हाम्रा कुरा : काँग्रेसको भ्रष्टाचार विरूद्ध रोदन

  • त्रिशूली प्रवाह
  • १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १३:१२
Logo of trishuli prawaha

भ्रष्टाचार विरूद्ध सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने, केही गर्न खोज्दा विरोध किन ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा एकै पटक १ सय ७५ जना विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको इतिहासमा उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञदेखि विशिष्ट ब्यक्तिलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन गरेको यो प्रयास प्रशंसनीय छ । अख्तियारले गरेको काम ठीक छैन पूर्वाग्रही भयो भनेर प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस यतिबेला सदन र सडक आन्दोलनमा छ । आफ्ना पार्टीका नेता मुछिए भन्दैमा आन्दोलन गर्नु आवश्यक थिएन । पार्टीका नेता कार्यकर्ता गल्ती नै गर्दैनन् भन्ने पनि त होइन होला नि । सदनमा छलफल गरेर निचोड निकाल्न पनि सकिन्छ । काँग्रेस उप–सभापति विजयकुमार गच्छदारलाई अख्तियारले ९ करोड बिगो जरिवाना लगाएको छ । अख्तियारले गरेको काममा कसैले विरोध जनाउन आवश्यक छ र ?

आफूलाई चित्त नबुझे कानुनी बाटो समाउन सक्छन् आरोपीहरूले । अख्तियारको काम कारबाही कतै पक्षपातपूर्ण भयो कि भन्ने टिप्पणी पनि त्यत्तिकै छ । ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदार मात्र दोषी हुन् त । यसमा अझै खोजबिन गर्न सकिन्छ । जतिबेला ललिता निवास प्रकरण भयो त्यतिबेला गच्छदारले भौतिक तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेका थिए । जग्गा सम्बन्धीको मन्त्रालय त भुमीसुधार मन्त्रालय हो । एउटा मन्त्रालयको काम अर्को मन्त्रालयले कसरी हे¥यो ? ललिता निवास प्रकरणको सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन होस् । दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही होस् ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे २०६० सालमा अख्तियारमा उजुरी प¥यो । अख्तियारले तोमलीमा राख्यो । २०७४ वैंशाख २४ मा संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठायो । मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरी सरकारले लिएको ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी, ९ आना ३ पैसा जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी तरिकाले विभिन्न ब्यक्तिका नाममा जग्गाधनी र मोही कायम गरियो । त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समितिले अख्तियारलाई भन्यो । त्यसपछि सरकारले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सुझाव पेश गर्न २०७५ असार १३ मा उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । जसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल । समितिले २०७५ माघ २६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । सरकारले उक्त प्रतिवेदन बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार ग¥यो । अख्तियारले अनुसन्धानपछि माघ २२ मा मुद्दा हाल्यो ।

सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले समिति कसले बनायो ? केपी ओली सरकारले समितिको रिपोर्टअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार कसले ग¥यो ? केपी ओली सरकारले । ओली सरकारले समिति नबनाएको भए के यो प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो होला ? आखिर १५ वर्ष त तामेलीमै थियो । जुन सरकारले समिति बनाई छानबिन अघि बढायो, त्यो सरकारमाथि नै किन चौतर्फी घेराबन्दी ? ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ’ भन्ने र काममार्फत प्रमाणित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्नु किन कन्जुस्याई !