछ्याउनु राम्रो हुन्छ । जथाभावी सार्वजनिक बिदा जनताका निम्ति सुविधा होइन, सास्ती मात्र हो ।