विदुर, खोला तथा नदी अबैध रूपमा उत्खनन् गर्ने कार्यलाई रोक्न सहयोग गरेका नुवाकोट जिल्लाका सुरक्षा निकायले प्रोत्साहन वापत गत आ.व.को राजश्व तथा जरिवानाबाट उठेको रकममध्ये २५ प्रतिशत प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाको तादी, त्रिशूली, लिखु नदीमा अबैध बालुवा, ढुंगा उत्खनन् हुँदै आएको छ । यस वर्ष नदीमा अबैध झिकेका बालुवालगायतका नदीजन्य सामाग्री लिलाम हुने प्रक्रिया जिल्ला अनुगमन समितिले अगाडी बढाएको छ ।
जिल्लाको विभिन्न स्थानमा चालु आर्थिक वर्षमा अबैध नदी तथा खोला उत्खनन् कार्यमा संलग्न ब्यक्ति एंव उपकरण जफत गरेर उठेको गत आ.व.को राजश्व तथा जरिवानाबाट १२ लाख १० हजार रुपैयाँ उठेको थियो । उक्त संकलन भएको रकममध्ये २५ प्रतिशत सुरक्षा निकायलाई प्रोत्साहन बापत दिने जिल्ला अनुगमन समितिले निर्णय गरेअनुसार सुरक्षा निकायलाई प्रोत्साहन बापत जिल्ला अनुगमन समितिले नुवाकोटमा कार्यरत नेपाल प्रहरीलाई २ लाख ११ हजार र सशस्त्र प्रहरी बललाई ९० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले असार, साउन र भदौ महिनामा नदी र खोलाबाट अबैध रुपमा बालुवा उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ । उक्त निर्णयलाई नटेरेर ब्यवसायीले अवैध रूपमा थुपारेका नदीजन्य सामाग्री जफत गरेर त्यसको लिलाम बढाबढ गरेर बिक्री गर्न जिल्ला समन्वय समितिले १२ वटै पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
जिल्लाको विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, लिखु गाउँपालिकालगायतको स्थानमा प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर अबैध रुपमा ठूला उपकरण तथा औजार प्रयोग गरेर नदीबाट बालुवा झिक्ने क्रम जारी रहेको छ । अवैध रूपमा उत्खनन् गरेर थुपारिएको करोडौं रुपैयाँ मूल्यको बालुवालगायतका नदीजन्य सामाग्रीको तत्कालै लिलाम निकाल्नको लागि स्थानीयतहलाई पत्रमार्फत जानकारी र निर्देशन दिईएको जिल्ला अनुगमन समितिका अध्यक्ष एंव जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले बताउनुभयो । उहाँले बताएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखी नै तादी, कोल्पु र लिखु खोला तथा त्रिशूली नदीबाट अबैध रुपमा संकलन गरिएको बालुवालगायतका सामाग्री अहिले पनि सम्बन्धित स्थानको किनारमा नै राखिएकाले त्यसलाई तत्कालै जफत गरी नापजाँच निकालेर लिलाममार्फत बढाबढमा बिक्री गर्न स्थानीयतहलाई जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
नदी किनारमा राखिएका अबैध सामाग्रीमा यस वर्ष पनि थप गरेर ब्यवसायीले उत्खनन् गर्न सक्ने जोखिम देखिएकाले नदी एंव खोला किनार खाली गर्नको लागि स्थानीयतहले लिलाम सहित नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने समितिका सदस्य एंव प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार असारदेखि भदौसम्म तीन महिना नदीमा कुनै तबरबाट पनि उत्खनन् गर्न नपाइने ब्यवस्था भएकाले नुवाकोटमा त्यसलाई अक्षरश पालना गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले तत्कालै स्थलगत अनुगमन गर्ने, ठुला उपकरणमार्फत हुने उत्खनन्लाई बन्द गर्ने र कहीकतै प्रयोग भएको पाईएमा जरिवाना र संलग्नलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउने निर्णय गरेको थियो । नदीमा उपकरण मात्र नभई मानिसले पनि घरेलु औजारमार्फत गर्दै आएको उत्खनन् रोक्नको लागि सम्बन्धित स्थानीयतहका जनप्रतिनिधीसँग अनुगमन समितिले छलफल गरिरहेको छ । कोल्फुखोलाको पुलमा हँुदै आएको अबैध उत्खनन्ले पक्की पुल नै जोखिममा पर्ने देखिएकाले त्यसलाई रोक्न धादिङसँग समन्वय गरेर दुई जिल्लाको संयुक्त बैठक बसेर उपकरण र मानिस दुवैको मध्यमबाट झिक्न नपाउने नियम पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाईएको छ ।
.
