स्थानीय सरकारको जग मजबुद

स्थानीयतहको निर्वाचन भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तिन चरणमा सम्पन्न स्थानीयतहको पहिलो चरण निर्वाचन २०७४ बैंशाख ३१ गते प्रदेश एक, वागमती र कर्णाली प्रदेशको ३ सय ८३ स्थानीयतहमा सम्पन्न भएको थियो । त्यही वर्षको असार र असोजमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन पश्चात् स्थानीयतहले जनप्रतिनिधी प्राप्त ग¥यो । २०७३ फागुन अन्तिमतिरबाटै स्थानीयतह गठन भएपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधीले न्यूनतम पूर्वाधार जनशक्तिको अभाव र कार्य सञ्चालनको अस्पष्टताबीच जिम्मेवारी लिएका थिए । नेपालको संविधानले स्थानीयतहलाई स्रोत, साधान र अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । संरचना, अधिकार र जिम्मेवारी ब्यापक फेरबदल र थप भएको अवस्थामा स्थानीयतहमा वहाल भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधीले शुन्य अवस्थाबाट काम शुरू गरेका थिए । स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधी वहाल भएको तिन वर्षमा स्थानीय सरकारको लागि आवश्यक ऐन कानुन भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक कर्मचारी पूरा भईरहेको छ ।

संघीय संरचना कार्यान्वयनको मेरूदण्डको रूपमा रहेको स्थानीयतहको तिन वर्षे अवधि विविध समस्याको बावजुदमा पनि यसको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ । स्थानीय लोकतन्त्र र संविधानले परिकल्पना गरेको सवल स्थानीय सरकार जग बसाउने प्रयास सफल भईरहेको छ । केही कमी कमजोरीका बावजुद पनि गाउँ–गाउँ र टोल–टोलबाट सेवा प्रवाहको थालनी गर्नु स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । केही स्थानीय निकाय सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा उदाहरणीय बनेका छन् । स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधी भएको कारण सरकारलाई अहिले फैलिएको कोरोना भाईरसको रोकथाम नियन्त्रण र राहत वितरणमा सहज भएको छ । स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधी नभएको भए कोरोना भाईरस नियन्त्रण, रोकथाम, राहत वितरण, तथ्याङ्क संकलन र लकडाउन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन असंम्भव नै थियो । गाउँ–गाउँमा रहेका जनप्रतिनिधी अहिले कोरोना रोगबाट बच्न उपायको बारेमा कोरोना भाईरस सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी राहत वितरणमा तल्लिन रहेका छन् । कोरोना भाईरसको माहामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले पाएको सफलतामा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधीको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । जनप्रतिनिधी रातदिन खटेर कोरोना भाईरस नियन्त्रण र रोकथाममा गरेको कार्यको मुल्याङ्कन भविष्यमा हुने नै छ । तिन तहको सरकारबिच समन्वय र सहयोगले गर्दा संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई पनि अहिले सोच्न बाध्य बनाएको छ । कोरोनाको माहामारीले संघीयताको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गरिदिएको छ ।

एकीकृत विकास योजनादेखि स्थानीयस्तरमा जनताको जीवनस्तर र जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य योगदान गर्ने परियोजनाको पहिचान गरेर केही जनप्रतिनिधीले कार्यान्वयन पनि गरेका छन् । स्थानीयतहलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनाउने प्रकृतिका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्नु, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, सामुदायिक भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तिव्रता ल्याउनु, स्थानीय समस्याको न्याय निरूपण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको तिन वर्षको उपलब्धी हो । स्थानीय सरकारको तिन वर्षको काम हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । देखिन थालेका राजनीतिक विवाद, भ्रष्टाचार, जनशक्ति र पूर्वाधारको कमी, आन्तरिक स्रोत परिचालनका समस्या समाधान गर्दै अगाडी बढ्ने हो भने स्थानीय सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधीले संविधानको मर्मअनुसार आफूलाई अगाडी बढेर स्थानीय आवश्यकता र उपलब्ध स्रोत साधानको उच्चतम तथा दक्षतापूर्ण उपयोग गरे संघीयताको जग बस्ने छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा सार्थक हुनेछ ।