प्रदेश सरकारको बजेटमा नुवाकोट उपेक्षित

  • त्रिशूली प्रवाह
  • ४ असार २०७७, बिहीबार २०:०४

सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) असार १ गते सार्वजनिक गरेका छन् । वागमती प्रदेश सरकारले पनि सोमबार ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आ.व. २०७७/०७८ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले आ.व. २०७७÷०७८ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा नुवाकोट जिल्लाका लागि खासै ठुला योजना समावेंश भएको देखिएन । नुवाकोटमा प्रदेश सरकारले ठुला विकास निर्माणका योजना छनोट बजेट छुट्टाएन । जिल्लाबाट बहुवर्षिय र दिर्घकालिन महत्व राख्ने योजनाको लागि डिपिआर तयार गरेर पठाईएको थियो । पठाएको योजनालाई प्रदेशले महत्व दिएन । प्रदेशबाट ठुला योजना पार्न नसक्नु जिल्लाबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद्को पहुँच नपुगेको टिप्पणी भईरहेको छ । आर्थिक योजना तथा मामिला मन्त्री ढुङ्गेलले ४४ पृष्ठ लामो बजेटमा नुवाकोटको नियमित बाहेक नयाँ २÷३ वटा योजना मात्र परेको छ । प्रदेश संसदमा नुवाकोटबाट ६ जना सांसद सहित प्रदेश उप–सभामुखको साथै नेकपाबाट प्रमुख सचेतकसम्म रहेका छन् । तर नुवाकोटको विकास योजना प्रदेशको बजेटमा समावेंश गराउन प्रदेश सांसदहरूको पहुँच पुगेन । प्रदेश सरकारको निती तथा योजना समावेंश गरिएको रातो किताब भने आएको छैन । बजेटमा नसमेटिएका कतिपय योजना रातो किताबमा हुने प्रदेशसभा सदस्य बद्री मैनालीले दाबी गरेका छन् ।

योजना प्रशस्त परेको तर रातो किताब सार्वजनिक नभई आफुले भन्न नमिल्ने सांसद् मैनालीले बताए । प्रदेश सरकारले त्रिशूली अस्पताललाई १ सय शैया क्षमताको स्तरोन्नती गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी रसुवा अस्पताललाई २५ शैया क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेंश गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफुल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दुध, च्याउ, मह, जडीबुटी जस्ता कृषि (पशुपन्छी उपजको उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रूपमा नुवाकोटको लिखु, पञ्चकन्या गाउँपालिकाको सामुहिक खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई समावेंश गरिएको छ । कृषकद्वारा उत्पादित उपजले तत्काल बजार पाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । जस अन्र्तगत चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट, रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन शीत भण्डारण आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सम्पन्न हुने गरी बजेटमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले रसुवा, नुवाकोट‚ दोलखा र रामेछाप जिल्लालाई आलु जोनको रूपमा विकास गर्ने योजनामा समावेंश गरेको छ । रसुवा–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–रामेछापको जोड्न बाँकी सिन्धुपाल्चोक–रसुवा खण्ड, धादिङ, रामेछाप, दोलखा र अन्य खण्ड सम्भाब्यता अध्ययन, बिस्तृत अध्ययन र निर्माण कार्यको लागि बजेटको ब्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म वागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ११७ स्थानीय तहमा सरकारी कारोबार गर्ने बैंकका शाखा बिस्तार भएका छन् । धादिङको रूबीभ्याली र नेत्रावतीमा शाखा बिस्तार हुन बाँकी रहेको छ ।