नुवाकोटका १२ वटै स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

विदुर- नुवाकोटका १२ वटै स्थानीय तहले बुधबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नगर तथा गाउँ सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत गरिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभामा विधि र प्रक्रियाअनुसार नगर तथा गाउँ सभाले पास गरेका छन् ।

जिल्लाको पञ्चकन्या र दुप्चेश्वर गाउँँपालिकाले मंगलबार नै गाउँ सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर पास गरेको छ । पञ्चकन्या गाउँपालिकाले केही नयाँ योजनासमेत यस वर्ष ल्याएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ (रमेश) ले गाउँ सभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंकको अवधारणालाई अगाडि बढाएका छन् । यस्तै, कृषि उपजको बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन बिक्रीमा अनुदानको व्यवस्था गरेको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश पुडासैनीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, मंगलबार नै दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङले गाउँ सभामा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम गाउँ सभामा पेस गरेका थिए । कृषि र भेटेनरीलाई विशेष गरी प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । गाउँपालिकाको भूगोल फरक–फरक रहेकाले वडाअनुसार कृषिमा आधारित भई अनुदानको व्यवस्था, पकेट क्षेत्र निर्धारणलगायतको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको दुप्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले बताए ।
दुवै गाउँपालिका अध्यक्षले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार पास भएको छ । बुधबार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अञ्जु आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट पेस गरेकी थिइन् । त्यसैगरी, पञ्चकन्या गाउँपालिकाले पनि मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ (रमेश)ले गाउँ सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । अध्यक्ष तामाङले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सभाले पास गरेको छ । बुधबार गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता खड्का पराजुलीले बजेट व्यक्त पेस गरेकी थिइन् । असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नुवाकोटका १२ वटासहित देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि नुवाकोटका सबै स्थानीय तहको बुधबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाको दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकाले बुधबार सभामा बजेट पेस गरेर पास गरेका छन् । जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय तहमा हुने–गर्ने सबै काम र समृद्ध बनाउने योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

अन्तरसरकारी सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि विदुर नगरपालिकाले एक अर्बमाथिको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यस्तै, शिवपुरी गाउँपालिकाले ४९ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट गाउँ सभामा पेस गर्ने भएको छ । लिखु गाउँपालिकाले ३७ करोड ७८ लाख, म्यागङ गाउँपालिकाले ३४ करोड, तादी गाउँपालिकाले ३४ करोडको बजेट गाउँसभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यस वर्ष सबै स्थानीय तहले नुवाकोटमा कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमितामा राखेका छन् । व्यवसायी तथा सामूहिक खेती प्रणालीलाई विकास गर्नका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको ठूलो बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएको बुझिएको छ । नुवाकोटका सबै स्थानीय तहले गत वर्षको भन्दा बढीको बजेट ल्याउने भएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ । बजेट ढिला आउँदा बजेट खर्चमा समेत प्रभाव परेको विश्लेषण सरकारले गरेको छ । यस वर्ष भने अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई १० असारभित्रै बजेट ल्याउन निर्देशन गरेको छ । ऐनले निर्धारण गरेको समयमा बजेट नआए स्थानीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान प्रभावित हुने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ ।

संविधान र कानुनअनुसार बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभएमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँड हस्तान्तरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसअनुसार केन्द्रले जुन जुन आर्थिक दस्ताबेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्ताबेज निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषयगत योजना बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ । खर्चको अनुमानित विवरण तयार पार्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहकै रहेको छ ।

स्थानीय तहमा सङ्घबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट आएको रकम नै स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याइएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत सङ्घ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५–१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँड गर्ने प्रावधान रहेको छ ।