हाम्रा कुरा : मल कारखाना चाहियो !

सरकारी अनुदानमा रासयनिक मल आपूर्ति र वितरणको जिम्मा लिएका दुई सरकारी निकाय कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जिम्मेवार बहन नगर्दा मुलुकभर अहिले मलको हाहाकार छ । रासयनिक मलको हाहाकार यो वर्ष मात्र भएको होइन, विगत वर्षदेखि कै समस्या हो ।

मल अभावले किसानले राम्रोसँग खेतीपाती गर्न पाएका छैनन् । धान गोड्ने समय घर्किन लाग्दा समेत कृषकले मल पाएका छैनन् । आवश्यक मल लिनका निम्ति किसान घण्टौं लाईनमा लागेर पनि रित्तो हात फर्कनु परेको समाचार सार्वजनिक भईरहेका छन् । हामी कहाँ रसायनिक मलको समस्या प्रायः सधैं यस्तै हो । मल आपूर्ति गर्ने जिम्मा लिएर बसेका कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीका अधिकारीको कमिसन मोह र आपूर्ति गर्न ठेक्का लिने ठेकेदारको गैर जिम्मेवारीले कहिल्यै मल समयमा आपूर्ति हुँदैन । पहिलो कुरा त यो दुवै कम्पनीले कहिल्यै समयमा मल आईपुग्ने गरी हिसाव गरेर टेण्डर नै आह्वान गर्दैनन्, दोस्रो ठेकेदारले जहिले पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको दरभाउ घटेपछि मात्र मल खरिद गर्न दाउ हेरेर बस्छन् । स्वभाविक रूपमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा खेतीको मौसम सकिएपछि मात्र मलको भाउ घट्छ । अनि ठेकेदारको यस्तो कमाउ धन्दाको स्वार्थमा जेलिएको मलको खेलको सन्दर्भमा सरकार अनभिज्ञ छैन । सरकारका मन्त्री र केन्द्रिय नेताका आसेपासे ठेकेदारका कारण रासयनिक मल ल्याउन टेण्डर हात पर्ने अनि काम नगर्ने प्रवृत्ति स्थापित भईरहेको छ । यसले गर्दा जहिले पनि समयमा मल आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

अहिले सरकारको नियतमा प्रश्नै छैन । मलको अभावलाई संवेदनशील ढंगबाट लिंदै प्रधानमन्त्री स्वयम्ले बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसक्नु भएको छ । अब त्यो माग गरिएको मल आउने क्रममा रहेको जानकारीले पनि किसानमा आशा जगाएको छ । प्रश्न ठेकेदारको नियतको हो र प्रश्न कृषि सामाग्री कम्पनी तथा साल्ट टे«डिङ कम्पनीका अधिकारीको नियतको हो । हामी कहाँ वर्षेनी १ खर्ब २८ अर्बको मल खरिद हुन्छ तर एउटा कृषि मल उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउन ६० देखि ७० अर्ब जति लगानी भए पर्याप्त हुन्छ । वर्षैपिच्छे मलको हाहाकार सहन गर्नु भन्दा राज्यले नै लगानी गरेर एउटा मल कारखाना स्थापना गर्दा हुँदैन र ?