हाम्रा कुरा : अदालत र निर्वाचन आयोग विवादमा तानिंदै

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २३ पुष २०७७, बिहीबार १४:५७
Logo of trishuli prawaha

हिजो आज राजनीतिले सडक र पूरै देश तातेपनि बाहिरको मौसम भने निकै चिसो भईरहेको छ । लामो अस्थिरता र अन्योललाई चिर्दै २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा हामीमा भिन्दै खालको उत्साह थियो । मुलुक विकास र सम्बृद्धिको दिसातर्फ फड्को मार्ने र हाम्रा दुःखका दिन समाप्त हुने आशा जनताले गरेका थिए । राजनैतिक दल र विभिन्न किसिमको दुःख, पिडा र बुहार्तन बेहोरेका नेताहरूले नै विगतको जस्तो कमि–कमजोरी नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि सबैलाई आशावादी र उत्साहित बनाएको थियो ।

      अस्थितरता र अन्योलको कारक पूर्ण सरकार सञ्चालन नहुनु ठान्नेका नेपालीले अब स्थिरता हुने अपेक्षा गरेका थिए । जब पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यसले त्यो उत्साहमा अझै उत्साह थपिदियो । कारण, निर्वाचनमा भविष्यमा एक हुने गरी बनेको तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन अर्थात् भविष्यको एउटै दलले अपार बहुमत हासिल गरेपछि जे खोज्यो त्यही हुने ठानियो । बहुमत ल्याउने दलका नेताहरूले मुलुकको कायापलट गर्ने प्रतिबद्धताले जनताको खुशीको सीमा नै रहेन । तर, सत्ता सम्हालेको केही समयमै सरकारले विवादस्पद निर्णयहरू गर्न थाल्यो, सरकारका कामकाज विवादित हुँदा ‘राजनीतिक स्थिरता’ मा अवरोध हुन थाल्यो । झण्डै दुई तिहाई स्थान प्राप्त गरेको तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले अन्य दलको सहयोगमा दुई तिहाईको सरकार गठन गर्दा अब मुलुकले सही दिशा लिने र दिन दुःखीको दिन फिर्ने आशा गरिएको जनतामा निरासा छायो । संविधानको भावना अनुरूप मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने भाषणबाजी गरेका कारण पनि लामो अस्थिरता र अन्योलबाट अत्तालिएका नेपाली जनता सुखद दिनको कल्पनामा उत्साहित भए । तर, सरकार सो अनुरूप अघि बढ्न सकेन ।

      सरकारको कामकाजले जनतामा निरासा उत्पन्न गरेपछि सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिन पुग्यो । यद्यपी यसले सरकारको दुई तिहाईको जोड घटाई सकियो तर प्रचण्ड बहुमत भने ऊसँग छँदै थियो । गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका दुई प्रमुख बाम शक्तिहरूले दुई जना अध्यक्ष रहने गरी एकताको घोषणा गरे तर सरकार, संसद्, संबैधानिक निकाय, राजदूत, प्रमुख कार्यकारी, सञ्चालक र सरकारी निकाय, संस्थानहरूमा भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति, भर्ति हुँदा यस्तो अवस्था आयो प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्षले एकल निर्णय लिन थाले । यसले अर्को अध्यक्षलाई असन्तुष्ट बनायो नै, पूर्व एमालेकै वरिष्ठ नेताहरूसम्म यसबाट रूष्ट हुन पुगे । पदीय गरिमा विपरीतका अस्वभाविक गतिविधी एवं अभिब्यक्तिले पार्टीमा विग्रह ल्यायो र अन्ततः प्रतिनिधीसभा विघटन हुन पुग्यो । यसपछि सत्तारूढ नेकपामा माथिदेखि तलसम्मै दुई वटा पार्टीका रूपमा काम कारबाही भईरहेका छन् ।

      कतिपय देशमा सयौं वर्ष पूरानो संविधानले काम गरिरहेको छ । कतिपय देशमा संविधान नै छैन । तिनै देश विकसित र समृद्ध भएका छन् । हाम्रो देशले भने २००४ देखि २०७२ सालसम्म ७ वटा संविधान पाईसक्यो । यस अवधिमा प्रजातान्त्रिक, पञ्चायती, बहुदलीय र गणतान्त्रिक ब्यवस्था देशमा ल्याईयो । संविधानसभाबाट बनाईएको विश्वकै उत्कृष्ट संविधान पाउन १७ हजार भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । गणतन्त्रपछि पनि स्थिर र शक्तिशाली सरकार नभएर देशमा विकास र समृद्धि आउन नसकेको हो भन्न थालियो । सो माग पनि पूरा गरिएकै हो । लामालामा घोषणापत्र पढाई, अनेकथरी भाषण सुनाएर चुनाव जित्नेले देश र जनताको नाममा शपथ पनि खाईटोपले । तर दुई तिहाई नजिकको कम्युुनिष्ट सरकारका पालामा संघीयताको अभ्यास हुन थालेपछि देश, झन् कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अपूर्व दलदलमा फस्न पुग्यो ।

      हुँदाखाँदाको दुई तिहाई नजिकको सरकार आत्मघाती तवरले भताभुंग पारेर सत्ताधारी दुई समूहले आ-आफ्नो कमजोरी छताछुल्ल पारी जगतलाई हराईरहेका छन् । सत्ताको जबर्जस्त खेलमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत जस्ता उच्च र सम्मानित निकाय समेत विवादमा मुछिंदै छन् । देश र जनताका अभिभावक मानिएका प्रधानमन्त्री नै गालीगलौज र उडन्ते भाषणले सहनशिल नेपाली श्रोता÷पाठकलाई वाक्क लागिसक्यो । प्रधानमन्त्री पद सम्हालिसकेका ‘क्रान्तिकारी’ नेताहरू सडकमा आएर अशोभनीय नाराको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जनताले नेताका हरेक माग पूरा गर्दै आए । तर, उनीहरूले जनताप्रतिको कर्तब्य पूरा गर्न भने बहाना बनाउँदै आईरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले पनि आन्दोलनको कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो सब केका लागि र कसका लागि ? पहिला आफू सुध्रने कि अरूलाई सुधार्ने ? अदालत र निर्वाचन आयोगलाई प्रभाव र दबाव दिन सत्ताधारीको र विपक्षीको कसरत जारी छ । कोही सडकबाट र कोही सत्ताबाट आफ्नो पक्षमा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । अब देशलाई कुनै पनि सरकार, चुनाव, आन्दोलन, परिवर्तन होइन विकास, समृद्धि, सुशासन, न्याय, सदाचार र रोजगार चाहिएको छ ।