काठमाडौं, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पारित गरी सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छिन् । उक्त अध्यादेश जारीसँगै ओली सरकार थप सङ्कटमा परेको छ । उक्त अध्यादेशको विरोधमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आन्दोलित भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले ‘संवैधानिक परिषद्’ (काम, कर्तव्य र अधिकार)सम्बन्धी (पहिला संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी हुन् । नयाँ अध्यादेशले मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित भएर कानुनी मान्यता पाएको छ । जारी भएको नयाँ अध्यादेशअनुसार अब अध्यक्षसहित बहाल रहेका बहुमत सङ्ख्याको आधारमा बैठक बस्न सक्ने भनिएको छ । यसअघि पाँचजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै बैठक सुरु गर्न सकिने व्यवस्था थियो । प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने उल्लेख रहेकोमा अब बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने उल्लेख छ ।
उक्त अध्यादेश जारी भएपछि नेकपासहित अन्य दलका शीर्ष नेताले आपत्ति जनाएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज हुनुपर्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माग गरेका छन् । नयाँ अध्यादेशले अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सर्वसत्तावादी सोच प्रस्ट भएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिक्रिया रहेको छ । अध्यादेशबारे नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले अप्रत्याशित अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिगमनको आधार तयार गर्नको लागि ‘संवैधानिक परिषद्’ जारी गरिएको बताए भने अध्यादेश ल्याउनु स्वेच्छाचारिताको अभ्यास भएको जनता समाजवादी पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सर्वसत्तावादी बदनियतका साथ सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए । नेपाल सरकारले हिजो परिषद्मा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केसीले ‘संवैधानिक परिषद्’ मौलिक संवैधानिक मर्म र मूल्यविरुद्ध भएको बताएका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखका साथै विपक्षी दलका नेतालाई समेत रहने परिकल्पना गरिएको परिषद्बाट अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न नहुने उनले बताए ।
आफ्ना मान्छेहरूले भनेर वैधानिक संस्थाले संवैधानिक दायित्वअनुसार काम गर्न नसक्ने भएकाले ‘संवैधानिक परिषद्’सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालै खारेजी गर्नुपर्ने माग उनले उठाएका छन् । अध्यादेशको कारण सरकार थप सङ्कटमा परेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न र गतिशील बनाउन अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रतिक्रिया दिए । अचानक अध्यादेश आएपछि सत्तापक्ष नेकपा, प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक बुधबार बसेर आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउँदै छन् ।
