नेपालमा गत बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सम्पन्न भएको छ । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि मङ्सिर १० गतेदेखि सुरु भएर २५ गते बिहीबार १६ दिने अभियान देशभरि चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारीको स्मरण गराइयो ।
सन् १९९१ देखि विश्वव्यापी रूपमा मनाउन थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १७ सम्म विश्वभर मनाइन्छ । ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा यो अभियान मनाइरहँदा बलात्कार, तेजाव आक्रमण, घरेलु एवम् यौनिक हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, दाइजो, मानव बेचबिखनजस्ता घटनासमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घटनाले सङ्केत गरेका छन् कुनै न कुनै प्रकारको महिला हिंसाबाट समाज मुक्त हुन सकेको छैन । यसका लागि ऐन, कानुन, नीति र नियम बनाएर मात्र होइन, प्रतिबद्ध सामाजिक आन्दोलनको आवश्यकता छ ।
मानव अधिकारको बृहत्तर परिभाषाभित्र महिला अधिकारलाई बन्दी बनाउन सकिन्न । समाजमा मर्यादित रूपमा बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकारभित्र मानव अधिकार पर्दछ । यद्यपि महिला अधिकारलाई समाजको विशिष्ट वस्तुस्थिति, आर्थिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले प्रभावित घरेलु हिंसा, यौनिक हिंसा, एसिड आक्रमण, बोक्सीको आरोप, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बलात्कारलगायत घरघरमा हुने हिंसाको कारण महिला पीडामा छन् । महिला समस्यालाई एउटै कानुन, एउटै नीतिले समाधान गर्न सम्भव देखिँदैन । महिला अधिकारलाई नेपालको विशिष्ट वस्तुस्थितिकै आधारमा बुझेर समाधान खोज्नुपर्छ । केवल नारा, जुलुस र धर्नामा सचेतनाको आँखाले मात्र हेरेर नेपाली महिलामाथिको हिंसा मुक्तिको आन्दोलन सम्भव छैन ।
महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य गर्नका लागि राज्यले विभिन्न अवधारणा, नीति, नियम र कानुन सार्वजनिक गरेको छ । राज्यले नीति, नियम त बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाप्रति हेर्ने पुरुष दृष्टिकोण नै फरक छ । नेपाली समाजका महिला सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा दमनमा परेका छन् । लैङ्गिक रूपमा पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने गरिन्छ । समाजमा महिला र पुरुषमा पारिश्रमिकमा समेत भेदभाव हुने गरेको छ । कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको समयमा विभिन्न प्रकारको हिंसामा महिला परेका थिए । महिला हिंसा बढ्नुमा गरिबी पनि प्रमुख कारण बनेको छ । समाजमा साक्षरता र आयआर्जनको सीप विकास एवम् बजारीकरण गर्न सके महिला हिंसा कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । घरैमा घरधन्दा गर्ने, बालबालिका जन्माउने, हुर्काउने, पालनपोषण गर्ने कामलाई काम नठान्ने सामाजिक चिन्तनलाई बदल्नु नेपाली समाजमा अहिले आवश्यक छ । जबसम्म यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बेकाम ठानिन्छ, तबसम्म नेपाली समाजले महिलाको भूमिकालाई बुझ्न नसकेको ठहरिन्छ ।
महिला वा छोरीलाई हाम्रो समाजमा सानैदेखि घरको काम मात्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइन्छ । त्यही संस्कारमा हुर्केका महिलाले सहनुको विकल्प नै छैन । पछिल्लो समय सरकारले कानुन संशोधन गरी तेजाव आक्रमण र बलात्कारका घटनामा दण्ड, जरिवाना बढाएको छ । यसले महिला हिंसाका घटनामा सरकार संवेदनशील भएको देखाउँछ । यद्यपि यस्ता कानुनका विषयमा समेत सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । महिला हिंसासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय पाठ्यपुस्तकमा नै समावेश गरी सचेतनाको अभियान सञ्चालन गर्न सकियो भने महिला हिंसाविरुद्ध बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमा थप सहयोग मिल्नेछ । हिंसा महिलाको विषय मात्र नभई सिङ्गो समाज र राष्ट्रकै समस्या हो । यसर्थ राज्यले महिला हिंसामा सहभागी हुने जोसुकैलाई समयमै कानुनी दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिएमा महिला हिंसामा कमी आउनेछ ।
