हाम्रा कुरा : देशको राजनीति थप अन्योल

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामको विवाद आईतबार टुङ्ग्यिाईदिएको छ । नेकपा नामको विवाद टुङ्ग्यिपछि देशको राजनीति थप अन्योल र निरासातिर उन्मुख भईरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामको विवादलाई लिएर तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युताई दिएपछि राजनीतिक कोर्स कता जाने हो अनिश्चित बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पक्षमा फैसला गरेसँगै नेकपा नामको दल कट्टेलको स्वामित्वमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा गठन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र स्वतः ब्युतिएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र (माओवादी केन्द्र) बिचको एकता भई बनेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरूद्ध कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । कट्टेलले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायधिश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजालसले कट्टेलका पक्षमा फैसला भएपछि एमाले र माओवादीको एकताको परिणाम के हुनेछ भन्ने विषय अनिश्चित भएको छ । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रिय एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ं दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको क्रुटि अदालतले सच्चाउने फैसलाले देशको राजनीति नै डगमगाएको छ ।

      दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई पनि त्यस भन्दा अघि आयोगमा दर्ता गरेको ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोष्ठकमा (नेकपा) भनि दल दर्ता गरेपछि सो विरूद्ध कट्टेल सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए । पहिले नै निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता हुँदाहुँदै पनि आयोगले २०७५ जेठ २६ गतेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्न २०७५ कार्तिक ३ गतेको निर्णयले एमाले र माओवादी केन्द्रिय एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ं दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको क्रुटिलाई बदर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग राजनीतिक दलको रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने फैसला गरेपछि कानुन भन्दा पनि राजनीति हाबी भएको टिप्पणी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको नेताले गरेका छन् । नाम सच्चाउने बाटो हुँदाहुँदै अदालतले राजनीतिक निर्णय गरिदिंदा कुनै पनि दल तिनका नेताले आफ्नो मार्गचित्र आफैं कोर्न सक्ने बाटो बन्द भएको छ । यसले विचारशैली र आस्था नमिल्दा पनि प्राविधिक रूपमा अमुक पार्टीमा बस्नेुपर्ने अवस्था बनाईदिएको छ । कुनै पनि नेता कुनै दलको हैसियतभित्र बस्नुपर्छ भनेर अदालतले निश्चित गर्ने राम्रो नभएका टिप्पणी कानुनविद्ले गरेका छन् । अब के हुन्छ ? मूलुक कसरी अगाडी बढ्छ ? दलका नेता÷कार्यकर्ता कता–कता लाग्छन् ? धेरै विषय अनिनिश्चत बनेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै देशमा राजनीतिक अस्थिर बढेको छ ।