नुवाकोट, धादिङ र रसुवामा उद्यमी सिर्जना गर्न ९ करोड ४० लाख

विदुर, सरकारले नुवाकोट, धादिङ र रसुवासहित सबै सात सय ५३ वटा पालिकामा चालू आ.व.मा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सुरु गरेको छ । चालू आ.व.मा. नुवाकोट, धादिङ र रसुवा जिल्लामा नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्न र काम गरिरहेका उद्यमीको स्तरोन्नति गर्न, साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गर्न र समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न ९४ करोड ४० लाख स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरेको छ ।

     तीन जिल्लाको ३० वटा स्थानीय तहमा मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गर्ने जिम्मेवारीसहित सरकारले बजेट पालिकालाई विनियोजन गरेको छ । नुवाकोट जिल्लाका १२ पालिकाले नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्न, काम गरिरहेका उद्यमीको स्तरोन्नति गर्न, साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गर्न र समूहमा प्रविधि हस्तान्तरणको लागि तीन करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका नुवाकोट, धादिङ र रसुवाका सम्पर्क अधिकृत युधिष्ठर शर्माले जानकारी दिए । नुवाकोटको १२ वटा पालिकाले उद्यम विकास सहजकर्ता छनोट र फोकल पर्सनको जिम्मेवारी तोकी वडा छनोट, सामूहिक रूपमा गरिब घरधुरी पहिचान, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरेर उद्यमशीलता तालिम सुरु गरिरहेका छन् ।

      विदुर नगरपालिकाले वडा नं. १, २, ४ र ५ मा उद्यमशीलता तालिम दिइसकेको छ भने वडा नं. ६, ९ र १२ मा सामाजिक परिचालन गरिसकेको छ । विदुर नगरपालिकाले सबै वडामा कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छ भने १, २, ४ र ५ वडाका उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीलाई स्तरोन्नतिको लागि छनोट गरेको छ । ४० लाख बजेटबाट नगरपालिकाले एक सय नयाँ उद्यमी, ५० जना उद्यमीको स्तरोन्नति, एक साझा सुविधा केन्द्र स्थापना र मागको आधारमा समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ । बेलकोटगढी नगरपालिकाले विनियोजित ३३ लाख बजेटबाट ९० जना नयाँ उद्यमी सिर्जना, ५० जना उद्यमीको स्तरोन्नति र समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न कार्यक्रम रहेको छ । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकामा ४० लाख बजेट विनियोजित भएको छ ।

        उक्त बजेटबाट सय जना नयाँ उद्यमी, ५० जना उद्यमीको स्तरोन्नति, एक साझा सुविधा केन्द्र र समूहमा प्रविधिमा हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसैगरी, किस्पाङ गाउँपालिकाले २९ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । उक्त बजेटबाट पालिकाले ८० जना नयाँ उद्यमी सिर्जना, ४० जना उद्यमीको स्तरोन्नति र समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसैगरी, चालू आ.व.मा तादी गाउँपालिकाले उद्यमीका लागि काम गर्न २९ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । उक्त बजेटबाट पालिकाभित्र ८० जना नयाँ उद्यमी, ४० जना उद्यमी स्तरोन्नति र समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ । तारकेश्वर गाउँपालिकाले २९ लाख बजेटबाट ८० जना नयाँ उद्यमी सिर्जना, ४० जना उद्यमीको स्तरोन्नति र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले २९ लाख बजेटबाट ८० जना नयाँ उद्यमी सिर्जना, ४० जना उद्यमीको स्तरोन्नति र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ । पञ्चकन्या गाउँपालिकाले २७ लाख प्राप्त बजेटबाट ८० जना नयाँ उद्यमी बनाउने, ५० जना उद्यमीको स्तरोन्नति र मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसैगरी, लिखु गाउँपालिकाले चालू आ.व.मा ३० लाख बजेट प्राप्त गरेको छ ।

       उक्त बजेटबाट पालिकाले ८० जना उद्यमी सिर्जना, ५० जनाको स्तरोन्नति र प्रविधि हस्तान्तरणमा गर्ने कार्यक्रम गर्नेछ । म्यागङ गाउँपालिकाले ३० लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । उसले उक्त बजेटबाट ८० जना उद्यमी बनाउने, ५० जना उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने र प्रविधि हस्तान्तरण खर्च गर्न लागेको छ । शिवपुरी गाउँपालिकाले ३० लाख बजेटबाट ८० जना उद्यमी सिर्जना गर्ने ५० जनाको स्तरोन्नति र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न लागेको छ । सूर्यगढी गाउँपालिकाले ३३ लाख बजेटबाट ९० जना उद्यमी सिर्जना गर्ने, ५० जना उद्यमीको स्तरोन्नति गर्न र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । युएनडिपीले विगतमा नुवाकोटका केही गाविसमा लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बाहिरिएको थियो । नुवाकोटमा यो कार्यक्रम नौलो होइन ।

      धादिङ जिल्लामा यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत पहिलोपटक सञ्चालन हुन लागेको हो । जिल्लाको १३ वटै पालिकाका लागि तीन करोड ९८ लाख बजेट उद्यमी सिर्जना, उद्यमीको स्तरोन्नति, साझा सुविधा केन्द्र स्थापना र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटबाट धादिङ जिल्लाको १३ पालिकामा एक हजार ५० नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्नेछ भने पाँच सय ३० जना उद्यमीको स्तरोन्नति गजुरी र गल्छी गाउँपालिकामा साझा सुविधा केन्द्र स्थापना र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले १३ पालिकाका मध्ये उद्यमी सिर्जना र उद्यमीको स्तरोन्नति, एक साझा सुविधा केन्द्र र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्न ३९ लाख बजेट विनियोजित भएको छ । अन्य १२ वटै पालिकाले ८०–८० जना नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्नेछन् भने ४०-४० जना उद्यमीको स्तरोन्नति, प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

       गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्प) सञ्चालन गर्न सरकारले चालू आ.व.का लागि रसुवा जिल्लामा एक करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटअनुसार रसुवाको पाँच गाउँपालिकामा दुई वटा साझा सुविधा केन्द्र स्थापनासहित चार सय २० नयाँ उद्यमी सिर्जना हुनेछ भने दुई सय १० जना उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । विगतमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम रसुवाको केही गाविसमा सञ्चालन भइसकेकोले गर्दा यो कार्यक्रम रसुवाका लागि नयाँ होइन । स्थानीय तहले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका छन् । कार्यक्रमका लागि उत्तरगया गाउँपालिकामा ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटले पालिकामा ८० नयाँ उद्यमी, ४० उद्यमीको स्तरोन्नति र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नेछ ।

      त्यसैगरी कालिका गाउँपालिकाले विनियोजित ४२ लाख बजेटबाट सयजना नयाँ उद्यमी जन्माउनेछ भने ५० जना उद्यमीको स्तरोन्नति गर्ने, एक साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गर्ने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसैगरी गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले विनियोजित ३० लाख बजेटले ८० नयाँ उद्यमी सिर्जना, ४० जना उद्यमीको स्तरोन्नति र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न लागेको छ । नौकुण्ठ गाउँपालिकाले ३० लाख विनियोजित बजेटले ८० नयाँ उद्यमी जन्माउनेछ भने ४० उद्यमीको स्तरोन्नति र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन अगाडि बढाइरहेको छ । जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा विनियोजित ३५ लाख बजेटबाट एक साझा सुविधाको केन्द्र स्थापनासहित ८० जना उद्यमी सिर्जना र ४० उद्यमीको स्तरोन्नति गर्नेसहित प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

      नुवाकोट, रसुवा र धादिङसहित ७७ वटै जिल्लामा कार्यविधि ढिला आएकोले कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि ढिला नै सुरु भए तापनि कतिपय पालिकाले जुन रफ्तारमा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने हो सो हुन नसकेको स्थानीय समुदायले गुनासो गरिरहेका छन् । वास्तविक गरिब पहिचान गरी उनीहरूलाई समूह गठन, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण, उद्यमशीलता परीक्षण, सीप विकास तालिम, लघुवित्त व्यवस्था, उपयुक्त प्रविधि व्यवस्था र बजार व्यवस्थापन हुनुपर्ने लघुउद्यम विकास मोडलबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने हुँदा लामो समय लाग्ने नवनियुक्त उद्यम विकास सहजकर्ताहरू बताउँछन् । तर, यी सबै काम गर्न सबै पालिकाले समयमै आवश्यक निर्णय र तदारुकता नदेखाउने हो भने यस क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अवसरमा चुनौती पनि देखिएको छ ।