जिल्ला सभाबाट २० बुँदे साझा प्रतिबद्धता पारित

विदुर, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको चौथो जिल्ला सभा २० बुँदे साझा प्रतिबद्धता पारित गरेर सम्पन्न भएको छ ।

      मङ्सिर २५ गते सम्पन्न जिल्ला सभाले नुवाकोटको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको हो । विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, सूर्यगढी, तादी, दुप्चेश्वर, शिवपुरी, ककनी, पञ्चकन्या, लिखु, किस्पाङ, म्यागङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाले साझा प्रतिबद्धता पारित गरेका छन् । जिल्ला सभाले ‘ऐतिहासिक नुवाकोटको वन, जङ्गल र जलाधार, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, विकास समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासमेत पारित गरेको छ । नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले तयार गरेको नारालाई १२ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधिले अङ्गीकार गर्दै सार्थक पार्ने बताएका छन् । समन्वय प्रमुख सन्तमान तामाङको सभापतित्व र पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य हितबहादुर तामाङले उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य नारायणप्रसाद खतिवडा, प्रदेश सभा सदस्य एवम् नेकपा नुवाकोटका अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडा, बागमती प्रदेश सभाका मुख्य सचेतक केशव पाण्डे, बागमती प्रदेश सभा सदस्य बद्री मैनालीको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा विषयगत कार्यालयले कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर गरिएको सभामा समन्वय प्रमुख सन्तमान तामाङले ०७७/७८ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

       जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख अप्सरा थापाले स्वागत गरेकी थिइन् । परिवर्तित परिस्थितिमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकारी भूमिका नभए पनि समग्र जिल्लाको विकासका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहबाट बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यान्वयन गर्दा विगतमा जिल्ला समन्वय समितिले लिएको जिल्लाको दूरदृष्टियुक्त दृष्टिकोणलाई अङ्गीकार गरेको समन्वय प्रमुख तामाङले सभामा बताए । उक्त सभाले नुवाकोट जिल्लाको समृद्धिका लागि पारित गरेको २० बुँदे साझा प्रतिबद्धता यस्तो रहेको छ  : १. जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार समन्वय, सहजीकरण, सन्तुलित विकासका लागि प्रभावकारी अनुगमन र क्षमता विकासका कार्य सञ्चालनमा प्रभावकारिताका लागि आवश्यक ऐन, कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गर्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने । २. सडक तथा ऊर्जा विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइजस्ता साझा विषयमा सबै स्थानीय तहले एकीकृत नीति, कार्यक्रम र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आपसी छलफल अन्तरक्रिया गर्दै आमनुवाकोटवासीलाई समानुपातिक तवरबाट सेवा-सुविधा प्रवाह गर्न एकमत हुने । ३. भूकम्पबाट पीडित नुवाकोटवासीको निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यलाई चालू आ.व. ०७७/७८ भित्रै सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गर्दै अनुदान प्राप्तिमा सहज अवस्था ल्याउन सहजीकरण गर्ने तथा पुनर्निर्माण हुन बाँकी सार्वजनिक विद्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, मठ-मन्दिर, चैत्य, गुम्बाहरूको पुनर्निर्माणमा तदारुकता ल्याउन सामूहिक जिम्मेवारी वहन गर्ने । ४. नुवाकोट जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी खाद्यान्न, फलपूmल, माछा मासु, दूध, अण्डा, तरकारी तथा नगदे बाली र अन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि व्यावसायिक रूपमा संलग्न हुन युवा जनशक्तिलाई आह्वान एवम् उत्प्रेरित गर्ने र व्यावसायिक रूपमा उत्पादनमा लाग्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने । ५. कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका युवा तथा अन्य उत्पादनशील जनशक्तिलाई जिल्लामै रोजगार सिर्जना गर्ने काममा सहयोग गर्ने । ६. पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूलाई १२ वटै पालिकाका क्षेत्रहरूमा कार्य गर्न आह्वान एवम् अनुरोध गर्ने । ७. जिल्लामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको कामकारबाही र गतिविधिको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण स्थानीय तहबाट हुने भएकाले जिल्लाको समग्र काम, कारबाही र गतिविधिहरूको सम्बन्धमा चौमासिक रूपमा जिल्ला समन्वय समितिमा समीक्षा गरी समानुपातिक र सन्तुलित विकासको पहल गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन सबै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई चौथो जिल्ला सभामार्फत आह्वान गर्ने । ८. प्राकृतिक प्रकोप र विपत्को बेलामा जिल्लाको कुनै पनि भागमा बाढीपहिरो, आगलागी, भूक्षय आदिबाट धनजनको क्षति भएमा सबै स्थानीय तहहरूले सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार समन्वयात्मक पहल र प्रयासबाट तत्काल राहत पु¥याई, पुनस्र्थापना कार्यमा सघाउ पु¥याउने । ९. संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तहका अधिकारका विषयमा विगतको ऐन, कानुन, प्रचलन अगाडि सारेर कतिपय सरकारी निकायहरूबाट स्थानीय तहको काममा सहजीकरण नभइरहेको महसुस भएकोले संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार किटानी गरेका विषय प्रतिकूलका कानुन तत्काल संशोधन, परिमार्जन गरी सङ्घीयता पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने । १०. कानुनबमोजिम सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गत यस जिल्लामा स्थापना गरिएका र गरिने सरकारी कार्यालयहरूको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र समन्वय गर्ने कार्य जिम्मेवारी जिससमा रहने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने । ११. ‘ऐतिहासिक नुवाकोट वन, जङ्गल र जलाधार कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास समृद्धिको आधार’ निर्माण गर्ने महान् अभियानमा स्थानीय तहहरू क्रियाशील भइरहेकाले यस महान् कार्यमा आ–आफ्नोतर्फबाट मन, वचन र कर्मले सहयोग पु¥याउन सङ्घ, प्रदेश तथा जिल्लास्तरका सरकारी एवम् गैरसरकारी सङ्घ-संस्था निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, शिक्षक, मजदुर, पत्रकार, उद्योगी–व्यवसायी, नागरिक समाजलगायत सम्पूर्ण नुवाकोटवासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आह्वान र अनुरोध गर्ने । १२. जिल्लाका स्थानीय तहहरूको वार्षिक तथा बहुवार्षिक कार्यक्रमहरू तय गर्दा बालमैत्री, महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री, वातावरणमैत्री हुने गरी तय गरिनेछ । १३. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा नदीजन्य सामग्री उत्खनन, सङ्कलन एवम् व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गरिनेछ । १४. स्थानीय तहरूबाट लगाइने करका दायरालाई फराकिलो पारी दरलाई वैज्ञानिक, समयसापेक्ष हुने गरी एकरूपता कायम गरिनेछ । १५. भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माणका लागि हाम्रा स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । १६. सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्दा छिटो, छरितो र जवाफदेहिता रहने गरी सेवा प्रवाह गरिनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाइनेछ । १७. स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आम्दानीको विवरणलगायत त्यस्ता स्रोतको परिचालन तथा भएका खर्चहरू पारदर्शी बनाउन चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनेछ र त्यसको अनुगमन र नियमन कार्यमा सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षसँग सहकार्य गरिनेछ । १८. जिल्लाका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, पुरातात्विक क्षेत्रहरू विकास गर्न प्रत्येक स्थानीय तहबाट सामूहिक रूपमा प्राविधिक एवम् आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई नुवाकोट जिल्लाको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक धरोहरको उच्चता कायम गर्न ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ । १९. कोभिड‘ १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ‘स्थानीय सरकार सबै नागरिकको भरोसाको आधार’ भन्ने भावनाअनुसार हालसम्म कार्य हुँदै आएकोमा आगामी दिनमा पनि समृद्ध सबैको समन्वय र सहयोगमा जिल्लामा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सहकार्य गरिनेछ । २०. कोभिड-१९ को रोकथामका लागि भविष्यमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने खोपको जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा समानुपातिक वितरणका लागि सहकार्य गरिने छ ।