नेकपा फुटे राजनीति अस्थिर शरण उत्सुक सापकोटा

दुई महिना लामो प्रतीक्षापछि गत हप्ता प्रतिनिधिसभाले पुनर्जीवन पाएको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर संसद् पुनस्र्थापना गरेको हो ।

      संसद् पुनस्र्थापना भए पनि राजनीतिक सङ्कट झन्–झन् गहिरिँदै रहस्यमय बन्दै गएको छ । संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षधर सर्वोच्चको फैसलापछि दीपावली र शुभकामना साटा-साटमा व्यस्त छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने राजनीतिक परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउने प्रयत्नमा छन् । ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदम र ओलीको राजनीतिक परिस्थिति अहिले चिन्ताजनक बनेको छ । सर्वोच्चले संसद्लाई पुनर्जीवन दिएपछि संविधान र लोकतन्त्रको जित भएको छ । तर, संविधान र लोकतन्त्रको खतरा झन् बढ्दै गएको छ । १३ दिनभित्र संसद् बोलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले भङ्ग भएको संसद्को बैठक बस्ने तयारी भए पनि नेकपाको विवाद निरुपण नभएसम्म स्वस्थ रूपले संसद् सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । संसद् सञ्चालन भएपछि पनि कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषयमा थप अन्योल बढेको छ ।

      निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादलाई टुङ्गो नलगाउँदा संसद्को सञ्चालन र सरकार बन्ने बाटो सहज देखिँदैन । पार्टी आधिकारिक रूपमा विभाजन नभएका कारण दाहाल–नेपाल समूहलाई सत्ता परिवर्तन र नयाँ सरकार गठनमा अल्झन देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो नलगाएसम्म दाहाल-नेपाल समूहले सग्लो नेकपाको संसदीय दलमा निर्वाचन गरेर त्यसको कानुनी र संवैधानिक मान्यता दिलाउन चुनौती थपिएको छ । आयोगले पार्टी आधाकारिकता टुङ्गो नलगाई दाहाल-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा विधिवत रूपमा पार्टी विभाजन नहुँदासम्म पारित नहुने अवस्था देखिँदैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले पनि नेकपाको आधिकारिकता खोजेकोले अर्को सरकार यो संसद्ले दिन सक्नेमा शङ्का गरिँदै छ ।

     संसद् पुनस्र्थापनापछि नेकपा दुई समूह जित र हारको अवस्थामा छ । विजेताहरू शालीन, विनम्र, क्षमाशील र जिम्मेवार हुन जरुरी छ । जितको उन्मादले सर्वनाशबाहेक केही निम्त्याउँदैन । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामपश्चात् हौसिएर काङ्ग्रेस–एमालेलाई हरुवा भन्दै हुर्मत लिएका तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको दोस्रो संविधानसभामा के हालत भयो ? जितको माहोलमा हराएर गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अस्वीकार गर्दा तत्कालीन माओवादी कहाँ पुग्यो ? आवधिक जनमतलाई स्थायी ठानेर सत्ताकब्जाको मनशाय राखेर तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्न खोज्दा कस्तो परिस्थिति बन्यो ? एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकताबाट उत्तेजित भएर काङ्ग्रेसलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भनेर अपमानित गरेका प्रचण्ड अहिले काङ्ग्रेसको शरणमा किन पुग्नुपरेको छ ? नेपालमा ५० वर्ष कम्युनिस्टको शासन चल्छ भनेर दाबी गर्ने प्रचण्ड किन अहिले कम्युनिस्ट सरकार फाल्न लागिपरेका छन् ? कुनै दिन विपक्षको संज्ञा दिइएका माधव नेपालसँग प्रचण्डको यो हदसम्मको सहकार्य कसरी सम्भव भयो ?

      राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भनेझैँ प्रचण्ड–माधव पक्ष सुझबुझका साथ अगाडि नबढे भावी राजनीति उनीहरूको नियन्त्रणबाहिर जाने पक्का छ । तत्कालीन नेकपा कानुनी रूपमा दुईवटा पार्टी बनिसकेको अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्ष एक स्टेप पछाडि, दुई स्टेप अगाडि बढ्न अपरिहार्य छ । निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको एवम् पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र ओली हुन् भन्ने मान्नुपर्छ । पुस ५ गते अगाडि फर्केर नेकपा विवादलाई विधानअनुसार हल गर्नुपर्छ, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु सबैभन्दा सरल बाटो हो । संसदीय दलमा प्रचण्ड–माधन पक्ष बहुमतमा भएको स्पष्ट छ, तर त्यो बहुमत धर्मराएको अवस्थामा अहिले देखिन्छ । ओलीलाई संसदीय दलको नेता मानेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने हो भने सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ ।

      नेकपाले विधानको पूर्ण परिपालना गर्दै केही समय लिएर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेमा नेकपा फुटबाट पनि जोगिन सक्छ, धारा ७६ (१) बमोजिमको बहुमतको सरकार बन्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्ने क्रममा राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधानबमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दल प्रत्येक सदस्यको कर्तव्यको विषय भएको स्मरण गराएको छ । फैसलामा थप व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संसदीय दलको नेतामाथि विश्वासको मत यथावत् रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधानबमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।’

     बहुमत प्राप्त पार्टीले आधिकारिक रूपमा पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा संविधान र पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी सरकार सञ्चालन गर्नुको सट्टा आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा सीधै अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे संसदीय मूल्य–मान्यतामा आघात पुग्छ, अदालतको आदेशको अपव्याख्या हुन्छ, न्यायालयको अवहेलना हुन्छ, पार्टी अनुशासन र प्रणाली सम्पूर्ण रूपमा भत्किन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, नेताको विश्वसनीयता गुम्छ, राजनीतिक दलको औचित्य समाप्त हुन्छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले या त संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ कि निर्वाचन आयोगको निर्णय कुर्नुपर्छ । यो नै अहिलेको राजनीतिक निकासको सर्वोत्तम विकल्प हो ।

     प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता मानेर वैधानिक ढङ्गबाट ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा पार्टी एकता जोगिन सक्छ । ओली यो खेलमा सहभागी भए नेकपाका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । ‘भाइ फुटे, गवार लुटे’ भनेझैँ विभाजित नेकपाले यो देशमा विजय हासिल गर्न सक्नेछैन । अब यो घटनाबाट पाठ सिकेर कम्युनिस्ट नेताहरू अगाडि बढ्न नसके नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जन र अवसान हुनेछ । मुलुकलाई विकास दिने जिम्मेवारी विजेताको हो । संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दामा प्रचण्ड–माधव समूहले जितेको छ । यो समूहले जितलाई थप जिम्मेवार र क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । पार्टी एकताको चरणमा रहरै गर्दा आन्तरिक कलहले दुईतिहाइको सरकार गुमाउनु बुद्धिमानी इतिहासले ठान्नेछैन । संसद् विघटनको कदममै अलमलिएर जित र हारको मानसिकता त्यागेर मुलुकलाई थप द्वन्द्व, विभाजन र अस्थिरतातर्फ धकेल्नुहुँदैन । ‘जिते हस्तिनापुरको राज, हारे चपरीमुनिको वास’ भन्ने मनोविज्ञानबाट माथि उठेर राष्ट्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्नु नै देश, जनता र लोकतन्त्रको हितमा हुनेछ । इतिहासले राजनीतिक दललाई अनि मात्र मूल्याङ्कन गर्नेछ ।