धुन्चे, रसुवा जिल्लामा भूकम्प गएको साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि करिब दुई हजार घरको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन । हालसम्म ११ हजार घरको पुनर्निर्माण भएको छ । जिल्लामा भूकम्पले क्षति भएका १२ हजार आठ सय १९ घरमध्ये ११ हजार एक सय आठवटा घर पुनर्निर्माण भएका छन् । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाका अनुसार जिल्लामा कात्तिक मसान्तसम्म ८६ दशमलव ६५ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
जिल्लामा रहेका लाभग्राहीमध्ये १२ हजार एक सय ८० जनासँग अनुदान सम्झौता भएकोमा १२ हजार एक सय ८० ले पहिलो किस्ता र ११ हजार ६ सय आठले दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने अन्तिम समयसीमा तोकिसकेको छ । नयाँ समयसीमाअनुसार हालसम्म कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीले २०७७ मङ्सिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरेर २०७७ पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ । जिल्लामा लाभग्राही कायम भएकामध्ये ६ सय ३९ ले पहिलो किस्ता नबुझेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कतिपय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएर पनि घरको जग हाल्न नसकी घर खर्चमै सकाएका छन् । यस्तो समस्या भएका परिवार भने अधिकांश भूमिहीन र निम्न वर्गका छन् । ५० हजार रुपैयाँले सबै सामान आउने अवस्था भएन । यसो हुँदा पहिलो किस्ताबापत पैसा लिएका कतिपय परिवारले वर्षौँ बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म घर उभ्याउन नसकेका हुन् । अनुदानको रकम अन्तै खर्च गर्ने र आर्थिक अभावका कारण जिल्लामा घर बनाउन नसक्ने सयभन्दा बढी परिवार छन् । विस्थापितको स्थानान्तरणमा झन् ठूलो समस्या जिल्लामा देखिन्छ । अधिकांशसँग घर बनाउने जमिन नभएको, आफ्नो थप लगानी गरी सामान खरिद गर्न र ज्यालादारीमा मानिस लगाउन नसकेकाले घर बनाउन नसकी बाध्य भएर अहिलेसम्म टहरामै बसिरहेका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा धेरै कारण छन् । धेरैजसो समस्या सरकारले बनाएको नीतिले सिर्जना गरेको छ भने केही समस्या स्थानीय स्तरबाटै सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकार आएपछि जनताको घर बनाउने कार्यमा सहज र सुलभ होला भनेको त्यतातर्फ खासै ध्यान जनप्रतिनिधिले दिएनन् ।
विस्थापितको स्थानान्तरणका लागि जग्गा अभाव, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, वास्तविक पीडित छुटमा पर्नु, अनुदान पाएर पनि घर नबनाउनु र विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) यसको अर्को कारण रहेको दिगो समाधानका जिल्ला पैरवी संयोजक विश्वास नेपालीले बताए । उनका अनुसार सरकारले यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ घडेरी खरिदबापत र तीन लाख रुपैयाँ घर बनाउन अनुदान दिएको छ, तर यो पर्याप्त छैन । ‘समस्या के छ भने यस्ता परिवारसँग आफ्नो थप लगानी गर्ने क्षमता छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सरकारले नै उचित व्यवस्थापन गरिदिनु उचित हुन्छ ।’ भूकम्पपछि भूमिहीन र विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि मुख्य चुनौती जग्गा (घडेरी) व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि हो । दुई लाख रुपैयाँमा घडेरीको जग्गा नपाइने भएकाले समस्या सिर्जना भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाका सूचना अधिकारी सूर्यबहादुर थोक्राले बताए ।
