सरकारी निर्णय सबैतिरबाट अवज्ञा : भोको पेटले झुकायो सरकारलार्र्ई

लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण जनताको दैनिक जनजीवन तहसनहस भएको छ । समग्र देशकै अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा पूर्वाधार विकासमा मात्र होइन चालू खर्च धान्नको लागि पनि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । नेपाल मात्र होइन विश्वका अधिकांश देश यो ६ महिनाको अवधिमा आर्थिक रुपमा ज्यादै कमजोर बनेको छ । एसियाली विकास बैंकले एसिया महादेशका देशको अर्थतन्त्र ६० वर्ष यताकै सबैभन्दा कमजोर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो क्षेत्रका पाँच देशको अर्थतन्त्र त ऋणात्मक हुने एडिबीको दाबी छ । नेपाललगायतका एसियाली देशमा गरिवी चरम रुपमा बढ्ने देखिएको छ । यो सबै अवस्था कोरोना भाईरसको कारण सिर्जना भएको हो ।

गत डिसेम्बरमा चीनबाट शुरु भएको कोरोनाले विश्वब्यापी रुप लिएपछि नेपाल विश्वका सबै देशले लकडाउनको उपाय अङ्गाले । एकअर्को प्रतिको निकटता हटाउनको लागि उक्त उपाय ल्याईएको हो । लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउँदा कोरोना नियन्त्रणका लागि सहयोग मिले पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देश र जनता धेरै मारमा परेका छन् । दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्नुपर्ने अवस्थामा भएका मात्र होइन ठूला–ठूला ब्यवसाय गर्ने पनि अहिले आर्थिक रुपमा कमजोर भएका छन् । ६ महिनादेखि खाद्यान्न र औषधी बाहेकका कुनै पनि ब्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । पैसा सकिंदै गएपछि मानिसले क्रयशक्ति कमजोर बन्दा खाद्यान्न खरिदमा पनि गिरावट आएको छ ।

विश्वका हरेक सरकारले जस्तै नेपालका सरकारले पनि स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए र दिंदै छन् । तर, जनताले भने स्वास्थ्यलाई भन्दा भोको पेटलाई पहिलो प्राथमिकता दिंदै ‘स्वास्थ्य नै धन’ को भनाईलाई अहिले ‘धन नै स्वास्थ्य’ बनाईदिएका छन् । अर्थात् स्वास्थ्यको लागि भनेर सधैं थुनिएर बस्न सकिन्न । रोगले भन्दा भोकले मार्न ला्रग्यो भनेर आफ्नो ब्यवसाय शुरु गरेका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंमा तीनवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुन पसल कुन दिन खोल्ने भनेर बार तय ग¥यो तर त्यो लागू हुन सकेन । सबैले धमाधम पसल सञ्चालन गर्न थालेका छन् । अन्य जिल्लाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । बरु स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्छौं, आफ्नो ब्यवसाय खोल्छौं भनेर मानिस सडकमा उत्र्एिका छन् । प्रहरीले राजधानीलगायत शहरी क्षेत्रमा पसल बन्द गराउन सकेको छैन ।

बैैंकको ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने दबावमा रहेका ब्यवसायीलाई आफ्नो ब्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुको विकल्प राज्यसँग छैन । किनकि ब्यवसायीको ब्याज र साँवा मिनाहा गर्न सक्ने हैसियत कुनै पनि सरकारसँग छैन । काम गर्छौै र राज्यलाई कर तिर्छौं, काम नै नगरी कसरी कर तिर्ने भन्दै ब्यवसायीले लबिङ्ग गर्न थालेपछि सरकार ब्यवसाय खुलाउन बाध्य भएको हो । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न ब्यवसायीलाई दबाव दिन नमिल्ने आदेश दिंदा पनि ब्यवसायीले असार मसान्तमा कर तिरेर राज्यलाई सहयोग गरेका थिए । ब्यवसायीले आम्दानी नभएको बेलाको पनि कर बुझाएपछि सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा राहतको महशुस गरेको थियो । तर, अहिले फेरी कर तिर्न सरकारले ताकेता गर्न थालेपछि ब्यवसायी थप आन्दोलित हुन थालेका थिए । यातायात क्षेत्रका ब्यवसायीले त असोज १ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक यातायात, हवाई यातायात, होटल, रेष्टुरेण्ट, टे«किङ ब्यवसायलगायत सबै ब्यवसाय खोल्ने निर्णय गरिदिएको छ ।

भोको पेटको अगाडी सरकारले विकल्प दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । किनकि राज्यले आफूलाई खर्च जुटाउन सकेको छैन भने नागरिकका ब्यवसायलाई साथ दिने कुरै आउँदैन । सरकारको काम भनेकै निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाईदिने हो । अहिले ब्यवसाय बन्द गरेर बस्ने सरकारी निर्णयको सबैतिरबाट अवज्ञा हुन थालेपछि सरकार झुकेको हो । नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि त्यही अवस्था छ । त्यहाँ दैनिक एक लाखको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएकै बेला मेट्रोलगायतका रेल यातायात सञ्चालनमा आयो । नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्याले नयाँनयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गर्दा सरकारले सार्वजनिक यातायात र ब्यवसाय खोल्ने निर्णयले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाए पनि मानिसको भोको पेटलाई राहत दिने देखिन्छ ।