जिल्लामा कर्मचारी आउने जाने क्रम नौलो होईन । यो एउटा नियमित प्रक्रियालाई आम जनताको हिसाबमा खासै महत्व राखिन्न । तर कुनै पात्र यस्ता हुन्छन्, जो कुनै न कुनै हिसाबमा चर्चामा रहन्छन्, आम जनताबीच चासोका विषय बन्छन् । यसै सन्दर्भमा जिल्लामा आए लगत्तै उनले गरेका कामका कारण एकजना पात्र अहिले चर्चामा छन्, वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाल । स्याङ्जा जिल्लाको आँधीखोलामा २०३२ सालमा जन्मनुभएका ढकाल आफ्नो औपचारिक शिक्षासँगै २०५४ सालमा माता, पिता र दाजुको प्रेरणाले निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट जनप्रशासनमा डिग्री हासिल गरेका उनले जापानबाट पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन डेभलोप्मेण्ट स्टडिजको उपाधी पनि हासिल गरेका छन् । ढकालले २०७१ सालमा सोलुखुम्बु जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । ८ वर्ष भन्दा बढी गृहमन्त्रालय अन्र्तगत उप-सचिव पदमा रहेर काम गरिसकेका ढकालले पर्वत, लम्जुङ हुँदै अहिले नुवाकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी बहन गरिरहनुभएको छ । उनले प्रति–आतंकवाद एवं विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी दर्जन भन्दा बढी तालिम लिएका छन् । वृत्ति विकासकै क्रममा दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण समेत गरेका छन् । जनसेवामा समर्पित हुने, पूर्वीय दर्शन जीवन र जगतको यथार्थ बुझ्ने लगायत लोकगीत गायनमा समेत रुची रहेका बताउने ढकालसँग जिल्लाको प्रशासन संयन्त्र, विभिन्न निकायसँगको समन्वय, विभिन्न खाले विसङ्गती, कानूनी अराजकता र बेथितीलाई आधार बनाएर त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर नुवाकोट आउनुभएको केही महिना मात्र भयो, यो अवधिमा जिल्लालाई कसरी बुझिरहनु भएको छ ?
म यो जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएको ३ महिना भयो । कृषि, पर्यटन, जलश्रोतलगायत धेरै क्षेत्रमा संभावना बोकेको ऐतिहासिक, प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रमणीय नुवाकोट जिल्ला साच्चै नै नेपालको उत्कृष्ट जिल्ला मध्ये एक हो । स्वच्छ वातावरण, अनूकूल मौसम, अत्यन्त सहनशील सकारात्मक सोच र सकारात्मक कार्यको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न नहिच्किचाउने जनसमुदाय रहेको यस जिल्लामा अन्य जिल्ला भन्दा विल्कुलै फरक अनुभव संगालिरहेको छु । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधी, ब्यवसायी र आम जनसमुदायसँगको सहकार्यमा यस जिल्लामा आफ्नो तर्फबाट समेत केही गरौं भन्ने उर्जा प्राप्त भईरहेको छ । समग्रमा प्राकृतिक स्रोत, साधन र जनतामा उच्चस्तरको चेतनाले भरिपूर्ण नुवाकोट जिल्लालाई सिकाईको हिसाबमा पनि मैले एउटा विश्व विद्यालयको रुपमा पाएको छु ।
तपाईलाई त प्रशासक भन्दा पनि क्षेत्राधिकार बाहिरको काम गरिरहेको आरोप छ नि ?
संघीय सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका निश्चित अधिकार र जिम्मेवारी तोकिएका हुन्छन् । तोकिएका जिम्मेवारी अनुरुप कामकारबाही नगरेमा कानून बमोजिम दण्ड भोग्नुपर्ने यथार्थता हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । अतःविषयलाई ठिक ढंगले बुझि दिनुप¥यो । प्रशासन के हो र राजनीति के हो भन्ने कुरा बुझि दिनुप¥यो । प्रशासनले आफ्नो सीमाभित्र रहेर गरेको कानून कार्यान्वयनको विषयलाई राजनीतिक सर्वोच्चताको अपमान गरेको भनेर बुझियो भने त्यसले अन्ततः समग्रतालाई नै कमजोर बनाउँछ । अर्थात् यस प्रकारको बुझाईलाई सही बुझाई भनेर मान्न सकिन्न । आज जे बुझाई सतहमा वा बाह्य रुपमा देखिएको छ । त्यसलाई प्रशासनको बढी सक्रियता भएको भनेर नबुझेर यो त बरु हाम्रै सम्मान हो भनेर बुझ्दा सही बुझाई हुन्छ ।
नियमित कामको अलवा तपाई त समाज, राजनीति, र प्रशासनमा मौलाएको बिसङ्गतीलाई औल्याउने, चिरफार गर्ने र सुधारको लागि सक्रियता भईरहेको पाईयो नि ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, विधीको शासनको परिपालना गराउने खुल्ला बजारको नियमन गर्ने र विपद्को अवस्थामा खोज उद्धार र राहत वितरण गर्ने अनि सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने कानून बमोजिमको जिम्मेवारीमा रहेको हुन्छ । सबै कामहरु यसै जिम्मेवारी अन्तर्गत नै सम्पादन भैरहेका छन्। केही नविन र अन्यन्त्र निजी क्षेत्रका उत्तम अभ्यासहरुलाई लागू गर्ने प्रयास भने अवश्य गरिएको हो । त्यसो त सबै प्रकारका विकृति बिसंगतीको न्यूनिकरण र नियन्त्रण स्थानीय प्रशासनको अनिवार्य जिम्मेवारी नै हो ।
नेपाल सरकारको एकजना प्रतिनिधिका हिसावले मौलाईरहेको बिसङ्गती, कानूनी अराजकता, बेथितीलाई रोक्ने कार्यमा समस्या कहाँकहाँ देखिरहनु भएको छ ?
हाल देखिएका बिसङ्गती, कानूनी अराजकता र बेथितीलाई न्यूनिकरण र नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा तर्जुमा गरिएका विद्यमान नीति, नियम, निर्देशन कार्यान्वयन हुनु भनेको हाम्रै सम्मान हो भन्ने बुझाई सबै स्तरमा कायम गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । यी मध्ये कतिपय विगतको संक्रमणकालको समयका बिरासतका विषयहरु छन् अन्य कतिपय विषयहरु अर्थतन्त्रमा खुल्लापनसँगै नियमनकारी संयन्त्र हुँदै नहुँदा वा प्रभावकारी नहुँदा देखिएका समस्याहल गर्ने पद्धतिको सम्बन्धमा विभिन्न तहमा रहेको बुझाई समस्या नै प्रमुख समस्या हुन् । परिवर्तित समय अनुरुप यी समस्या क्रमशः हल हुंदै जाने विश्वास मैले गरेको छु ।
समाज जस्तो हुन्छ शासन त्यस्तै हुन्छ, शासन जस्तो हुन्छ प्रशासन त्यस्तै हुन्छ भनिन्छ । नेपाली समाजको ऐना हेर्नुप¥यो भने अहिलेको राजनीति र प्रशासन संयन्त्रलाई हेर्दा पुग्छ पनि भनिन्छ, तपाईलाई यो भनाई कस्तो लाग्छ ?
निश्चय पनि कुनै पनि देशको सरकार त्यो देशको प्रशासन भन्दा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने प्राध्यापक यदुनाथ खनालको भनाईसँग सहमत हुन सकिन्छ । प्रशासनमा काम गर्ने ब्यक्ति पनि यही समाजका उत्पादन भएको सन्दर्भमा समाज सुधार गर्दै गएमा प्रशासन सुधार पनि गर्न सक्ने देखिन्छ ।
विगतमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी नभएको अवस्थामा राजनीतिज्ञको कामदेखि श्रोतको परिचालन र शक्तिको अभ्यास राम्रैसँग गरेका कर्मचारीलाई अहिले निर्वाचित प्रतिनिधीसँग काम गर्दाको सकसले होला बेलाबेलामा समन्वय र सहकार्यमा टकराव देखिनुलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
मूलतः यो सकस कतिपय कानूनको बुझाईमा रहेको असमानता हो भने कतिपय विगतको विरासत पनि हो । अझ स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा विषयलाई ठिक ढंगले बुझ्ने सवालमा समस्या हो । अगाडी नै उल्लेख गरे जस्तो यसमा पनि प्रशासन के हो र राजनीति के हो भन्ने कुरा बुझियो भने समस्या बिस्तारै कम हुन्छ । प्रशासनले कानूनको सीमाभित्र रहेर गरेको कार्यान्वयनको विषयले यदाकदा जनप्रतिनिधीको ब्यापक दृष्टिकोण प्रतिबिम्वित नहुन सक्छ । विषय वस्तुलाई समग्रतामा बुझ्ने र विश्लेषण गर्न सकिएमा जनप्रतिनिधीका ब्यापक दृष्टिकोण कर्मचारीमा आत्मसात गराउन सकिएमा हालको अवस्थामा क्रमशः सुधार हुंदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने, जनप्रतिनिधि एकातिर प्रशासन अर्कोतिरको अवस्था आयो नि ?
त्यो सही होइन । विषय वस्तुको बुझाईमा यदाकदा हुने फरकका कारण त्यस्तो लागेको हुनसक्छ । विधिसम्मत तरीकाले सर्वसाधारणलाई सेवा र सुविधा दिने अन्य बाटो अवलम्वन गरेर भन्ने मूल प्रश्न हो । पक्कैपनि विधि र प्रक्रिया अनुशरण गरेर नै जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ । यदाकदा यस प्रकारका सोचाई र बुझाईमा एकरुपता निर्माण गर्न नसकिनुले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको हकमा सम्झौता गर्न सकिदैन । किनभने अदालतको आदेश पनि स्वयं जनताको आदेश हो। अर्थात् राजनीतिक सर्वोच्चतामार्फत् नै प्राप्त भएको आदेश हो । यसलाई पनि राजनीतिक सर्वोच्चता होइन भनेर बुझियो भने त्यो दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । यदि प्रशासनबाट त्यसरी बुझियो भने भने प्रशासन पनि सच्चिनुपर्छ नीति निर्माताले पनि त्यसरी बुझ्नुभएको छ भने उहाँहरु पनि सच्चिनु पर्छ ।
पछिल्ला घटनामा प्रशासनको सक्रियता, हस्तक्षेप र जिल्लामा सुशासन र प्रणाली कायम गर्ने कुरामा निर्वाचित जनप्रतिनिधी र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको आरोप तपाईलाई लागेको छ नि ?
कानून कार्यान्वयन गरी विधीको शासनको परिपालना गराउने प्रशासनको अनिवार्य जिम्मेवारीलाई प्रशासनिक हस्तक्षेप भन्न नमिल्ला कि । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी नीति निर्माताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा पर्याप्त रुपमा समन्वय र छलफल भैरहेको छ । कतिपय कानून कार्यान्वयनका विषयको बुझाइमा मत्यैकता नहुँदा विषयहरु बहसको रुपमा अगाडी आएका छन् । कानूनको कार्यान्वयन र अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु राजनीतिक सर्वोच्चताको अपमान होइन बास्तविक सम्मान हो भन्ने बुझाई हुना साथ अहिले भन्दा बढी प्रभावकारी समन्वय स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ ।
राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट कार्य विभाजन नहुँदा शासकीय पद्धतिमा अन्योल भएको महशुस गरी सुशासन ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइयो । तै पनि कर्मचारीले काम गरेनन्, भनेको टेरेनन् भन्ने आरोप राजनीतिक नेतृत्वले लगाई रहन्छन्, जिल्लामा तपाईले कस्तो पाउनुभयो ?
एफ डब्लू रिग्सले भने झैं प्रशासन र राजनीति एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । सैद्धान्तिक रुपमा नै राजनीतिले नीति कानून तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको हुन्छ भने प्रशासनले त्यो नीतिलाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्य विभाजन स्पष्ट नै छ । कर्मचारीले नियम कानून सम्मत काम गर्न नगरेमा ऊ कारबाहीको भागीदार हुनु पर्छ । कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई नटेर्ने भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । कर्मचारी त केवल राजनीतिज्ञले निर्माण गरेको कानूनलाई ब्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने व्यवहारिक साधन मात्र अर्थात् सहयोगी मात्र हो । नुवाकोट जिल्लामा प्रशासन र राजनीतिबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ ।
अहिले जनताको दैलोमा सरकार छ । सरकारको प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधीले गरेपनि प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा कर्मचारी नै संलग्न हुन्छन् । संविधान कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको बिस्तारलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिएको कमिकमजोरीको कारक कर्मचारीतन्त्रमाथि थुपारिएको छ, यथार्थ यही हो त ?
नेपालको नयाँ संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारका निकाय सेवा प्रवाहदेखि अर्थतन्त्रको बिस्तारसम्मको जिम्मेवारीमा छन् । समस्या दुवै क्षेत्रमा छन् आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप कार्यसम्पादन गर्ने कार्यसंस्कृति विकास गर्न सकेमा एक अर्कामा दोषारोपण गरिरहनु पर्ने अवस्था आउंदैन ।
ढिला सुस्ती, पैसा नखाई कामै नगर्ने, नतिजा भन्दा प्रक्रियामा जोड दिने, परिवर्तन भन्दा यथास्थितिमा नै रमाउने कर्मचारीत्रन्तको विशेषताकै कारण कर्मचारीतन्त्रप्रतिको यो वितृष्णाको स्वरूपलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला भन्ने लाग्छ ?
परम्परागत कर्मचारीतन्त्रमा विरासतको रुपमा देखिएका कमीकमजोरी हटाई जनमैत्री प्रशासनको महत्व बारेमा कर्मचारी र सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई सशक्त गर्न सकिएमा अवश्य पनि कर्मचारीतन्त्रको हालको छविलाई वदल्न सकिन्छ । आम समुदायको जीवनमा गुणस्तरीय र सार्थक परिवर्तन ल्याउन निजामती कर्मचारीमा सदा बुलन्द इच्छाशक्ति सिर्जना गर्नुपर्छ । निष्पक्ष र निःस्वार्थ भावबाट गरिएको हरेक प्रयास नयाँ नेपाल निर्माणको आधार बन्दछ भन्ने कुरा कर्मचारीमा पर्यााउनु पर्छ । नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार पार्न शासन ब्यवस्था र कर्मचारीतन्त्रमा २१औं शताब्दीको सोच र सपनाको अनिवार्यतालाई बिर्सनु हुँदैन । यसका लागि सिर्जनात्मक र रचनात्मक, परिकल्पना गर्ने र नवप्रवर्तनमूलक, अग्र क्रियाशील र नम्र र व्यवसायिक र प्रगति उन्मुख, गतिशील र सवल, दक्ष र प्रभावकारी अनि पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर्मचारीतन्त्र निर्माणतर्फ अग्रसर हुनु पर्छ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई बढी ब्यवसायिक र जिम्मेवार बनाउन के गर्नुपर्ला ?
स्पष्ट जिम्मेवारी त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र उपयुक्त कार्य वातावरण तयार गर्न सकिएमा कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवसायिक र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गरेर यसलाइ ब्यवसायिक बनाउन सकिन्छ । जसबाट सरकारको प्रभावकारीतासमेत अभिवृद्धि हुनेछ ।
नुवाकोट कोरोना हटस्पट बनिरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण, नियन्त्रण र रोकथामको लागि प्रशासनले के गरिरहेको छ ?
नुवाकोट जिल्लामा पछिल्लो महिनामा कोभिड संक्रमित ब्यक्तिको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको कुरा यथार्थ हो । खासगरी अन्तर जिल्ला सार्वजनिक यातायात सुचारु हुनु र काठमाण्डौ उपत्यकाबाट नुवाकोट आवातजावत बढिरहेको कारणले संक्रमितको संख्या बढ्न गएको हो । अहिले पनि काठमाडौ उपत्यकामा बसेर संक्रमित भएका ब्यक्ति त्रिशुली अस्पताल वा नुवाकोट आउने संख्या बढिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला संकट ब्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्वको हैसियतमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका समग्र कामको समन्वय गरिरहेको छ । जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमणको समग्र अवस्था विश्लेषण गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रामक रोग ऐन २०२० र हाल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय अनुरुप जिल्लामा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गरिरहेको छ । यसैगरी आइसोलेसन ब्यवस्थापन परीक्षण र उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउने कार्यमा समन्वय गरिरहेको छ । समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण हुन नदिन सबै स्थानीय तहको वडास्तरमासम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको संयोजनकत्वमा सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधी रहेको कोरोना रोकथाम समूह (ऋयचयलब एचभखभलतष्यल न्चयगउ(ऋएन्) गठन गरी परिचालन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अब जनचेतना भन्दा अगाडी बढेर ब्यक्ति, परिवार र समुदायस्तरमा कोरोनाबाट बच्ने उपाय सम्बन्धी शिक्षा दिने कार्यमा समन्वय भईरहेको छ । यसका अतिरिक्त परीक्षणको दायरा बिस्तार गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट पिसिआर परीक्षणको लागि नमूना संकलन गरी परीक्षण गरिएको छ । यी सबै कार्यमा आम जनसमुदाय समेत सम्बद्ध सबैबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।
जिल्ला प्रशासनको दशैं तिहार सुरक्षा योजना के छ ?
जिल्ला सुरक्षा समितिले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना बनाई लागू गरेको छ । सम्भावित चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलबाट पैदल तथा मोबाईल गस्ती, पेट्रोलिङको संख्यामा बृद्धि गर्ने, जुवातास खेल्ने खेलाउने कार्य हुन सक्ने हुँदा त्यस्ता कार्य हुन नदिने तथा भएको भेटिएमा संलग्न ब्यक्तिलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिई कानूनी कारवाही गर्ने, घरेलु तथा अन्य मदिराको अवैध उत्पादन, ओसार–पसार, बिक्रि, वितरण तथा अत्याधिक सेवन हुने हुँदा त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्नेलगायतका विषय समेटी कार्यान्वयन भईरहेको छ । यस प्रयासमा समुदायस्तरबाट आवश्यक सहयोग भएमा हालको कोभिड–१९ को संक्रमणको प्रतिकूल अवस्थामा पनि सुरक्षित रुपमा चाडपर्व मनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
