लोकसञ्चारमार्ग : नुवाकोट र रसुवाको पहिलो बैकल्पिक सहायक राजमार्ग

निर्माणाधीन जिलिङ–सिमखेत–केउरिनी–झ्याङ्लीपोखरी–आचार्यपोखरी–नुवाकोट–धादिङ सडकलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बैकल्पिक सहायक राजमार्गमा यसै आर्थिक वर्षदेखि समावेंश गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बैकल्पिक सहायक राजमार्गमा समावेंश गर्न अनुरोध गरेपछि अर्थमन्त्रालयले बहुवर्षिय ठेक्कापट्टाबाट नुवाकोटमा निर्माणाधीन लोकसञ्चारमार्ग (जिलिङ–सिमखेत–केउरिनी–झ्याङ्लीपोखरी–आचार्यपोखरी–नुवाकोट–धादिङ) सडकलाई चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाटै बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले माघ १७ गते लोकसञ्चारमार्गलाई भौतिक मन्त्रालयको सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट बैकल्पिक सहायक राजमार्गमा लैजाने निर्णय गरेको हो । सुरुमा संभावित रणनीतिक सडकमा समावेंश उक्त लोकसञ्चारमार्ग अघिल्लो वर्षको बजेटको नीतिगत ब्यवस्थासँगै प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी तत्कालीन प्रदेश नम्बर ३ मा गएको थियो । आर्थिक वर्षको आधा भन्दा बढी समय बितेपछि गत वर्ष सो सडक ३ नम्बर प्रदेशबाट फिर्ता भएर संघमा आएको थियो । गत २०७६ वैंशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले उक्त सडकलाई संघ मातहत ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संघ मातहत ल्याएर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि भौतिक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट बनाउने क्रममा उक्त सडकलाई बैकल्पिक सहायक राजमार्गको बजेट उपशिर्षक नम्बर ३३७०११६९ राख्न भनेर अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाएको थियो । भौतिकले गत जेठ १४ गतेको मितिमा मात्र उक्त सडक बैकल्पिक सहायक राजमार्गमा राख्ने भनेर पठाएको थियो । सचिव सरुवाको कारण निर्णय हुन ढिला भएर जेठ १४ गते मात्र अर्थमा भौतिकले पत्र पठाएको थियो । तर, जेठ १५ गते नै चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउने भएको कारण भौतिकको उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न भ्याएन । सोही कारण उक्त लोकसञ्चारमार्ग बजेट उपशिर्षक नम्बर ३३७०११३७ को पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समावेंश हुन पुगेको थियो । बहुवर्षिय ठेक्का भएको कारण पहिलो चरणको काम गर्न समस्या नभए पनि दोस्रो र तेस्रो खण्डको बहुवर्षिय ठेक्कापट्टाबाट काम अगाडि बढाउन समस्या परेको थियो । अब अर्थले बजेट उपशिर्षक परिवर्तन गरेर ३३७–०१–१६९ बनाई दिएपछि दोस्रो र तेस्रो खण्डको काम बहुवर्षिय ठेक्काबाट अगाडि बढाउन सजिलो भएको छ । उक्त सडकको सडक विभागले डीपीआर गरिसकेको छ । शिर्षक परिवर्तनसँगै अब वार्षिक बजेट पनि बृद्धि हुनेछ ।

सो सडकलाई बैकल्पिक सहायक राजमार्ग शिर्षकमा राखेर कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सञ्चारकर्मीसमेत रहेका साविकको जिलिङ गा.वि.स.का रामप्रसाद पुडासैनीले भौतिक मन्त्रालयमा यही माघ ८ गते बैकल्पिक सहायक राजमार्गमा लैजानुपर्ने विभिन्न लिखित कागजात र निर्णयका प्रतिलिपी राखेर अनुरोध गरेका थिए । भौतिक मन्त्रालयले माघ १० गते निर्णय गरी माघ १२ गते अर्थमन्त्रालयमा अनुरोपत्र पठाएको थियो । भौतिकको पत्रको आधारमा अर्थले थप अध्ययन गरेर माघ १७ गते मात्र लोकसञ्चारमार्गलाई बैकल्पिक सहायक राजमार्गको बजेट उपशिर्षकमा राखेर कार्यान्वयन गर्न भौतिकलाई सहमति दिँदै माघ १९ गते आईतबार मात्र एलएमवीआईएस समेत संशोधन÷स्वीकृत गरिदिएको छ । अब उक्त सडकको कामको भुक्तानी बैकल्पिक सहायक मार्गको बजेट उपशिर्षकबाट हुनेछ । त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले १९ गते नै भौतिक मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई गराईसकेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको उक्त निर्णयको कारण जिलिङको सिमेखत (बालुवाखानी) केउरिनी बेलकोटगढी नगरपालिकाको कार्यालय वाघखोर, कुमरीको झ्याङ्लीपोखरी र धादिङको धुनिवेंशी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिकाको सीमाना आचार्य पोखरी हुँदै पृथ्वीराजमार्गको धार्के बजारसम्मको लोकसञ्चारमार्ग केही वर्षमै कालोपत्रेमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । अहिले सडक डिभिजन नुवाकोटले पहिलो खण्डको काम गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा करिब ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अहिले सबै भन्दा जटिल भागमा सडक ढलानको काम भईरहेको छ । ढलानको काम सकिएपछि जिलिङको केउरिनी खण्डमा नाली र वाल तथा ग्राभेल गर्ने र तल्ला ग्राभेल भईसकेको खण्डमा कालोपत्रे अर्थात् पिचको काम गर्ने योजना निर्माण कम्पनीले बनाएको सडक डिभिजनबाट थाहा भएको छ ।

उक्त लोकसंचार मार्गलाई ग्राभेल गर्नबाट रोक्न केही व्यक्तिले असफल प्रयास समेत गरेका थिए । सडक निर्माण भएपछि सो क्षेत्रका स्थानीयले विभिन्न ब्यवसाय गरेर आर्थिक उन्नती गर्ने पक्का छ । त्यसलाई भाँजो हाल्ने प्रयास गर्दै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अर्थात् आईई नगरेको ठाउँको कर चाहियो भन्दै धादिङ र नुवाकोटका केही ब्यक्तिले सडक निर्माण नै रोक्ने नियतले वातावरण त्रसित पार्ने प्रयास गरेको थियो । नगरपालिकाले करको ठेक्का लगाएको भन्दै जहाँबाट पनि कर उठाउन पाउनु प¥यो भन्दै सो समूहले सो सडकको काममा भाँजो हाल्ने प्रयास गरेको छ । उक्त सडक बेलकोटगढी नगरपालिकाको मेरुदण्ड जस्तै छ । करिबबीच भागबाट उत्तरदेखि उक्षिण जोड्ने सो सडकको निर्माण कार्य अवरोध गर्दा साविकको कुमरी गा.वि.स. क्षेत्र थप केही समय अझै यातायात सुविधाबाट बञ्जित हुनुपर्ने अवस्था छ । अहिले नगरपालिकाको कार्यालय जाने कुनै पनि सडक कालोपत्रे अवस्थामा छैन । नगरपालिकाको कार्यालय भन्दा तीन किलोमिटर नजिकै कालोपत्र सडक पुग्न लाग्दा त्यसलाई अवरोध गर्ने प्रयास हुँदा नगरपालिकाको नेतृत्व पनि मौन बसेका जनप्रतिनिधीको कार्यकालभर नगरपालिकाको कार्यालयसम्म कालोपत्रेस्तरको सडक नै पुग्न कठिन हुन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार आईई नगरेको ठाउँको कर संकलन गर्न पाईँदैन । आईई नगरेको ठाउँको कर संकलन भनेर पैसा उठाउनु जर्बरजस्ती चन्दा उठाए सरह हो । तर, आईई गरेको ठाउँको कर संकलन गर्न पाउनु कर संकलनमा संलग्न कम्पनीको अधिकार नै हो । आईई गरेको ठाउँको कर कसैले तिर्दिन भन्छ भने त्यसलाई प्रशासनले पनि कारबाही गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘टेण्डरमै नदीजन्य भनेर उल्लेख गरेको र यो खोलाको आईई गरेको भनेर उल्लेख गरेपछि त्यहाँको मात्र कर उठाउन पाईन्छ । आईई नगरेको ठाउँको कर उठाउँ भनेर नगरपालिकाले पनि भन्न मिल्दैन । खानीको कर उठाउने हो भने त्यहाँको पनि नगरपालिकाले आईई गर्नुपर्छ । आईई बिना टेण्डर गराउन पाईँदैन । अहिले खानीको छुट भएको छ भने अर्को वर्ष खानीको पनि आईई गरेर मात्र टेण्डर गराउनुपर्छ’, संघीय मामिला मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

बेलाकोटगढी नगरपालिकाले त्रिशूली नदी, कोल्पुखोला, तादीखोला र सिन्दुरेखोलाको मात्र आईई गरेर नदीजन्य पदार्थको कर उठाउन भनेर टेण्डर गरेको थियो । लोकसञ्चारमार्गको लागि चाहिने ग्राभेल खोलाबाट ननिकाली बेलकोटगढीकै अन्य ठाउँमा सडक निर्माण गरी ती सडक निर्माणको क्रममा निस्केका ढुंगा, माटो नजिकको खोला, स्थानीयको जग्गा तथा बनमा नफ्याँकी लोकसञ्चारमार्गमा ल्याएर ब्यवस्थापन गर्दा त्यसको कर उठाउन खोज्नेलाई स्थानीय प्रशासन लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस्तालाई स्थानीय सडक निर्माणमा अवरोध गर्नेको सूचीमा राख्नुपर्ने बताउँछन् स्थानीय शिवप्रसाद गजुरेल ।

लोकसञ्चारमार्ग शुरुमा योजनामा समावेंश भएर टेण्डरको प्रक्रिया फाइनल हुन ढिला हुँदा कागजको सडक भनेर बद्नाम गराउने प्रयास भएको थियो । त्यसपछि निर्माण शुरु भएपछि एउटा राजनीतिक दलका दुईजना नेताले आफूले सो सडक स्तरोन्नती गर्न बजेट पार्न पहल गरेको भनेर निर्वाचनको बेला रेडियोमा गलत विज्ञापन पनि दिन भ्याएका थिए । तर, सञ्चार माध्यममा गलत विज्ञापन दिनेको कुनै योगदान नभएको भौतिक मन्त्रालयको योजना महाशाखाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । भौतिकका ती अधिकारीले भने, ‘नेताहरुले सके आफूले गर्नु नसके अरुले गरेको काम आफूले गरेको भनेर प्रचार नगर्नु नै राम्रो । भोली यो सडक कसको प्रयासमा समावेंश भएको भन्ने प्रमाण खोज्दै जो सुकै ब्यक्ति भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागमा गयो भने त प्रमाण फेला पर्छ । अनि अहिले झूट बोलेर के काम ? अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु नेपाली नेताको जटिल मानसिक समस्या बनेको छ ।’