प्रतिनिधिसभा विघटन : लहड कि बाध्यता ?

•  रामशरण प्याकुरेल

नेपालमा कम्युनिस्टको लगभग दुईतिहाइको बहुमतसहितको सरकार थियो । दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर भीमकाय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भएको थियो । यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई व्यापक ध्रुवीकरणको दिशामा अगाडि बढाउँदै थियो । जनतामा समृद्धिको सपना थियो, यी सपना पूरा हुँदै थिए । देशका कुनाकुनामा विकासको लहर फैलिँदै थियो । राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुक स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्दै थियो । तर, यही बेला हाम्रा केही नेतालाई पदीय महत्वाकाङ्क्षाको गतिलो भूत सवार भयो । उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियताप्रति इष्र्या जाग्यो । सहमति, सहकार्यको राजनीतिबाट घटाउको राजनीति सुरु गरियो र उहाँलाई घेर्न सुरु गरियो । यसका लागि थुप्रै कोठेगुटका बैठक सम्पादन भए । कोठाकोठामा खल्तीबाट झिकेर मन्त्री पद बाँडिए । जसरी हुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाऔँ र आफू राज गरौँ भन्ने एकसूत्रीय गायत्री मन्त्र कार्यकर्तालाई वाचन गर्न लगाइयो । तर, यी सवै दुष्प्रयास अन्ततः असफल भए ।

पार्टी र सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्दथ्यो । पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो जसरी पनि सरकारलाई असहयोग गर्ने वातावरण बनाइयो । जसरी हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अख्तियार गरियो । सचिवालयका नौ, कहिले पाँच भएको छ, कहिले चार भनेर गणितका आधारमा पावर सेयरिङका अनेकन तानाबुनाबाहेक हाम्रा केही थान नेताले अरू केही रचनात्मक र सिर्जनात्मक काम बुन्न सकेनन् । आज खुमलटार, भोलि भैँसीपाटी, आज फलानो यता भोलि उता, संसदीय दल, स्थायी कमिटीमा को ठूलोजस्ता स्यालहुइँया चलाएर पार्टीको आन्तरिक बाह्य जीवनलाई थङथिलो पार्ने काम जारी रह्यो । तर, नेताको यो घेराउको राजनीतिबाट नेपाली जनता भने वाक्कदिक्क थिए ।

सरकारले गरेका राम्रा कामले नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा नेकपाका नेतालाई बढी जलन भएको थियो । आफ्ना समकालीन नेता ओलीको देश–विदेशमा बढेको कदले उहाँहरू बामपुड्के देखिनुभएको थियो । सरकारले गरेका कामको मूल्याङ्कनका आधारमा होइन, एकलौटी ग¥यो भन्ने आरोपमा विरोध पार्टीभित्र र बाहिर सुरु भयो । नागरिकले गरेको मूल्याङ्कन नहेर्ने, तर आफू निकै सफल, सक्षम र समन्वयी भएको ठान्ने भ्रममा नेताहरू परे । हाम्रो त्यत्रो विशाल क्षमताको कदर नगर्ने ? भित्रभित्रै मुरमुरिने र एकीकृत रूपमा विस्फोट गर्ने तयारी भित्रभित्रै जारी रह्यो । त्यहाँ कतै राष्ट्रिय र जनताको स्वार्थ थिएन, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र थियो ।
पद, प्रतिष्ठालाई ३० वर्षदेखि आफ्नै सेरोफेरोमा राख्न सफल पाँचजना शीर्ष नेतालाई त्यो शक्ति ओलीमा सरेको स्वीकार्य थिएन । यो नै हो नेकपाको विवाद पनि । पार्टीभित्रैबाट भइरहेको लगातारको असहयोग, घेराबन्दी र षड्यन्त्रको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीज्यू प्रतिनिधिसभा विघटन रहरले होइन बाध्यताले गर्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य हुनुभयो । तदनुरूप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आगामी ०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन हुने घोषणासमेत भइसकेको छ ।

यी घटनाक्रमबाट हामी सजिलै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ, यस परिस्थिति निर्माणका लागि ‘प्रचण्ड’ को सके पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्ने, नभए पार्टी विभाजन गर्ने विभाजनकारी र विध्वंसकारी मनशाय मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ । पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिनापछि हुने महाधिवेशन कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि अर्को जनादेश पर्खिन नसक्ने उहाँहरूमा अन्तर्निहित अलोकतान्त्रिक चरित्रले यसमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ । राजनीतिलाई पद, पैसा र परिवारको हितका रूपमा मात्रै बुझ्ने स्वार्थी चिन्तनले यसमा काम गरेको छ । यस्तो असहज, जटिल र षड्यन्त्रपूर्ण परिस्थिति निर्माण भएपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ०७८ वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचनका लागि सिफारिस गर्नुभयो, जुन सिफारिस कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ निर्वाचनको घोषणासँगै नेपाली जनताले अब नयाँ फैसला गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यहीँनेर उल्लेख गर्नैपर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन मूलतः निश्चित दर्शन, दार्शनिक मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त, विचार र पिचारमाथिको विषयगत राजनीतिक बहस–विमर्श र छलफलमा आधारित हुन्छ । यसैका निष्कर्षलाई बोक्न पार्टी–सङ्गठन र सङ्गठनात्मक जीवन क्रियाशील रहन्छ । यसलाई विधानले निर्देशित गर्छ । विधानले पार्टीका आमसदस्य र कार्यकर्ताले निर्माण गर्छन्, अनुमोदन गर्छन् । यो जनवादी केन्द्रीयताको मान्यतामा स्वचालित हुन्छ । यसभित्र राजनीति कि स्थापित तथ्यका आधारमा तर्कसङ्गत हुन्छ कि व्यावहारिक मापनमा उभिन सक्ने निष्ठा र इमानले आकर्षित हुन्छ ।

असल विचार धाराले राजनीति र समाजलाई पनि सही दिशातिर मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ । यसबाट नागरिक शिक्षा समृद्ध हुन्छ र राजनीतिप्रति आमजनताको झुकाव बढ्छ । राजनीतिक सिद्धान्त र प्रतिस्पर्धालाई समाजमा स्थापित गराउने भनेका दलहरू नै हुन् । तर, राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व हत्याउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो भने समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास हुन सक्दैन । बरु त्यसले समाजलाई नै विशृङ्खलित तुल्याउँछ र प्रतिगमन तथा दक्षिणपन्थतातिर मुलुकलाई धकेल्छ । आज पार्टी फुटाउन कम्मर कसेकाले यो कुरा नबुझे पुग्ने कहाँ ? अहिले विधि, विधान र प्रक्रियाको फलाको हाल्ने नेकपा नेतृत्वले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो समयावधिमा यस्ता विषयलाई उठाउन आवश्यक नै ठानेनन् । कसैले पनि कुनै पनि विषयवस्तुलाई राजनीतिक बहस–विमर्श र छलफलमा ल्याएनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको संस्थागत विकासक्रमसँग अहिलेको विवादको कुनै साइनो–सम्बन्ध थिएन । पार्टी फुटेको अवस्था र जारी बहस र छलफल र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध जारी फतवा नितान्त प्राविधिक ढङ्गले उठाइएका विषय हुन् ।

घटनाक्रमले बताइरहेका छन्, साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको ऐतिहासिक एकता राजनीतिक सहअस्तित्वमा आधारित उच्चस्तरको सहमतीय एकता थियो । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै संविधानमा उल्लेख भएअनुसार समावजादको यात्रा तय गर्नु यसको एक मात्र निर्दिष्ट गन्तव्य थियो । यही एक मात्र विषय शीर्षक पूर्णताका लागि गएको निर्वाचनबाट एक ढङ्गले पार्टी जनअनुमोदित पनि भयो । सङ्गठनात्मक जीवन र यसको व्यवस्थापनका हिसाबले एकताको महाधिवेशन र त्यसले गर्ने फैसला नै सबैका लागि सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने थियो, त्यो स्वाभाविक चरणमा पुग्ने धैर्यता गुमाएर अहिले माधव–प्रचण्ड समूह छटपटिएर यत्रतत्र दौडधुपमा लागेको देखिन्छ ।
पार्टी एकताका सबै चरण पार गरेर सुदृढ पार्टी निर्माण गर्न अवलम्बन गरिएको सहमतीय आधारका अक्षर र भावना दुवैलाई पछ्याएर दलको एकता महाधिवेशनसमेत सहमतिमा गर्ने र सहकार्य सहमति कायमै रहे भोलिको नेतृत्वको अभिभारासमेत उहाँहरूलाई नै सुम्पने भावबाट गरिएको नेकपा एकीकरणको मसी सुक्न नपाउँदै सहकर्मी नेतालाई दलीय विधानको धराप थापी त्यसैमा पार्न माधव–प्रचण्ड समूहले नेकपाका सबै नेतालाई बेलाबेला चलाइरहे, नचाइरहे । यो क्रम बारम्बार भयो । केपी–पुष्पकमलको विवाद र वार्ता बारबार चल्यो । तत्कालीन नेकपा एमालेका अन्तरविरोधमा मज्जासँग खेल्ने मौकाको भरपूर उपयोग काम भयो । त्यसमा मलजल र पानी खन्याइरहने काम माधव–झलनाथ पक्षधरले गरिरह्यो । टाङ अडायो, विवाद झिक्यो, मिल्यो, केही लियो, केही दियो, केही दिनपछि फेरि विवाद बल्झायो । नेकपामा यो क्रम लामो प्रक्रियाको रूपमा नै चलिरह्यो । केही महिनाअगाडिबाट केपीलाई धराप थाप्ने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइयो । यसक्रममा नेकपाको असन्तुष्ट पक्षलाई बारम्बार प्रयोग गर्न कार्यबाहक अध्यक्ष धेरैपटक सफल भएको नेपाली राजनीतिलाई नियाल्ने जोसुकैले पनि देखेकै दृश्य हो ।

स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बनेको पहिलो दिनबाटै त्यो सरकारलाई कसरी असफल पार्न सकिन्छ र देशमा अस्थिरताको पुरानो बिउबाट कसरी बिरुवा उमार्न सकिन्छ भनेर नेकपाभित्रैबाटै चलखेल सुरु भएको थियो । नेकपा कार्यकारी अध्यक्षले ओली नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरी रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि भित्रभित्रै सरकारलाई सफल बन्न नदिन अध्यक्ष आफैँ मौरी बनेर लागेको हो कि भनी शङ्का गरिरहनेलाई अहिलेसम्म घटेका घटनाक्रमले व्यवहारतः पुष्टि गरेकै छ ।

एउटा जेटका दुई पाइलट भन्दै एक हुन तयार भएका तत्कालीन दुई दलका नेताले चुनावको विजयको माला लगाउन भ्याउँदा–नभ्याउँदै दलको एकीकरण गर्न आयोजना गरिएको सभामा केही नन्दी नचाएर एमाले नेतालाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिएको सूचनालाई तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वले पनि नबुझ्ने कुरै थिएन । त्यसैले दलको एकीकरणताकादेखि नै तत्कालीन एमाले नेतृत्वले नेकपा माओवादीलाई सचेतनता साथ महत्व दिई पार्टी एकता भएको हो । मित्रतामा उचनिच, ठूलो–सानो भन्नुहुँदैन, ठूलो–सानो वा बहुमत–अल्पमतलाई आधार मानेर गरिएको मित्रता टिक्दैन भनेर नै नेकपा बनाउँदा दलको तदर्थ विधानमा सबै विषयमा दुई अध्यक्षको सहमतिलाई अनिवार्य बनाइएको थियो ।

तर, यति ठूलो पार्टीलाई भविष्यमा एकल नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको व्यक्तिबाट निहित स्वार्थका लागि यो हदैसम्म षड्यन्त्र गरिनुले अन्ततः पार्टी मात्र होइन देश पनि अस्थिरतातर्फ धकेलिनेछ । पार्टी भनेको केही थान नेता, सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका केही स्वार्थी नेताको बपौती होइन । जो आफू पदमा जानका लागि षड्यन्त्रको झेली खेल खेलिरहने ? यो पार्टी बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताको पनि हो । जसले महाभारतको दुर्याेधन र चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका खलपात्र लिन प्याओसमेतलाई बिर्साउने खालका गुटपरस्त स्वार्थी नेता र कार्यकर्तालाई कहिल्यै साथ दिने छैनन् । पार्टीभित्र र आमचुनावको कहिल्यै फेस नगरेका नेताको खल्तीबाट कोटामा परेका केही कार्यकर्ताले स्वार्थका लागि साथ दिनु स्वाभाविक नै हो । स्वाभिमानी कार्यकर्ता आफ्नो भविष्य नेकपामै देख्नेले अवश्य पनि गलत कुरालाई साथ दिने छैनन् ।

दुई महिनापछि महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद आफैँ बुझाउँछु र अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै नदिएर प्रधानमन्त्रीबाट बिदा लिन्छु भन्ने ओलीको भनाइलाई नजरअन्दाज गरी अहिले चलाइएको गुटगत गतिविधिले नेकपा सिङ्गो नरहने प्रस्टै छ । यसबीचमा माधव–प्रचण्ड समूहबाट पार्टी र सरकारको अन्तरसम्बन्धबारे भ्रमपूर्ण प्रचार गर्दै सरकार स्वेच्छाचारी भएको र पार्टीको आदेश पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ । नेकपाका सबै प्रबन्ध संविधानसम्मत र विधिमा आधारित हुनु जरुरी छ । अहिलेको प्रणाली परम्परागत कम्युनिस्ट शासन प्रणालीभन्दा पृथक छ । सरकारका लागि पार्टीको नीतिगत निर्देशनको पालना अनिवार्य छ, तर उसले मुलुकको संवैधानिक प्रबन्ध र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सापेक्ष स्वायत्तताका साथ काम गर्छ । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूले पार्टी विधानप्रति प्रतिबद्ध भएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूले मुुलुकको संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुर्र्पछ । यस व्यवस्थालाई नबुझी या बुझ पचाएर गरिएका आलोचना निराधार छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजालसमा परेको मुद्दा विचाराधीन भए पनि यस निर्णयको संवैधानिक र कानुनी वैधताबारे स्पष्ट छ । दुई सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा एक सय ७५ सदस्यसहित ६४ प्रतिशत बहुमत कमान्ड गर्ने नेकपा र त्यसको संसदीय दलको सर्वसम्मत नेता ओलीलाई प्राप्त दलको विश्वास खण्डित नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने कुनै सम्भावना थिएन । त्यस्तो बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न असहयोग भयो, म ताजा जनादेशमा जान्छु भन्दा त्यसलाई अलोकतान्त्रिक देख्नु भनेको वास्तवमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संवैधानिक प्रावधानलाई अस्वीकार गर्नु हो ।
पार्टीहरू आफ्ना घोषणापत्र लिएर जनताको बीचमा जानु, जनताले विश्वास गरेका दलले सरकार बनाउनु, सरकारले निर्धारित कार्यविधि निर्बाध ढङ्गले काम गर्नु र उनीहरूले गरेका काम सही भएको–नभएको अन्तिम फैसला सार्वभौम जनताले नयाँ निर्वाचनमार्फत गर्नु, हामीले खोेजेको स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली यही हो । सरकारका कामलाई जनताले समर्थन गर्नु, तर केही नेताका अतृप्त महत्वाकाङ्क्षाका कारण सरकार सधैँभरि अस्थिर या अकर्मण्य भइरहन बाध्य हुनु, यस्तो स्थिति किमार्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन ।

दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त पार्टीले निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निश्चय नै सहज विषय होइन । तर, यदि जनादेशअनुसार सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने, राष्ट्रिय हितका लागि अविचलित अडान लिएर राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएबापत अवरोध हुन्छ भने, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने प्रयासलाई निस्तेज गरेबापत अगाडि बढ्न चुनौती खडा हुन्छ भने, समृद्धिका सपना ब्युँझाएबापत, जनतामा आशावाद जगाएबापत र सोही दिशामा अगाडि बढेबापत घेराबन्दी हुन्छ भने घेराबन्दी तोडेर सार्वभौम जनतासमक्ष पुग्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । बरु केही सीमित नेताको निहित स्वार्थका लागि अनुचित सम्झौता गर्दै गएको भए या पहलकदमी गुमाएर राष्ट्र, जनता र आन्दोलनको भविष्य आत्मकेन्द्रित, स्वार्थप्रेरित र गलत बाटो हिँडिरहेका नेताका हातमा सुम्पिने स्थिति बनेको भए स्थिति थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक र लोकतान्त्रिक छ वा छैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ भने पार्टीको आधिकारिता र निर्वाचन चिह्नबारे निर्वाचन आयोगले पनि अध्ययन थालेको छ । अदालत र आयोगबाट उपयुक्त समयमा उपयुक्त फैसला र निर्णय आउँछ नै । तर, ती फैसला र निर्णयसमेत पर्खन नसकी सडकबाटै ती निकायप्रति धम्कीको भाषा प्रयोग भइरहेको छ । अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छौं भन्ने तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने, दबाबमा राख्नेजस्ता अभिव्यक्ति माधव–प्रचण्ड समूहबाट आइरहेको छ । नयाँ जनादेश लिन किन डराउनु ? निर्वाचनले व्यवस्था समाप्त पार्दैन, झन् बलियो बनाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर जतिसुकै होहल्ला गरे पनि यथार्थ त के हो भने प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दाको अवस्थासम्म नेकपा संसदीय दलको नेता, नेकपाको अध्यक्ष र दुईतिहाइ सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारप्रमुख हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । बाँकी रह्यो एकतिहाइ । एकतिहाइ सदस्य सङ्ख्याले बहुमतको सरकार बन्थ्यो भन्ने कल्पना गर्नु हास्यास्पद थियो ।
राष्ट्रपति र न्यायालयजस्ता संस्था आ–आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील रहेको, राष्ट्रिय सभाजस्तो स्थायी सदन कायम नै रहेको, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सक्रिय भूमिकामा रहेको वर्तमान अवस्था जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था होइन । अहिले प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन भएको हो, जो नयाँ निर्वाचनमार्फत चार महिनापछि स्थापित हुने नै छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै सङ्कट आउँछ भनेर गरिएका भ्रमपूर्ण प्रचारलाई चिर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक : नेकपा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)