प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ६६ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने फैसला गरेको छ । यो फैसलाले सरकार कस्तो बन्छ र संसदीय राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल बढाएको छ ।
यो फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक जीवनको अवसानसमेत सुरु भएको छ । राजनीतिक जीवन सुरु गरेको झन्डै चार दशकपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले पछिल्लो सात वर्षमा जति उचाइ लिएका थिए त्यो उचाइलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस बदर भएसँगै ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ । ०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सारा नेपाली जनता त्यसको विरुद्धमा उठे, त्यति बेला नेपाल सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओली उक्त आन्दोलनका नेता भए । नाकाबन्दीले उनलाई एकाएक राष्ट्रिय हिरो बनायो, उनी लोकप्रिय भए । ओलीको जयजयकार गर्न थालियो । त्यसले उनलाई कति स्वाभिमानी बनायो हिसाब छैन । तर, उनको अहंकार, असाधारण र अनियन्त्रित किसिमले बढ्यो । गत प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको अहम् त्यसपछि पनि नियन्त्रित हुन सकेन । उनले विधि, पद्धति र सङ्गठन भनेकै आफूलाई ठान्दा पुस ५ गतेको असंवैधानिक कदमसम्म आइपुगे । उनले आफूलाई बाहेक अरूलाई राष्ट्रवादी र पार्टीको महत्वपूर्ण व्यक्ति ठानेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते हठात्मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ठेगान लगाएपछि लिक छाडेको संविधान लिकमा आएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली सरकारको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले तीनवटा विषयलाई आधार मानेर ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस, राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णय र त्यसको आधारमा यसबीच भएका सबै काम बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुस ५ गते विघटनको निर्णय हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा पु¥याएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आदेशको सङ्क्षिप्त व्यहोरामा विघटनसम्बन्धी सबै कामकारबाही सुरुदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर गर्ने भन्ने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चले कानुनी प्रभाव शून्य हुने भनी आदेश गरेपछि विघटन र त्यसको नतिजाका रूपमा भएका सुरुदेखिका सम्पूर्ण कामकारबाही र निर्णय पनि बदर भएको छ । यो आदेशअनुसार चुनावको तयारीमा लागेको निर्वाचन आयोगका सबै कामकारबाही पुस ५ भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई न्यायालयले संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल रहेको ठहरसहितको निर्णयले संस्थागत हुँदै गरेको संविधानलाई मलजल मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरे पनि व्यावहारिक रूपमा नफुटेको नेकपा मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा धेरैको चासो छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा विभक्त भएर सडक आन्दोलनदेखि जनप्रदर्शनसम्ममा अलग–अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई हालसम्म आधिकारिकता नदिएकाले कानुनी रूपमा नेकपाको हैसियत एउटै छ । त्यसैले अब प्रतिनिधिसभामा नेकपाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दुवै समूहका नेता सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलापछि औपचारिक–अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त भइरहेका छन् ।दुवै समूहले नेपाली काङ्ग्रेसका र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का शीर्षस्थ नेताहरूसँगको भेटघाट र छलफललाई बाक्लो बनाएका छन् ।
फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट राजीनामा दिन नैतिक दबाब परेको छ । ओली पक्षका नेताले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हार्दिकतापूर्वक स्विकार्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरे पनि ओलीको सल्लाहकार समूहले भने अहिले नै प्रधानमन्त्रीलाई पद नछाड्न दबाब दिइरहेको छ । ‘हामी संविधान निर्माण गर्ने पार्टी हौँ, संविधानका निर्माता हौँ, हामीले निर्माण गरेको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याताका रूपमा परिभाषित गरेको छ, त्यसैले अदालतको फैसलालाई सम्मान र स्वीकार गर्छौँ,’ नेकपा ओली समूहका महासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । उनले भने, ‘फैसलापछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्छौँ र सरकार एवम् पार्टीको विषयमा निष्कर्ष निकाल्छौँ ।’ यो भनाइले पनि अबको बाटो नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहका लागि सहज भने छैन । दुवै समूह एक–अर्कालाई लडाएर जित्ने दौडमा रहेकाले नेपाली काङ्ग्रेसको सत्तारोहण गर्ने दिन आएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । २०५१ पछि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले सूर्यबहादुर थापा र लोेकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएको अवस्था अहिले आउने देखिएको छ । दुवै समूहले काङ्ग्रेस र जसपालाई फकाउन लागिपरेका छन् । सके आफू प्रधानमन्त्री बन्ने नसके काङ्ग्रेस र जसपालाई समर्थन गर्ने स्थिति यो समाचार तयार पारुञ्जेलसम्म दुवै समूह रहेका छन् । तर, दुवै समूहका भविष्य भएका युवा नेताको सक्रियता बढेकोले नेकपा सग्लो हुने र दुवै समूहका नेतृत्वलाई आत्मा आलोचना गराएर ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट बिदा गर्ने अवस्था आउन सक्ने अड्कल राजनीतिक विश्लेषकले गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट मंगलबार फैसला आइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ आफ्नो जन्मदिनको कार्यक्रममै व्यस्त थिए । त्यहीबीच पनि उनले बिहानै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाए, दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक गरे र अदालतको फैसला आउने समयतिर आफूनिकट नेताहरूलाई बोलाएर बालुवाटारमा छलफल गरे । ती छलफलमा ओलीले सम्भावित फैसलाबारे समीक्षा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको अवस्थामा बन्न सक्ने सत्ता–समीकरणबारे समेत छलफल गर्न भ्याएका थिए । मंगलबारको अदालतको फैसलापछि अबको समीकरणआफू अनुकूल बनाउने विषयमा ओली समूह काङ्ग्रेससँग धनीभूत छलफल गर्न व्यस्त छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि ओली समूहलाई तत्कालै पार्टीको संसदीय दलमा अप्ठ्यारो परेको छ । संसदीय दलमा नेकपा दुई कित्तामा स्पष्ट छ । त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत छ । पार्टी विभाजनका लागि ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत पुगे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो हैसियत छैन । त्यसैले अहिले दल विभाजनका लागि ओलीले संसद्को अधिवेशन बोलाउनुअघि नै अध्यादेश ल्याएर कानुनी बाटो खोल्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, त्यस्तो अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन हुने सुनिश्चित छैन ।
ओलीनिकट नेताहरू प्रधानमन्त्रीले दुई धारमा पुगेको नेकपालाई एउटै बनाउन भूमिका खेल्ने सम्भावना पनि रहेको छ भनेर नेकपाका प्रचण्ड–माधव समूहका नेतासँग छलफलमा समूह बनाएर लागेका छन् । ओली समूहमा पनि पार्टी विभाजनले फाइदा गर्दैन भन्ने नेता धेरै छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाको एउटा प्रयास नयाँ शिराबाट सुरु हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णयबाट दाहाल–नेपाल समूह एक–अर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटासाट गर्दै आगामी दिनको योजना बनाउन तल्लीन छ । उनीहरूले अब प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई मुख्य मुद्दा बनाउने देखिन्छ । ओलीले राजीनामा नदिए सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड–माधव समूह लागेको छ । यसअघि पुस ५ गते पनि ओलीविरूद्ध ९० सांसदले संंसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् ।
यता दाहाल–नेपाल समूहले काङ्ग्रेस वा जसपासँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । अध्यक्ष दाहालका अनुसार तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जाने अवस्था छैन । तर, उनले राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्न खोजेमा छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । मंगलबारको फैसलापछि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता–कार्यकर्ता विजय जुलुस गर्न व्यस्त छन् ।
