हाम्रा कुरा : रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र कृषि !

देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकचौथाइ हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्र कोरोनाको कारण थलिएको छ । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले आर्थिक उन्नतिका लागि कोरोना सङ्क्रमण अवधिमा सबैभन्दा बलियो भरोसाको क्षेत्रको रूपमा देखियो । कोरोनाविरुद्ध लडिरहँदा हामीले कृषिलाई मज्जाले सम्झियौँ, प्रयोगमा ल्यायौँ । कृषि कर्म मानव गतिविधि कम हुने ग्रामीण भेगमा सञ्चालन हुने भएकोले सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै कृषि क्षेत्र चलायमान बनाउन सफल भयौँ । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै स्वदेशमा रोजगारी दिएका उद्योग-व्यवसाय बन्द हुन थाले भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली स्वदेश फर्किने क्रम जारी रहेको अवस्थामा व्यवस्थापनमा चुनौती देखियो । स्वदेशमा रहेका वा विदेशबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई व्यवस्थापन गर्न कृषि क्षेत्र सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्राथमिकता प¥यो । विज्ञहरूले रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हुन सक्ने निचोड निकालेर सरकारलाई कृषि कर्म गर्नेलाई आकर्षण गर्न कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । सोहीबमोजिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरणले प्राथमिकता पायो । देशमा आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जना हुने गरी तीन तहका सरकारले काम सुरु गरे । तीन तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा लाग्नेका लागि सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने नीति अङ्गीकार गरी बजेटको व्यवस्थापन भयो । अहिले कृषिको उत्पादकत्व बढेको छ । विभिन्न कृषि उत्पादनका लागि सहयोग सरकारले पकेट क्षेत्र तोकिदिएको छ । सोहीअनुसार विज्ञ र बजेटको व्यवस्था भएको छ ।

      सरकारको नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि स्थानीय सरकारसँग हातेमालो सुरु गरिसकेका छन् । सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिन बैंकहरू पनि कार्यनीति बनाएर कार्यक्षेत्रमा परिचालित रहेका छन् । कोरोनाका महामारीसँगै कृषि र कृषिमा उद्योग नै आर्थिक उन्नतिका लागि सबभन्दा भरोसा र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रमा रूपमा थप स्पष्ट भएको छ । कृषि कर्ममा लाग्नेको समस्या समाधान हुन नसक्दा निराश तुल्याइरहेको अवस्थामा रोजगारी गुमाएर कृषिमा संलग्न हुन चाहने युवामा समेत यस्ताखाले प्रवृत्तिले वितृष्णा जगाउने निश्चित छ । कृषिबाट विमुख भई जग्गाजमिन हुने पनि बाँझो छाडेर विदेश पलायन हुनुपर्ने मूल कारण नै उत्पादनको लागतसमेत नउठ्नु हो । कृषि र उद्योगबीच यथोचित समन्वय र सम्बन्ध नहुने हो भने उद्योग पनि दिगो हुन सक्दैन । नेपालमा जलवायु विविधताका कारण विविध किसिमको कृषिजन्य उत्पादन हुन्छ । यहाँ कृषिमा आधारित धेरै प्रकारका प्रशोधित खाद्य पदार्थलगायतका वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिने भएकाले औद्योगिक विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । औद्योगिक विकास हुँदा कृषि उपजको बजार विस्तार भई कृषिमा लगानीको वातावरण सुदृढ हुन जानेछ ।

       अर्कोतिर उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति पनि नियमित हुन्छ । कोरोनाका कारण बन्दाबन्दीको सुरुमा आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिँदा ठूलो परिमाणमा तरकारी, फलफूल तथा दुग्धजन्यजस्ता चाँडै नासिने वस्तुहरूको बजार नपाउँदा खेर गयो । विगतदेखि कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा सडकमा फ्याँक्ने र खेतमै पुर्ने दृश्यहरू पछिल्ला केही वर्षयता निरन्तर देखिने गरेका छन् । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न सकिएमा कृषि उपजको बजार सुनिश्चित हुनुका साथै उपजको यथोचित मूल्य प्राप्त गर्नसमेत सहयोग पुग्छ । पछिल्लो समयमा सरकारले सबै स्थानीय निकायमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि– २०७५ जारी पनि भइसकेको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीयस्तरको स्रोत–साधन प्रयोग गर्दै कृषिको विकास साथै र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि औद्योगिक जग खडा गर्न थप टेवा पुग्ने निश्चित छ । सबैजसो निकायमा बैंकको उपस्थिति पनि भइसकेको छ । अहिले सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम सडक पूर्वाधारको विकाससँगै विद्युत्को समस्या छैन । अन्य कार्यक्रमजस्तो कछुवा गतिमा अगाडि नबढोस् ।
औद्योगिक ग्रामको अवधारणालाई साकार रूप दिने हो भने कृषि, उद्योग, प्रविधि र वित्तलाई जोड्दै उद्योग र कृषिसम्बद्ध सरकारका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । क्षेत्र विशेषको सम्भावना र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादनका लागि बाली÷पशुपक्षीको छनोट गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले कृषि र उद्योगबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । यसबाट ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ अवधारणा कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पुग्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुँदा औद्योगिकीकरणलाई टेवा पुग्छ । कृषिमा भएको तीव्र यान्त्रिकरणले कृषिको श्रमशक्ति उद्योगमा स्थानान्तरण हुन्छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणको सुरुवात कृषिमा आधारित उद्योगबाटै भएको थियो । विराटनगर जुटमिल, रघुपति जुटमिल, मोरङ सुगर मिल्स, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, कृषि औजार कारखाना, छालाजुत्ता कारखानाजस्ता विगतमा निकै प्रख्यात थिए । उद्योगको जगमा नेपालमा नगदेबालीहरूको व्यावसायिक खेतीले गति लिएको थियो ।

      ०४६ सालपछि अधिकांश उद्योग नाजुक अवस्थामा पुगे । सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योग निजीकरण गरिए, विकासको क्रममा भएका पूर्वाधार/संरचना विकास तथा विस्तार गरिँदै लैजानुपर्नेमा मित्रराष्ट्रको सहयोगमा तयार पारिएका औद्योगिक जग पनि भताभुङ्ग पारियो । बनिबनाउ संरचना तथा पूर्वाधारको पनि संरक्षण र सञ्चालन हुन सकेन । अझ कतिपय त नामोनिसान नै नरहने गरी निमिट्यान्न पारियो । कृषिमा आधारित उद्योग लर्खराउँदा कच्चा पदार्थ उत्पादनमा संलग्न कृषकको समेत बिल्लीबाठ भयो । पछिल्ला केही वर्षयता राम्ररी फस्टाएको निजी क्षेत्रका उखु उद्योग सरकारले र उद्योगतिको कारण समस्यामा परिरहेको छ ।