हाम्रा कुरा : नेकपाका नेता नङ्ग्याउने प्रतिस्पर्धामा

पाँच वर्षका लागि चुनिएको प्रतिनिधिसभालाई तीन वर्ष नपुग्दै ताजा जनादेश लिने भन्दै विघटन गरिएको छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । तत्काल कार्यान्वयनसमेत गराएर देश र दुनियाँलाई चकित र स्तब्ध पारेका छन् ।

      संविधानसभा विघटनले नेकपा टुक्रिएको छ । सत्ताको उन्मादमा डुबेका नेताको हठले देश र जनताको भावनामा ठेस पु¥याएको छ । पार्टीभित्रको अन्तरकलहलाई निकास दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन संसद् नै विघटन गरेर ओलीले गैरराजनीतिक कदम चाले । अर्को, यो कदम जनआन्दोलनको भावना र नयाँ संविधानको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी संविधानविज्ञले गरिरहेका छन् । २०४७ सालको संविधानको कमजोरीलाई नयाँ संविधानले दोहो¥याउँदैन भन्ने अपेक्षा आमनागरिकले गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जनभावनाको उपहास गर्दै निर्लज्ज तरिकाले फेरि ५० को दशकजस्तै खेल खेले । कोरोनाको महामारीले आर्थिक अभाव हुँदा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउन नसक्ने अवस्थामा देशलाई थप ऋण बोक्न बाध्य पारिएको छ । यस्तो नेतालाई गाली गर्नुभन्दा कानुनी बाटो अङ्गीकार गरेर सत्ताबाट बाहिर ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । कोरोनाले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रले निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था छैन । देशमा अस्थिरता चाहने, सङ्घीयता र गणतन्त्र देख्न नचाहनेका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले मलजल पु¥याएको छ । देशलाई स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको नारा दिने नेकपा नेतृत्वको सरकार चुकेको छ । यो कदम चाल्न बाध्य पार्ने पार्टीभित्र र बाहिरका शक्ति सफल भए ।

     निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नेकपाको सूर्य चिह्न कसले पाउने भन्नेमा यतिखेर चारैतर्फ चर्चा छ । पक्ष–विपक्षमा वाद–प्रतिवाद देखिन थालेका छन् । दुवै समूहले नेकपाको सूर्य चिह्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । यो विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने ठाउँ पनि बाँकी नै छ । तथापि, सूर्य चिह्न दाहाल–नेपाल समूहले पाउने कि केपी ओली समूहले पाउने भन्ने विषयमा कानुनी बहस र विगतको नजिर पल्टाउन कानुनका ज्ञाताहरू तल्लीन छन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहका नेताले एक महिनादेखि काठमाडौंमा रहेका कार्यकर्तालाई विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न समय खर्चिएका छन् । दुवै पक्षका नेता जिल्ला–जिल्लामा पुगेर कार्यकर्तालाई भेला गरेर पार्टी विभाजनको कारणबारे चर्चा गर्न र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न लागिपरेका छन् । पार्टी विभाजनपछि दुवै पक्षले कार्यकर्ता आ–आफ्नो पक्षमा पार्न जिल्ला तहमै कसरत सुरु गरिरहेका छन् । काठमाडौंदेखि स्थानीय तहसम्म नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै समूहले प्रभावशाली केन्द्रीय नेता नै परिचालन गरेका छन् । नेकपा दुई समूहमा विभाजन हुनुको दोषी को हो भन्नेबारे नेता–कार्यकर्तालाई बुझाउन सकेसम्म सचिवालय सदस्य र नभए पनि स्थायी कमिटी सदस्यलाई खटाइएको छ । ओली पक्षले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई र प्रचण्ड–माधव पक्षले ओली पक्षलाई खुइल्याउन देशभर कार्यकर्ता उतार्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

      दुवै पक्षका नेताले पार्टी विभाजन हुनुमा एकले अर्कालाई दोष थोपर्दै आफूहरू नै असल भएको साबित गर्न खोजेका छन् । पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओली पक्षका नेताले दाहाल–नेपालले सरकारलाई काम गर्न नदिएको, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न दबाव दिएको, ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्दा पनि समर्थन गर्न नसकेको, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, दाहाल–नेपाल पक्षका नेताले ओली सरकार भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फसेको, औषधिलगायत सामान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र अपहरण गरेको, आफूलाई सर्वोच्च शक्ति ठानेको, आफूले जे गर्दा पनि हुने भन्ने सोच पलाएको र बिस्तारै मुलुकलाई निरङ्कुशतातिर धकेल्न खोजेकोजस्ता आरोप लगाएर पार्टी विभाजनको कारकतत्व ओली भएको आरोप लगाएका छन् । ओली पक्षका नेताले आफ्नै क्षेत्रका कार्यकर्ताको भेला राखेर पार्टीभित्र समस्या आउनुको मुख्य कारण कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल नै भएको आरोप लगाए । तर, कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले के–के कारणले पार्टीमा समस्या ल्याएको भन्नेबारे भने खुलाउन सकेका छैनन् । पार्टी एकता जोगाउन आफूले धेरै पहल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताउँदै कार्यकर्तासँग माफी माग्दै सभा–सम्मेलनमा होमिएका छन् ।