हाम्रा कुरा : विकास बजेट कोरोनाको भ्याक्सिन र निर्वाचनमा !

नेपालीमा राजनीतिले छिटो-छिटो तरङ्ग ल्याइरहेको छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षका लागि चुनिएको प्रतिनिधिसभालाई तीन वर्ष नपुग्दै ताजा जनादेश लिने भन्दै विघटन गरेपछि देश थप अन्योलतर्फ धकेलिएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्नेछ ।

       कोभिड-१९ को असरले अर्थतन्त्र त्यसै पनि थिलथिलो भइरहेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणाले अर्थतन्त्रमा थप अर्को धक्का लागेको छ । निर्वाचनका लागि विद्यमान बजेट प्रणालीबाटै स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटमा कटौती गरेर खर्चको जोहो गर्नुपर्नेछ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटमा अब त कटौती हुन्छ नै, आयोजनाको काम हुने बेला निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने भएपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने अवस्था रहँदैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्र झनै खुम्चिएर जाने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष साउनमै लागे पनि विकास निर्माणका काम मङ्सिरपछि मात्र सुरु गर्ने परम्परा रहिरहेको छ । बोलपत्रका सबै प्रक्रिया सक्न त्यसै पनि पुससम्म लाग्ने गरेकोमा यसपटक बोलपत्रका लागि प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने काम मात्रै भएको छ, निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने अवस्थामा निर्वाचन घोषणाले नेतादेखि कर्मचारी सबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ । यसको असर स्वतः विकास निर्माणका काममा पर्नेछ जसको परिणामस्वरूप पुँजीगत बजेटमा गर्नुपर्ने खर्च झनै खुम्चनेछ । यसैका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने देखिन्छ ।

      ०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसको एक दशकपछि ०६४ मा भएको संविधानसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको थियो । त्यतिबेला सुरक्षा निकायका लागि मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावका लागि कुल खर्च ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो । यसअघि भएको तीन निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले मात्र करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने निर्वाचन आयोगले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च ग¥यो । यस हिसाबले निर्वाचन हरेकपटक महँगिँदै गएको छ । यसपटक पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १५ अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । त्यसैले विकास खर्च कटौती गरेर यति ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका साथै अन्य विकास निर्माणका काम पछि धकेलिने सम्भावना उत्तिकै छ । अबका दिनमा सबैको ध्यान निर्वाचनमै जाने भएकाले विकास बजेटको खर्चमा खासै प्रगति हुनेछैन ।

       चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विकास आयोजना निर्माणमा विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म विनियोजित बजेटको १० दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ । विगत वर्षहरूको परम्परालाई हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा धेरै हुने गरेको छ । यस हिसाबले पनि पुँजीगत बजेट खर्चले गति लिने समय भर्खरै सुरु भएको छ । तर, निर्वाचन घोषणाले यो गतिमा ‘ब्रेक’ लाग्नेछ । एकातिर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्व र त्यसैको जगमा आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने नारा लिएर झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित निर्वाचित भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठनदेखि नै आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा अघि सार्दै आयो, तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन । त्यसो त कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिरहेका बेला समयअगावै निर्वाचनमा जाने घोषणाले समृद्धिभन्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित नै छ ।

       निर्वाचनले केही खर्च त बढाउँला, तर त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नहुने भएकाले त्यसको खासै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछैन । चुनावी तयारीमा निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, ढुवानी, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, मतदान प्रक्रियालगायतमा खर्च गर्नेछ भने राजनीतिक दलले चुनावी प्रचार–प्रसारमा सवारीसाधनको प्रयोग, झन्डा, निर्वाचनका प्रचार सामग्री, खानपानमा खर्च गर्नेछ । तर, यस किसिमको खर्चले बजारमा उपभोग बढ्नेछ र त्यसैका कारण मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसरी ठूलो मात्रामा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चले अर्थतन्त्र सुधारमा खासै योगदान पु¥याउँदैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत बजेटमा जति बढी खर्च भयो, त्यति नै आयोजना निर्माणले गति लिने मात्र होइन, त्यसले रोजगारी पनि उत्तिकै बढाउँछ । जति धेरै आयोजना निर्माण भयो, त्यति नै गरिब र विपन्न वर्गले रोजगारी पाउनेछन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सरकारले निर्वाचनका लागि यो वर्ष बजेट विनियोजन नगरेकाले विकास बजेटबाटै कटौती गरेर यो रकम निकाल्ने हो । त्यसका अतिरिक्त कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि समेत रकमको जोहो गर्नुपर्नेछ । जसका लागि ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन छ । यो रकम पनि आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेटबाटै रकमान्तर गरेर निकाल्नुको विकल्प छैन । यस हिसाबले यसपटक विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट कोभिड-१९ विरुद्धको खोप र निर्वाचन खर्च जुटाउनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।