नेकपाको चुनावी घोषणापत्र अलपत्र, पूर्वएमालेले सम्हालेको मन्त्रालयबाट जनविरोधी निर्णय !

  • त्रिशूली प्रवाह
  • ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०९:५९

नेपालको संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने छ । गरिवीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराईने छ । संविधान र त्यही संविधानअनुसार बनाईएको चुनावी घोषणापत्रबाट नेकपाले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई स्थानमा निर्वाचन जित्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा त कयौं ठाउँमा नेकपाकै दुई तिहाई स्थान छ । नेकपाले सरकार बनाएपछि अरु केही नभए पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउँछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, त्यसको ठीक विपरीत नेकपाको सरकारले २०७७ साल कार्तिक २ गते आईतबारदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरिदियो, ‘विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने छैन । सबैमा शुल्क लाग्ने छ ।’
सरकारी घोषणाअनुसार कार्तिक २ गतेदेखि लागू हुनुपर्नेमा विभिन्न अस्पतालले सोमबार कार्तिक ३ गतेदेखि घोषणा गरेका छन्, ‘कोरोनाको उपचारका लागि आउँदा पैसा तिरेर भर्ना हुनु र खाना पनि क्यान्टिनबाट पैसा तिरेर खाने ब्यवस्था आफैं मिलाउनु ।’ संविधान र चुनावी घोषणापत्र विपरीतको निर्णयको कारण जनस्तरबाट सरकारको आलोचना बढेको मात्र होइन खान नपाउनेहरु कम्युनिष्टमा लागेकाले उनीहरुले समानताको कुरा गरेको तथा अवसर पाएपछि त्यस्ता समानताको कुरालाई त्यत्तिकै अलपत्र पारेका प्रष्ट पारिदिएको छ । सरकारको उक्त निर्णयको जनस्तरबाट मात्र होइन राजनीतिक तहबाट पनि तिव्र विरोध भएको छ । नेकपाकै नेताहरुले विरोध गर्दै सरकारी निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका छन् ।

तत्कालिन नेकपा एमालेदेखि अहिलेको नेकपामा पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको वकालत गर्ने भानुभक्त ढकालको मन्त्रालयले नै जनविरोधी निर्णय गरेपछि नेकपाको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ । सरकार आफैंले जनतालाई कोरोनाबाट डराउन पर्दैन भनिरहेको छ अनि जनतालाई उसले उपचार गर्न पनि सक्तिन भनिरहेको छ । अर्थात यसमा धेरै खर्च लाग्ने जस्तो गरेर सरकार पन्छिरहेको छ । जनताले कम्युनिष्टबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर, जनताले अपेक्षा गरेको र त्यसमा पनि पूर्वएमालेले सम्हालेको मन्त्रालयले यस्तो जनविरोधी निर्णय गरेको कारण जनतामा निरासा छाउन थालेको छ । सरकारले संविधान र आफ्नो घोषणापत्रको खिल्ली उडाउने काम नगरोस् भन्ने जनचाहना थियो र अझै पनि छ । तर, नेकपाको सरकारले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिएर अहिले एकाएक जनताको स्वास्थ्यबाट टाढा रहने घोषणा गरेको छ । अब सरकारले कोरोना विरुद्ध लड्ने होइन, कोरोना संक्रमितको टाउको गनेर मात्र दिन कटाउने भएको छ ।

जनताको अपेक्षा कोरोना संक्रमितको टाउको गन्ने होइन । उपचार गर्ने, रोकमाथ र नियन्त्रण गर्ने हो । तर, अब सरकारले कोरोना फैलाउने देखिएको छ । पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने भएपछि अधिकांशले कोरोना परीक्षणको औचित्य देख्ने छैनन् । अनि उनीहरुले नै कोरोना फैलाउन भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने भएपछि कोही पनि त्यो बाटोबाट गएर कोरोना नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने छैनन् । त्यही भएर सरकार आफैंले कोरोना फैलाउन लागेको आशंका गर्न सकिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सांसद विकास कोष, दसैं भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउनेतर्फ लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महामारीको समयमा जनताको जीवन जोगाउने कर्तब्य सरकारको भएको भन्दै काँग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सराकारसँग आग्रह पनि गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नबाट सरकार पन्छिएसँगै ‘देशमा सरकार छ,’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफैं उद्यत रहेको टिप्पणी नागरिक अगुवाले गरिरहेको छ ।

काँग्रेस प्रबक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै संक्रामक रोग उपचारको कानूनी ब्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने र सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन नगरेको बताए । काँग्रेसले सरकारले संवेदनशील अवस्थामा समेत जनता, अदालत, प्रतिपक्ष र सञ्चार माध्यमको कुरा नसुनेको समेत विज्ञप्तीमा भनेको छ । ‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तब्य सरकारको हो । संक्रामक रोग उपचारको कानुनी ब्यवस्थाअनुरूप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले सरकार कसको कुरा सुन्छ भन्ने प्रश्न उपब्जिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’ विपक्ष दलले मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै वरिष्ठ नेता र सांसदहरूले समेत सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवारी पराकाष्ठको भनेका छन् । सरकारले गत असोज १९ गते कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भईरहँदा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विज्ञप्ती निकालेरै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।