ग्रामिण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्ने उद्देश्यले गत सोमबार सरकारले सातै प्रदेशमा एकैपटक ३ सय ९६ आधारभुत अस्पतालको शिलान्यास ग¥यो । सबै सञ्चार माध्यमले स्थान दिएर शिलान्यास भएको समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिएर प्रकाशन र प्रशारण गरे । नुवाकोटको ५, धादिङको ६ र रसुवाको ३ पालिकामा सोही दिन सम्भव भएसम्म ठुलै तामझामका साथ माथिल्लोस्तरको अतिथिले शिलान्यास गरे ।
मुलुकको भौतिक निर्माणको इतिहासमा पहिलोपटक यति धेरै संख्यामा पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास भएको हो । सबै स्थानीयतहमा गुणस्तरीय आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न आधारभुत अस्पताल निर्माण थालनीलाई उपलब्ध मान्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका काम शुरू भएसँगै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा मात्र सिमित स्वास्थ्य सेवा अब जनताका घरैसम्म पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ताजा सिटामोल र जीवनजल समेत खान नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका विकट ग्रामीण बस्तीका जनताको लागि यो सुखद समाचार हो । प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले लएको ठुलो पहलकदमीका रूपमा यसलाई अध्र्याउन सकिन्छ । स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान पहुँच बिस्तार गर्न संविधानले दिएको निर्देशन पालना गराउन समेत यो कदमले मद्दत पुग्छ । तोकिएको दुई वर्षभित्रमै अस्पताल निर्माण सकेर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गराउने यो महान अभियानमा सरोकारवाला सबैको निगरानी, खबरदारी र सहयोगको खाँचो छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अस्पताल निर्माणका थालनी गरिए पनि बाँकी तहमा पनि आउने वर्ष नै अस्पताल निर्माणका काम शुरू गरिने सरकारी लक्ष्य छ । तीन दशकअघि स्थापना गरिएको स्वास्थ्यचौकीका भरमा अल्झिरहेका गाउँपालिकाका अब दक्ष चिकित्सकसहितको टोली रहने गरी अस्पताल स्थापना हुनेछ । स्वास्थ्य सेवामा राज्यले वर्षैपिच्छे पैसा छुट्टाएर खर्च गर्ने मात्र होइन दिर्घकालिन सोच राखेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जनस्वास्थ्यविद्को धारणालाई अस्पताल निर्माणका कामले बास्तविकतामा परिणत गरेको छ । सुरूवाती चरणमै रहेका कारण यो अभियानबाट जनता हौसिई हाल्नुपर्ने अवस्था त छैन, तर आशावादी हुने ठाउँ प्रशस्त रहेको छ ।
विगतमा पटक–पटक शिलान्यास गरेर पनि थुप्रै आयोजना अलपत्र परिरहेको अवस्थामा सरकारी लक्ष्यअनुसार अस्पताल निर्माणका कामले गति लिन्छ कि लिंदैन भन्ने शंका पनि छ । यो शंका निवारणका लागि तत्काल काम अघि बढाउनुपर्छ । यसमा जनस्तरबाट निरन्तर निगरानी हुन जरूरी छ । अस्पताल नहुँदा गाउँका मानिसलाई सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि सदरमुकाम वा राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पताल नभएका कतिपय स्थानीय तहमा निजी अस्पताल सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता अस्पतालमा जाँदा सामान्य स्वास्थ्य समस्या पर्दा पनि प्रशस्तै पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रबाट महँगो सेवासुविधा दिएर चिकित्सक लैजानुपर्ने भएको कारण बिरामीबाट चर्को रकम असुल्नुपर्ने बाध्यता रहेको निजी अस्पताल सञ्चालकले बताउने गरेका छन् ।
यस्ता थुप्रै समस्यालाई एकैपटक चिरफार गर्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अस्पताल निर्माणका कामलाई सरोकारवाला सबैले सघाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा निर्माण हुने भएकाले त्यहाँका पदाधिकारीको भूमिका यो काममा अलि बढी हुनुपर्छ । उनीहरूले कुनै पनि दल वा गुटको काम नठानी यो पवित्र काममा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हो भने मात्र उपलब्धी मान्न सकिन्छ । अस्पताल निर्माणमा सरकारले बजेट अभाव हुन दिनु हुँदैन । भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्र उपलब्धी मानेर हुँदैन, पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । भवन निर्माण कार्यमा पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ । सेवाको स्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्छ । शहर केन्द्रित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा दिएर भएपनि गाउँका अस्पतालमा पु¥याउन सक्नुपर्छ । अस्पताल निर्माणसँगै जनताले सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा पाएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।
