नेपाली काङ्ग्रेस ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन र ओलीको असंवैधानिक कदमको कलङ्क बोक्दै

  • त्रिशूली प्रवाह
  • १६ पुष २०७७, बिहीबार १३:४६
  • शरण उत्सुक सापकोटा

नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको पौँठेजोरी खेलका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसमा मतान्तर बढेको छ ।

      प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत कार्य हो र संवैधानिक रूपमा यो निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य घटना हो । यस घटनाले करिब आठ दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन र आन्दोलनका उपलब्धिलाई करिब-करिब भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरी धुलो चटाएको छ । काङ्ग्रेसलगायत गैरकम्युनिस्ट कित्ताका शक्तिहरूको क्षयीकरण कम्युनिस्टका लागि ऊर्जा बनेको हो, जसको जगमा कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइनजिकको मत प्राप्त गरेर तीनै तह (सङ्घीय, प्रदेश र पालिका)मा केही तहमा अपवादबाहेक करिब-करिब एकमना सरकार गठन गरी सञ्चालन गर्न सफल भएको थियो । नेकपा यतिमाथि आउँदा काङ्ग्रेस रसातलमा भासिन पुगेको हो । नेकपामा कुनै विग्रह नहुँदा पाँच वर्षका लागि सत्ताको ढोका बन्द भएकै हो । तर, परिस्थिति त्यस्तो रहेन । नेकपाको नराम्ररी यसपटकको फुटाई विगतका टुटफुटजस्तो छैन । करिब आठ दशकको कम्युनिस्ट इतिहासलाई चकनाचुर पार्दै र साम्यवादी नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि (तीनवटै तह)का सरकारका नीति र व्यवहारका कारण नेपाली जनतामा कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आस्थाप्रति चरम घृणा र अविश्वास पैदा भएकाले अहिले फुटेको पार्टी भोलि जुटे नै पनि जनताले पत्याउने र पछ्याउने अवस्था छैन । आजसम्म नेपाली जनताले काङ्ग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको विकल्पमा काङ्ग्रेसलाई अपनाउँदै आएकामा अब उताका दिनमा त्यस किसिमको मानसिकता कायम रहने सम्भावना निकै कम छ । राजनीतिक रूपमा परिस्थितिमा आएको यस बदलालाई काङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । पाँच वर्षका लागि बन्द भएको ढोका तीन वर्ष पुग्दा-पुग्दै खोलिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्दा यो ढोका खुलेको हो । यद्यपि प्रत्येक संविधानलाई सत्ताधारी र टाठाबाठाले जहिल्यै पनि आ-आफ्ना सत्ता, स्वार्थ र वैभव प्राप्ति तथा संरक्षणको माध्यम र साधन बनाई आएका छन् । संविधानको आशय, भावना र मर्म एकातिर काम र व्यवहार अर्कातिर हुँदै आएको छ । उदाहरणका लागि संविधानमा लोककल्याणकारी राज्यको स्पष्ट प्रावधान रहे पनि आमजनताका हकमा त्यो प्रावधान कहिल्यै लागू हुँदैन । आमजनताले लोककल्याणकारी राज्य वा सरकारको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाएका छैनन् ।

      नेपाली काङ्ग्रेस बेलाबखत आफूलाई राणा, पञ्चायत र राजा फाल्ने अनि ऐतिहासिक संविधान बनाउन सफल पार्टीका रूपमा व्याख्या गर्छ । काङ्ग्रेसले नेपालका नदीनाला भारतलाई बेच्ने, भारतीय एकाधिकार पुँजीवादलाई प्रोत्साहन दिने, देशका सारा कलकारखाना निजीकरण गरी ध्वस्त पार्ने, कृषि प्रणाली खत्तम गरी भारतीय निर्भरता बढाउने, ७० लाख युवालाई विदेश जान बाध्य बनाई बिचल्ली पार्ने, १० वर्षे सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि तयार पार्ने, भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्न नसक्ने, चीनलाई असल छिमेकी नठान्नेजस्ता आरोपलाई चिर्न सकेको छैन । यस्तै आरोप र आन्तरिक खिचातानीका कारण पनि होला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेसको स्थिति दयनीय भयो । उता प्रभावशाली दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर दुईतिहाइनजिकको मत ल्याए । ‘भयङ्कर क्रान्तिकारी’ र ‘अत्यन्तै लोकप्रिय’ नेताद्वयको नेतृत्वमा नेकपाले स्थिर सरकार बनाएपछि जनतामा ‘अब भने देशमा केही हुने भयो’ भन्ने आशा पलाएको थियो । ‘अबका दुई-चार चुनाव यही पार्टीले जित्छ’ भन्ने पनि सबैलाई लागेको थियो । आफ्नै घरझगडाले खुम्चिएको र पिरैपिरले चाउरिएको काङ्ग्रेसले सदनमा पनि खासै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थिएन । नेकपाले राम्रो काम गर्न अनुकूल र खुला वातावरण पाएको हो । तर, ओली सरकारको ‘खन्चुवा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति’ र दुईमुखे पार्टीको ‘सत्ता असन्तुष्टि प्रवृत्ति’ले चर्को विवाद उत्पन्न ग¥यो । भ्रष्टाचारका विषयमा त बेवास्ता, बचाउ र ढाकछोपमै दुई वर्ष बित्यो । सत्ता असन्तुष्टि प्रवृत्तिको चरमोत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै भङ्ग गरिदिए । नेपाली जनताले अपार भरोसा गरेको ‘गौरवशाली कम्युनिस्ट पार्टी’ दुई फ्याक भयो । विवादको स्वरूप प्रदेश हुँदै गाउँटोलसम्म पुगेको छ । यो गन्जागोल सफा हुन कति समय लाग्ने हो, यसै भन्न सकिन्न । स्वार्थ मिल्यो भने अहिले मारामार गरेका फेरि मिल्न पनि सक्छन् । यतिखेर संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । आफ्नै समूह आधिकारिक भन्दै नेकपा नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । हिजोसम्म सत्तास्वादको आनन्द लिइरहेको ‘दाहाल-नेपाल समूह’ सडकमा पुगेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेत आन्दोलनमा ओर्लिएको छ ।

       नागरिक समाजले पनि संसद् विघटनप्रति विरोध जनाइसक्यो । नेपाल बार एसोसिएसन दुई भागमा विभाजित भएको छ । काङ्ग्रेसले पनि देशव्यापी विरोध सुरु गरिसक्यो । अहिले फेरि कम्युनिस्टले बिगारेको देशलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ । तर, काङ्ग्रेस आन्तरिक कलहले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको प्रतिगमनकारी कार्यलाई साथ दिँदै राजाले भनेअनुसारै भइरहेको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि प्रजातन्त्रवादीले उनलाई त्यहीबेला धिक्कारेका थिए । घुमिफिरी त्यो आरोप पुनः उनलाई लाग्ने संशय पैदा भएको छ । अन्यथा सभापति देउवा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदम र संवैधानिक परिषद्मा तीनजना मात्र भए पनि बैठक बसी दुईजनाले निर्णय गर्न सक्ने गैरप्रजातान्त्रिक अध्यादेशविरुद्ध बोल्न आनाकानी गर्नुलाई थप रहस्यको रूपमा हेरिएको छ । अध्यादेशमा मौन छन् । काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले सोध्नुपर्ने भएको छ नेतालाई-संविधान र जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सघाउने गरी किन काम गर्छौं ? यो गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो, विशेषतः काङ्ग्रेस किन दुलोभित्र अट्ने पार्टी बन्यो ? किन सात प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन सकेन ? किन जनताले काङ्ग्रेसलाई पत्याएनन् ? काङ्ग्रेस यो स्थितिमा पुग्नुमा सबैभन्दा ठूलो हात सभापति देउवाको छ र जबसम्म उनी पार्टी सभापति रहन्छन् तबसम्म काङ्ग्रेसको पुनस्र्थापना सम्भवै छैन । हिजो राजाको प्रतिगमनमा सभापति देउवाले साथ दिए र आज प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई सहयोग गर्दै छन् । यस्तै कदमले काङ्ग्रेस आमजनताको नजरमा नाङ्गिँदै छ ।

      सभापति देउवाले हालै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेर जयबहादुर चन्दलाई अख्तियारको आयुक्त बनाए । अरू १३ जनालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलिभगतमा नियुक्ति दिलाए । सायद त्यसैले होला प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गराएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा सभापति देउवाले एक शब्द विरोध नगरी मौन बसेका छन् । सधैँ भागबन्डाको राजनीति गर्न मन पराउने सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोगमा पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्ने भित्री इच्छा होला, तर एकजनाको मनोकाङ्क्षाका लागि पूरै पार्टी सती जान मिल्छ ? हिजो सभापति देउवाले राजालाई साथ दिए, आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिँदै छन् । देउवा प्रतिगमनतिर हो कि प्रजातन्त्रतिर, बुझ्नै सकिँदैन । चुनाव आउँछन्, जान्छन् । संविधान नै अपहरणमा परे त्यस्ता चुनावको कुनै अर्थ हुँदैन । यसर्थ काङ्ग्रेस प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ । अनि मात्र जनताले साथ दिनेछन् । कम्युनिस्टसँगको सहकार्य वा कार्यगत एकता काङ्ग्रेसलाई सर्पको चुम्बनसरह भइआएको छ, जसको भुक्तभोगी र जीवित साक्षी ऊ स्वयम् नै छ । यस विषयमा उसले द्विविधा वा भ्रम पाल्न आवश्यक छैन । परिस्थितिले फेरि एकपटक काङ्ग्रेसका काँधमा युगिन जिम्मेवारी सुम्पिन लागेका कारण सो पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनताको मनोविज्ञान र आकाङ्क्षाअनुरूप चरित्रगत, व्यवहार र प्रवृत्तिगत सुधार एवम् परिमार्जनका लागि आत्ममूल्याङ्कन र आत्मसमीक्षा गर्न अत्यावश्यक छ । किनकि विगतका कैयौँ नीतिगत प्रश्न, घटना, प्रवृत्ति तथा व्यवहारले उसको छवि अपेक्षाअनुरूप सफा र स्पष्ट छैन, जसले नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टलाई ऊर्जा र उर्वराभूमि प्रदान ग¥यो । काङ्ग्रेस नेतृत्वबाट विगतका गल्ती र कमजोरीको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्नेमा आमनेपालीलाई आश्वस्त र विश्वस्त तुल्याउन त्यत्तिकै जरुरी छ । यो यसकारण कि कम्युनिस्टसँग विरक्तिएका र झस्किएका नेपाली जनताको नजर फेरि काङ्ग्रेसमाथि केन्द्रित हुन थालेको हो कि भन्ने बेला आएको छ ।