हाम्रा कुरा : कृषिलाई प्रोत्साहन गरौं

नेपालमा सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रीत रहेका छन् । जलवायु र भौगोलिक विविधताका कारण नेपालको माटोमा नउब्जने बालीनाली, तरकारी, फलफुल सायदै कुनै छैन होला । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार कृषिलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । तर चालु आ.व.मा २ सय २० अर्ब भन्दा बढीको खाद्य वस्तु आयात हुनु दुर्भाग्य नै हो । नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ तर खाद्य वस्तु आयात नगरी हाम्रै निर्वाह हुँदैन । वर्षेनी ठुलो परिणाममा रासायनिक मल, बिउ बिजन तथा किटानासक औषधी आयात भईरहेको छ । यस्ता सामानको आयात घटाउने हामी किन सक्दैनौं ? लामो समयदेखि कृषि उत्पादन बढाउने, कृषकलाई प्रोत्साहन र हौसला गर्ने, मल, बिउ तथा कृषि सामाग्री उपकरणमा अनुदान दिने कार्यक्रम हरेक वर्ष चल्यो । खै त उत्साहजनक नतिजा ? अहिले तिनै तहका सरकारले कृषि र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याईरहेका छन् । तर त्यस्ता कार्यक्रमबाट बास्तविक कृषकले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । उक्त कार्यक्रमबाट टाठाबाठा र बिचौलियाले पकड जमाउँदा कृषि उत्पादन बढ्न सकिरहेका छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सामाग्रीको उचित मूल्य नपाउँदा निरास र पलायन हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । कृषक सस्तोमा धान बेचेर पछि महङ्गोमा चामल किन्नुपर्ने स्थितीमा छन् । सरकारी आश्वासनमार्फत उखुखेती गर्ने किसानले गत वर्ष सर्लाहीदेखि काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरे । आन्दोलन फिर्ता लिंदा सरकारी र अन्य निकायले दिएको आश्वासन ६ महिनापछि पनि उखुको सबै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दीमा काठमाडौंसहित देशभरका किसानले उत्पादन गरेको फलफुल, तरकारी बिक्री नहुँदा बारीमा कुहिएको, सडकमा ल्याएर फालेको समाचार बाहिर आएपनि तिन वटै तहका सरकारले खासै सहयोग गरेको र किसानलाई सघाएको समाचार बाहिर आएन । तर यो बन्दाबन्दीको अवधीमा ४ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको तरकारी फलफुल नेपाल भित्र्एिको तथ्याङ्क आएको छ । अहिले कोरोना संक्रमणको कारण विदेशबाट फर्केका नेपालीको संलग्नताले भोलीको दिनमा आयातित तरकारी, फलफुल घटाउन सकिने अवस्था देखिएको छ । तिनवटै तहका सरकारले कृषि कर्ममा संलग्नलाई प्रोत्साहन र सहयोग उत्पादन स्थलमै पुगेर गर्न सके मात्र उपलब्धी होला । नत्र विगतकै पारामा बजेट सकिने नतिजा नआउँला । कृषिमा आश्रीत रहेकालाई कृषिलाई पेशा अपनाउने वातावरण बनाउने र प्रविधीको प्रयोग, माग र आवश्यकताअनुसार प्रविधीमैत्री बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसबाट मात्र थोरै समय र श्रम लगाएर धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारले योजना र बजेटबिच कृषकको आवश्यकतासँग तालमेल नहुँदा प्रतिफल हासिल गर्न सकेको छैन । सरकारको कृषिमा लागत तथा प्रतिफल बढाउने कार्यक्रममा अब कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर युवालाई यसतर्फ आकर्षित गर्दै नयाँ प्रविधीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । प्रविधीलाई सरलीकरण गरेर हलो जोत्ने किसानसम्म सरकारको कार्यक्रम पुग्नुपर्छ । कृषकलाई प्रविधीसँग जोड्न स्थानीय निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषि उत्पादन बृद्धिमा ठुलो बजेट छुट्टाए पनि कार्यान्वयनमा बास्तविक किसान पहिचान गर्न नसके कागजमा मात्र तथ्याङ्क तयार हुनेछ ।