विदुर, नुवाकोट जिल्लामा रहेका १२ वटा पालिकामध्ये सातवटा पालिकाको आन्तरिक आयले खर्च धान्न सकेको छैन । जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका, दुप्चेश्वर, किस्पाङ, म्यागङ, शिवपुरी, सूर्यगढी र तारकेश्वर गाउँपालिकाको आन्तरिक आयले जनप्रतिनिधिको खर्च नै नधान्ने अवस्थामा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माणदेखि विद्यालय व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकासदेखि सुशासन कायम गर्नेसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारको अधिकार व्यापक बढाए पनि कार्यक्षमता भने बढ्न सकेको छैन । नुवाकोटमा केही स्थानीय तहको आन्तरिक आयभन्दा दुई गुणा बढी पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा मात्रै खर्च भइरहेको छ । नुवाकोटको आन्तरिक आम्दानीबाट जनप्रतिनिधिको सुविधासमेत धान्न नसक्ने गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई पनि मासिक सुविधा दिएका छन् । गाउँपालिकाभित्र रहने शाखामा समेत अस्त-व्यस्त रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । असार मसान्तमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महालेखाले नुवाकोटमा एक नगरपालिका र चार गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहको खातासमेत व्यवस्थित नभएको जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार कानुन निर्माण, पास तथा कार्यान्वयनको अधिकार रहेको छ । तर, सीमित काम चलाएर कानुन र कार्यविधिकै भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारमार्फत एक स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गर्ने अधिकारलाई स्थानीय तहमा पदाधिकारीले कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाउँदा समस्या भएको सार्वजनिक परीक्षणमा देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा अत्यावश्यक मानिएका समितिसमेत गठन हुन सकेका छैनन् । महालेखाको अध्ययनअनुसार स्थानीय पूर्वाधार उपयोग, सेवाशुल्क दस्तुरलगायतका कानुन नबनाउँदा सेवाग्राहीले कुन सेवा कसरी पाउने, कस्तो सेवाका लागि कति शुल्क तिर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहको तजबिजमा भर पर्नुपरेको उल्लेख छ । यता, स्थानीय तहले भने स्थानीय तहमा पर्याप्त विषयगत र क्षेत्रगत कर्मचारी नपाउँदा समस्या भएको जनाएका छन् । महिनैपिच्छे प्रशासकीय प्रमुख फेरिने, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभावलगायतका समस्याले स्थानीय तहले चाहेर पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबै प्रदेश, भूगोल र तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी २७ वटा स्थानीय तह छनोट गरेर विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा करिब तीन सय ५० सरोकारवालासँग छलफल गरिएको र एक हजार पाँच सय योजनाको अध्ययन गरिएको महालेखाले जनाएको छ । अध्ययनका क्रममा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको विवरणको विश्लेषणसमेत गरिएको थियो ।
