संसद् विघटनसँगै ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा चुनावको घोषणा भएपछि देश मुठभेडतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । राजनीतिक दल, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकाय अहिले विभाजित देखिन्छ ।
सबैको नजर अहिले सर्वोच्च अदालततर्फ तेर्सिएको छ । अदालतले के गर्छ मै जनताले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । अदालतले दिने निर्णयपछि मात्र देशमा विद्यमान अन्योल हट्नेछ । अन्योल हटाउन अदालतले केलाई आधार मान्छ भन्नेमै सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ । संसद् विघटनको विषयलाई लिएर यतिखेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा घनीभूत बहस सकिएको छ । अदालत भनेको शान्तिपूर्ण तरिकाले न्यायिक निरोपण हुने मुख्य स्थल हो । अदालतले सही फौसला दिन नसकेमा संविधानप्रति जनताको आस्था, विश्वास डगमगाउँदै जानेछ । अदालतले संविधानको अक्षर, दफा, उपदफा पढेर व्याख्या गर्न सकेन र सही फैसला दिन सकेन भने सडक तात्न सक्छ । जनता थप आन्दोलित बन्नेछन् । यसतर्फ न्यायमूर्तिको विवेकपूर्ण फैसलाले काम गर्नेछ । बाटो छोडेर भिरतिर जान लागेको संविधान सही ट्र्याकमा आउनेछ । जनताको आशा, भरोसा, विश्वास न्यायालयप्रति बढ्नेछ ।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुट्न र जुट्न नसकेको यो अवस्थामा न्यायालयको फैसला देशको दलीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनसमेत बनाउने कोसढुङ्गा साबित हुन्छ । नेकपा दुवै पक्षका भेला आन्दोलन, विरोध तथा शक्ति प्रदर्शनीमा एक-अर्काका लागि गरिने भाषण गाली-गलौज र आरोपमा कुरा चरमोत्कर्षमा पुगेर सकिँदै गएका छन् । पोल खोला-खोलका कुराले धेरै ताली नेकपाका नेताले पाइसकेका छन् । दुवै समूह आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरेर निर्वाचन आयोग र अन्य निकायलाई सुझाब दिने, दबाब र प्रभावमा पार्ने कामसमेत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भइरहेको छ । दुवै पक्षले आ-आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कामसमेत गरिरहेका छन् । दुवै समूहलाई निर्वाचन आयोगले सन्तुष्ट पार्न सक्ने दृश्य नदेखिँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला नै कुर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् नेकपाका दुवै समूह ।
अहिलेको सङ्कटलाई पार लगाउन अदालतले विवेकपूर्ण फैसला गर्न सकेन भने देश मुठभेडतर्फ जानेछ । अदालतले विवेकपूर्ण फैसला दिन सकेन भने जसको लाठी उसको भैँसी हुन सक्छ । अदालतको गरिमा कायम राख्न सर्वसाधारण नागरिकदेखि न्यायमूर्तिहरूले समेत आफ्नो आचरण, जिम्मेवारी र टिप्पणीमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । न्यायमूर्तिहरूले सडकको द्वन्द्व वा चुनावको वातावरण हेर्ने होइन, संविधानको पाना र अक्षर हेर्ने हो । नेकपाका ओली र प्रचण्ड-माधव समूहले सडकमा उतारेको जनताको आधारमा निर्णय दिने कि संविधानको धारा, उपधारा र अक्षर अध्ययन गरेर दिने भन्नेमै अहिले सबै पक्ष र समूहले चासो दिइरहेका छन् । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेष अधिकार कुन धारा-उपधारामा दिएको छ ? अदालतले स्पष्ट पारेर फैसला गर्नेमा नागरिकले धैर्यता साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको कानुनका ज्ञाता, वरिष्ठ अधिवक्ताले गरिरहेका छन् । पुस ५ गतेको निर्वाचन घोषणाको कदम सर्वोच्च अदालतले सदर ग¥यो भने पनि नेकपा विभाजित भएकाले वैशाखमा चुनाव हुने राजनीतिक वातावरण देखिँदैन, निर्वाचन भयो भने पनि नेकपा दुवै समूह, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी दलसमेत आन्तरिक विवादबाट उठ्न नसक्ने गरी फसेका छन् । चुनाव भए पनि कसैको बहुमत आउने अवस्था नरहेकाले देश थप बर्बादीतर्फ जानेछ ।
