नेता-कार्यकर्ता अदालत र सूर्यको पर्खाइमा
आइतबार प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएपछि सत्तारुढ नेकपा फुटेको छ । यद्यपि दुई पक्षले नै फुटको घोषणा भने गर्न भ्याएका छैनन् । घोषणा नभए पनि नेकपाको नाममा मंगलबारदेखि दुई ठाउँमा बैठक र काम हुन थालेको छ । कतिपय जिल्लामा एउटा पक्षले पार्टी कार्यालय कब्जा गर्दै अर्को पक्षलाई कार्यालयमा आउन दिएको छैन । यसले नेकपा फुटेको देखिन्छ । तर, औपचारिक रूपमा पार्टीको दुई फरक नाम छैन । दुवैले नेकपाको नाममा पार्टीका काम गरेका छन् । दुईतिरका पुराना केन्द्रीय सदस्यलाई यथावत् राखिएको छ ।
नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा सचिवालयका सदस्यको अकर्मण्यताको कारण नेकपा भन्ने पार्टी मृत्युवरण गरेर आर्यघाटमा पुगेको हो । सचिवालयका सदस्यले पार्टीलाई फुट्नबाट भने जोगाउने सम्भावना थियो । तर, सचिवालय सदस्यले पार्टीलाई प्राइभेट कम्पनीजस्तो बनाउने कोसिस गर्नाले यस्तो गम्भीर अवस्था आएको हो । पार्टी आर्यघाटमा पु¥याएर नेताहरू कोही अध्यक्ष र कोही केन्द्रीय सदस्य बनेर बधाई दिन र बधाई लिन तल्लीन छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको नेकपाले प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मा दिएको छ भने प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहको नेकपाले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको छ । तर, उनलाई पार्टी अध्यक्षबाट मात्र हटाइएको हो । त्यस्तै, ओली समूहले पनि नारायणकाजीलाई पार्टी प्रवक्ताबाट मात्र हटाएको हो, पार्टीबाट हटाएको होइन ।
केन्द्रमा पार्टीलाई हत्या गरेर नेताहरूले रमाइलो गरे पनि ७७ वटै जिल्लामा नेकपाका नेता, कार्यकर्ता तथा मतदाता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । दुवै पक्षका उरन्ठेउला नेता र कार्यकर्ता मात्र रमाइलो गरिरहेका छन् । तर, अरू सबै पार्टी मृत भएकामा मर्माहत भएका छन् । उनीहरूको ध्यान अदालततिर गएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे फैसला गरेपछि मात्र अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता कुन पक्षमा लाग्ने भनेर खुल्ने देखिएको छ । अहिले केन्द्रका नेता पनि खुल्न सकिरहेका छैनन् । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू बाध्यतामा परेर एउटा-एउटा पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकमा गएका छन् । कतिपय नेताका श्रीमान् एकातिर र श्रीमती अर्कोतिर बैठकमा गएका छन् । मंगलबारसम्म त उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अर्का नेता गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल कतै जान सकेका छैनन् ।
सबै जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ता भने अहिले पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभा भङ्गको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । यसबारे सर्वोच्चले बहस सुनेपछि फैसला गर्नेछ । त्यसका लागि समय लाग्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसलापछि एक पक्षले विरोध गर्नेछ । तर, फैसला दुवै पक्षले मान्नेछन् । विरोध गर्ने अधिकार भए पनि फैसला मान्दिनँ भनेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । अदालतले प्रतिनिधिसभा भङ्गको विषयमा देखिएको समस्या समाधान गरे पनि निर्वाचन आयोगदेखि लिएर फेरि अदालतसम्मले चुनाव चिह्नबारे फैसला गर्नेछ । पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई सूर्य चिह्नबारे खासै मोह छैन । तर, पूर्वएमालेलाई भने सूर्य चिह्नको ठूलो मोह छ । अहिले दुवै पार्टीले आफ्नो चुनाव चिह्न सूर्य मानेका छन् । पार्टी विभाजित औपचारिक रूपमा भएपछि दुवैले सूर्य चिह्न लिन प्रयास गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णय एउटा पक्षले मान्दैन । त्यो पनि अदालतमा पुगेर टुङ्गो लाग्नेछ । त्यसपछि मात्र नेता, कार्यकर्ता र जनता कता लाग्ने कित्ताकाट हुनेछ । आखिर दुवै समूहमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका नेता भएको कारण कार्यकर्तालाई दुवै पार्टीमा जान पनि सजिलो छ ।
तर, सचिवालयको कमजोरीले पार्टी विभाजन भएको कारण यसमा एउटा मात्र अध्यक्षको दोष छ भन्ने अवस्था छैन । यसमा दुवै अध्यक्षको बराबर दोष देखिन्छ । जनताले बहुमत दिएको दललाई दुई अध्यक्षले पद र प्रतिष्ठा तानातान गर्दा सचिवालयका सदस्यहरूले एकले अर्कोलाई साथ दिँदा विभाजित भएको हो । यो विभाजनको पीडा नेताहरूलाई नभए पनि कार्यकर्ता, मतदाता र शुभचिन्तकमा परेको छ ।
