काम नै गर्न नसकेपछि नेपाल सरकारले नेपालकै पुराना १४ मध्ये एक राजमार्ग काठमाडौं–त्रिशूली सडकको रानीपौवा–पीपलटार खण्डको ३४ किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य रोकेको छ । ठेकेदारले काम गर्न नसकेपछि ठेक्का रद्द गर्दै काम रोकेको हो । अब यो सडकखण्ड थप अलपत्र परेको छ । ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदार कम्पनी मुद्दामामिलामा जाने भएको कारण सरकारले चाँडै थप ठेक्का लगाउन समस्या पर्ने भएको छ । त्यही कारण यो सडक अझै अलपत्र पर्ने भएको हो । यद्यपि सरकारले मर्मत गर्ने सम्भावना भने जीवितै छ ।
ठेक्का रद्द भएपछि दुईवटा नेपाली र एउटा भारतीय निर्माण कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा पर्नेछन् । कालोसूचीमा परेपछि तीन वर्षसम्म ती कम्पनीले नेपालको ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । नेपाल सरकारले एक भारतीय कम्पनीसहित दुई नेपाली कम्पनीसँग ०७२ सालमा असार ७ गते सम्झौता गरेको थियो । परामर्शदाताबाट सार्वजनिक निकाय अर्थात् बालाजु–त्रिशूली–छहरे–विदुर सडक योजना कार्यालयललाई निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्न गरेको सिफारिसअनुसार उक्त ठेक्का तोडिएको छ ।
उक्त सडकको ३४ किलोमिटर भागको निर्माण काम भारतीय निर्माण व्यवसायी दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नेपाली कम्पनी नागार्जुन÷कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले सम्झौता नेपाल सरकारसँग गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ०७४ फागुन २१ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । ०२१ साल फागुन २१ गतेमा तत्कालीन सरकारले प्रकाशित गरेको नेपाल गजेटमा यो सडकको चौडाइ बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर तोकिएको थियो । तर, विगतदेखि नै सडक एकलेनको मात्र भएको कारण सरकारले विस्तार गर्न थालेको हो । बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर निर्धारण गरिए पनि स्थानीयको जग्गाको लागत कट्टा नभएको कारण विवाद जारी थियो । निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि उनीहरूको मागअनुसार कानुनी दायराभित्र रहेर पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । तर, थप भएका मितिमा पनि काम गर्नुको सट्टा विभिन्न बहानामा ढुङ्गा, बालुवा निकाल्ने र बेच्ने तथा स्थानीयलाई उचाल्ने काम गर्दैै आफैँ सडक निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्नेजस्ता तल्लोस्तरको काम गरे । योजनासँग गरेको लिखित सम्झौताविपरीत काम गरेपछि योजनाले असार ९ गते मंगलबार ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाएको छ ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति गर्न सुरु गरिएको उक्त सडक निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीको कारण अत्यन्त अस्तव्यस्त छ । अहिले सो सडकमा सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्न सक्ने अवस्था नै छैन । योजना कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच भएको लिखित सहमतिमा आउँदो पुस १४ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न नगरेमा योजना कार्यालयले सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन) को दफा ५९ को उप दफा ७ र ८ तथा सार्वजानिक खरिद नियमावली २०६४ (नवौँ संशोधन २०७६) को नियम १२० को उपनियम ६ र नियम १२८ को उपनियम २ मा भएको व्यवस्था तथा जिसिसीको दफा १५.२ अनुसार ठेक्का अन्त्य गरी निर्माण व्यवसायीउपर थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । योजनासँग गरेको सहमतिमा निर्माण व्यवसायीले हाल पेस गरेको संशोधित कार्यतालिका प्रत्येक महिना–महिनामा अनुगमन गर्ने र सो तालिकाअनुसार प्रत्येक महिनामा पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नसकेमा स्वीकृत म्याद थप अवधिअगावै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने पनि उल्लेख छ ।
सो ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिपश्चात् नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको कारणले आफूले कार्य गर्न असमर्थ भएको मूल कारण देखाई ठेक्का तोडेको जानकारी कार्यालयलाई दिएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन चैत ११ देखि जेठ मसान्तलाई गणना गर्दा ८३ दिन मात्र हुन आउँछ । तर, सडक कार्यालयले ठेक्का तोड्नुपूर्व कानुनी परामर्श लिँदा कानुनी परामर्शदाता (कानुनविज्ञ) ले बढीमा ४१ दिन मात्र काबुबाहिरको परिस्थितिको गणना गर्न सकिने सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसमा पनि गृह मन्त्रालयको २०७७ वैशाख ४ गतेको परिपत्रबाट बन्दाबन्दीकै कारणले विकास निर्माण कार्य सुचारु गर्न बाधा नपर्ने गरी आवश्यक स्वास्थ्य सजगता अपनाई कार्य गर्न सकिने निर्देशनपश्चात् निर्माण व्यवसायीले दाबी गरेजस्तो बन्दाबन्दीले उसको कार्य सम्पादन गर्ने भरमग्दुर प्रयासलाई बन्देज गरेको दाबी पूर्णतः गलत देखिन्छ ।
यो अवधिमा परामर्शदाताले निर्माण व्यवसायीबाट भएका पटक–पटकका कबोल, बन्दाबन्दीअगाडिको प्रगतिको अवस्था, बन्दाबन्दीमा निर्माण व्यवसायीबाट भए–गरेका काबुबाहिरको परिस्थितिको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयास गरे–नगरेको, ठेक्का सम्पादन गर्न अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न प्रयास गरे–नगरेको साथै सम्झौता परिपालन गर्दा नेपालको कानुनको परिपालन गरे–नगरेको विश्लेषण गरी योजना कार्यालयलाई ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । बालाजुदेखि रानीपौवासम्मको अर्को साढे २१ किलोमिटरको काम पनि भारतीय ठेकेदार कम्पनी अराभली इन्फ्रा पावरसहित नेपाली कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । सैलुङ कन्स्ट्रक्सन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीको हो । यो सडकको काम पनि पूरै भत्काएर लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा छ । यो खण्डमा पनि सार्वजनिक सवारीसाधन विगत तीन वर्षदेखि गुड्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
