संघीयताको ब्यवहारिक प्रयोग र स्थानीय तह

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २९ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:२१
  • रामशरण प्याकुरेल

नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा तीन तहमा नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना स्थापित भई कार्यान्वयनमा छ । मुलुकका तीनै संरचना अन्तर्गत राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय सन्तुलन कायम गराउँदै स्थानीय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अपनाइने हाम्रो आफ्नै मौलिक प्रयास नै स्थानीय विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका महत्वपूर्ण औजार हुन् । यस सन्दर्भमा तीनै तहका जनताको जीवनस्तरमाथि उकास्ने खालका बास्तविक कार्य नीति र तिनीहरूको कार्यान्वयनबाट वर्तमान सरकारका तर्फबाट अगाडी सारिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक पार्ने पक्षको समिक्षा गर्ने बेला आईसकेको छ । किनभने आम जनताले महशुस गर्ने गरी काम गर्ने हो भने विकास सम्बन्धी अवधारणाको स्थानीयकरणलाई ब्यवहारमा ढालेर त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने बेला भईसकेको छ ।

      नेपालमा संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट नै भयो र यसले औपचारिकता भने नेपालको संविधान लागू भएपश्चात् प्राप्त ग¥यो । वि.सं.२०७२ मा नेपालको संविधानमार्फत औपचारिकता प्राप्त गरेको संघीयताले नेपालको शासकीय अभ्यासको इतिहासमा एक नयाँ बहस र चर्चा कमायो र सँगसँगै इतिहासमा नयाँ रेखा पनि कोे¥यो । यसको सुरुवातदेखि नै विभिन्न किसिमका कुरा बहसमा आए । वि.सं.२०६३ को प्रतिबद्धतापछि वि.सं.२०७२ को नेपालको संविधानले संस्थागत गरेको र वि.सं.२०७७ सम्म आईपुग्दा संघीयताको ब्यवहारिक अभ्यास गरेको करिव १५ वर्षको अवधिमा यसको बारेमा अध्ययन विश्लेषण तथा यसको औचित्यता उपयोगितामा बारे छलफल र समिक्षा आवश्यक भईसक्यो ।

      हामी सबैलाई थाहा छ, संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा बढी राजनैतिक बहस, चासो र रस्सा-कस्सी संघीयताको भौगोलिक स्वरुपमा रह्यो, दुबै संविधानसभामा । प्रदेशको जनसंख्यिक स्वरुप कस्तो हुने जिल्ला र गाविसको जोडघटाउ त्यतैतिर नै डोरियो । जातिय प्रतिनिधित्वले नै पहिचानको स्पष्टता दिन्छ भन्ने सोचका पक्ष विपक्षको ध्याउन्न कति प्रदेश र कस्तो सिमानातिर नै केन्द्रित रह्यो । राजनीतिक दलको बनोट, नेतृत्व, विचार र आइडियोलोजी गौण रह्यो । फलस्वरुप संघीयताका महत्वपूर्ण पक्ष खास गरी विभिन्न तहका एकल र साझा अधिकारको सूची र त्यसको अन्तर्निहित शक्ति निक्षेपणको सिद्धान्त र स्वरुपमा प्रदेश बहस, छलफल र त्यस्ता छलफलका सैद्धान्तिक निचोडलाई लिपिबद्ध गर्ने काम नै भएन । हतारो गरियो ।

      हाम्रो वर्तमान शासन प्रणालीलाई तीन तहको संघीयता भनेर पनि भनिन्छ । किनभने तीनै तहका अधिकार र अन्तर्निहित दायित्व संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । तीन तहको संघीयताका हामीमात्रै अपवाद हैनौं । ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना जस्ता आकारका ठूला देश र स्वीटजरल्याण्ड जस्तो आकारका सानो देशमा समेत तीन तहको संघीयता छ, जहाँ तीनै तहमा विधेयक बनाउने विशेष ब्यवस्थापकीय अधिकारको ब्यवस्था छ । उदाहरणका लागि हाम्रो संविधानले भने स्थानीय तह अन्तर्गत जिल्लासभा र ब्यवस्थापकीय अधिकार बाहेकको जिल्ला समन्वय समितिको ब्यवस्था गरेको छ । जसको काम समन्वय र विकासमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि अनुगमन गर्ने हो । तर यो ब्यवस्थाको मनमौजी ब्याख्या हुने गरेको छ । आज केन्द्रमा प्रदेश ठूलो कि संघ, जिल्ला-जिल्लामा पालिका ठूलो कि समन्वय समितिको कार्यकारी र अधिकार सम्पन्न भन्ने विवाद छरपष्ट छन् । आज जनप्रतिनिधी भूगोलको घेरा काटेर आ–आफ्ना अधिकारका लागि हानथाप गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म पनि तीनै तहमा आ-आफ्ना अधिकार क्षेत्रका बारेमा प्रशस्त विवाद कायमै छन् ।

      यसका कारण पनि छन्, संघीय शासन प्रणााली हाम्रा निम्ति नितान्त नौलो अनुभव हो । एकात्मक राज्य संरचना र प्रणालीबाट रातारात संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएर तुरुन्तै नतिजा दिने कुरा पनि सम्भव र सहज हुँदैन थियो । माथि भनिए जस्तै सुविचारित संक्रमणकालीन योजनाअनुसार अगाडी बढ्न सकेको भए अपेक्षित समस्या र ब्यवधानलाई समयमै पहिचान गरी सोही अनुरुप कार्यान्वयनको सहज बाटो अपनाउन सकिने थियो । समयमै पद्धतिको तर्जुमा गर्ने, संगठनात्मक स्वरुप निश्चित गर्ने, प्रक्रिया ब्यवस्थित गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र ती सबैका लागि आवश्यक स्रोत, साधान र समय तालिकालाई ब्यवस्थित गर्ने काम हुन सक्थ्यो । यस्तो संक्रमणकालीन योजना बनेन । फलस्वरुप हाम्रो संघीयताको प्रारम्भिक चरण त्यति सहज देखिएन ।

      स्थानीय तहको स्थापना पश्चात् निर्वाचन भएर देखिएको जनप्रतिनिधीको उपस्थिति एक किसिमको अभिभावकत्व लागि आवश्यक पनि थियो । ३ स (सहकार्य, समन्वय र सह-अस्तित्व) को सिद्धान्त अनुरूप नै स्थानीय तहले पनि नीति, नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरा नै संघीयताको मूल मर्म हो । तर कतिपय ठाउँमा त द्वन्द्वात्मक अवस्था पनि देख्न पाईयो र अझै पनि छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अनुसार एकै ब्यक्ति एकै समयमा कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा बस्न पाउँदैन । किनभने त्यसो हुँदा शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्दछ । नियन्त्रण गर्ने कोही नहुन सक्दछ । एकलौटी शासन वा अझ भन्दा अटोक्रेसीको सम्भावना हुन्छ । हाम्रो संघीयतामा ठ्याक्कै त्यस्तै अभ्यास नभए पनि संघीयताको बास्तविक अभ्यास हुन पाईरहेको छैन । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार त भन्यौं तर त्यहाँ सिंह मात्रै पुगेको गुनासो जुन सुन्नमा आउँछ त्यो त्यसै कारणले गर्दा आएको हो । साँच्चै भन्दा नेपालमा संघीयता पश्चात् स्थानीय तह अटोक्रेसीतर्फ गएकै हुन र गईरहेका छन् भन्ने आवाज पनि त्यत्तिकै बलियो छ ।

     आर्थिक एवं सामाजिक-साँस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट समाजवाद उन्मुख राज्य ब्यवस्थाको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ । तीनै तहमा यही संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने अभिभारा बोकेको अत्यन्तै सुविधायुक्त बहुमतसहितको सरकार हामीले पाएका छौँ । सरकार गठनका प्रारम्भिक दिनमा सरकारले अगाडी सारेका महत्वाकांक्षी योजना र जनजिविकाका कार्यक्रमप्रति आम सर्वसाधारणको निकै ठूलो उत्साह थियो । सरकारले अगाडी सारेका जनजिविकाका सवाल मात्रै होइन, महत्वाकांक्षी परियोजनामा समेत जनताले साथ दिएका थिए । विश्वास गरेका थिए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभियानले नागरिकमा आशाको सञ्चार गरेको थियो ।

      राजनीतिक वैधताको हिसावले शक्तिशाली सरकारको डेलिभरी पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आम विश्वास हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, परिणाममा, सरकारप्रतिको जनविश्वासको सापेक्षतामा राज्यबाट हुने डेलिभरी अपेक्षित नभएको आम गुनासो सर्वत्र पाईन्छ । सबै तहका सरकारले सबै राम्रो गरेको छ । आलोचना गर्ने वा विरोध गर्नेको सोच, विचार वा दृष्टिमा दोष छ, भनेर प्रतिरक्षाको प्रयास गरिए पनि सरकारका तमाम कमजोरीलाई छोप्न गाह्रो पर्छ । स्थानीय तहमा हुने कार्यक्रम त झन् दिर्घकालीन लक्ष्य र उद्धेश्य पूरा गर्ने भन्दा पनि ‘प्याच अप’ गरेर आफ्नो उपस्थितिको पुष्टि गर्ने काममा लिप्त देखिन्छन् ।

      जुनसुकै तहको सरकारको लोकप्रियता उसले लिएका नीतिगत पक्षको दिगोपना, नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास, लगाव, स्वामित्व र सदासयता आदिले प्रतिबिम्वित गर्दछ । जनमत प्राप्त गरी राज्य सञ्चालकको भूमिका ग्रहण गर्नु मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिचायक होइन । सही हिसावले जनआकांक्षाको पहिचान गर्ने, त्यस्ता जनआकांक्षालाई मिहिन तरिकाले नीतिगत स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र कुशल कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमता र कार्यतत्परताको विकास गर्न सके मात्रै राजनीतिक वैधताको जगमा उभिएको शासन सत्ता कार्य सम्पादनका हिसावले अब्बल बन्न सक्छ । ‘सर्भिस डेलिभरी’ का हिसावले चुस्त, जन केन्द्रित र लक्ष्य उन्मुख बन्न पुग्छ । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक जनमत र कार्यसम्पादन स्तरबीच उचित सन्तुलन मिलाउन सक्ने सरकार मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरको अनुकरणीय साधन बन्न सक्छ ।

     कहिले काँही मानिसलाई स्थापित भाष्य मात्र सही हो जस्तो लाग्छ । स्थापित भाष्य यति बलियो हुन्छ कि जसलाई राज्यसत्ता, सामाजिक मूल्य मान्यता र भाष्यकारले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंगबाट सहयोग गरिरहेका हुन्छन्, चिल्लो घसिरहेका छन् । यस्ता स्थापित भाष्य परिर्वतन गर्न त्यति बेला मात्र सम्भव हुन्छ जति बेला नेतृत्वमा बस्ने जिम्मेवारी पाएका पूर्णरुपमा बदलिन तयार हुन्छन् । जनताको सबैभन्दा नजिक रहने र विकास र समृद्धिका लागि जनतासँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने स्थानीय तहको मूल्य मान्यतामा समग्रतामै पूर्ण परिर्वतन जरुरी भईसकेको छ । यस्ता बृहत विषयमा प्रवेश नगरिकन ब्यक्ति बदलिउ भनेर मात्र नपुग्ने रहेछ । दुई चार करोडको योजना सञ्चालन गरेको, मैले भूमिका खेलेको, मैले पारेको भन्ने भ्रम बाँडिरहने हो भने हिजोका विभिन्न चरणका शासन ब्यवस्था र अहिलेमा के फरक प¥यो भन्ने आलोचना पनि नसुनिएको हैन ।

     माथिल्ला तहको त फरक प्रसंग होला तर, स्थानीय तहका सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाले आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य सम्पादन गर्दा ब्यक्तिगत लाभ हानीको भावनालाई कर्तब्य निर्वाहसँग गाँसेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहीताको कार्य सम्पादन गरिरहँदा कर्तब्यबोध हुने हो भने त्यहाँ निजी विचार, निजी भावना, निजी धारणा, निजी मान्यता र कुनै पनि प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रह दुराग्रहसमेतले पनि प्रवेश पाउनु हुँदैन । यसको मुख्य आशय हो सार्वजनिक जवाफदेहिताको कार्यमा संलग्न रहने जनप्रतिनिधी/पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व वहन गरिरहँदा आफूमा निहित रहने ब्यक्तिगत लाभ हानीको हिसाब किताबमा भन्दा सार्वजनिक भलाईको पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । भन्नै पर्छ, गाउँका सिंहदरबार सञ्चालन गरिरहेकाले राजनैतिक र बैचारिक लक्ष्य उद्देश्यकासाथ विकासका आयामलाई कार्य–ब्यवहारमा उतार्न खोजेको देखिंदैन, जसका कारण उनीहरु निरन्तर सार्वजनिक टिप्पणीको निशानामा परिरहेकै छन् ।

      निहित स्वार्थको द्वन्द्व ब्यवस्थापन गर्नुको अर्थ सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक हितको निम्ती निजी स्वार्थको पक्षमा नरहने गरी निर्णय गर्नु मात्रले पुग्दैन । उनीहरू अरूको अगाडी निजी स्वार्थमा लागेका छैनन् भनी अनुभूत गराउन सक्नु पर्ने पनि हुन्छ । यो अनुभूति एकपटकको कार्यसम्पादनमा मात्र दिलाएर पुग्दैन । प्रत्येक पटकको कार्यसम्पादनमा पछिसम्म पनि अनुभूत गराउन सफल देखिनुपर्दछ । अन्यथा यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्व भन्दा अनुभूत निहित स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित निहित स्वार्थ द्वन्द्वका कारण जनप्रतिनिधी÷पदाधिकारी नागरिकका सामु भ्रष्टाचार बढाउने चरित्र र पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जानेछन् । त्यस कारण यथार्थ निहित स्वार्थको द्वन्द्वका साथसाथै अनुभूत र अवलोकित र सम्भावित निहित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि ब्यवस्थापन गर्न त्यतिकै जरुरी छ । आशय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि जिल्लाका कतिपय घटना परिघटनामा यो प्रवृत्तिले राम्रै आकार लिएको सन्दर्भमा सरोकारवालाले टिप्पणी गरेको पाईन्छ ।

      शासकीय अधिकारलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्नुको खास उद्देश्य सहभागितात्मक लोकतन्त्रको जग सुदृढ गर्न हो । तर, प्रतिनिधीलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्रै सो अभिष्ट पूरा नहुने रहेछ । त्यसका निम्ती स्थानीय सरकार, स्थानीय तहमा चुनिएका प्रतिनिधी र साधारण नागरिक र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध सहज हुनुपर्छ र स्थानीय सरकारको कामको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने सहभागितात्मक विश्लेषणका विधी संस्थागत गरिनुपर्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्थानीय सरकारले यस्तो पद्धति बनाउनेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् न राजनीतिक दलले यसबारे प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण नै गरेका छन् ।

२६ असोज, २०७७