विप्लव समूहको शान्तिपूर्ण राजनीति यात्रा के–का लागि ?

  • शरण उत्सुक सापकोटा

दुई वर्षअघि बिखण्डनकारी मुद्दासहित संघर्षमा रहेको सिके राउतको समूहलाई राजनीतिक मूल धारमा ल्याएको केपीओली सरकारले फेरी दुई वर्षपछि हिंसाकै राजनीति शुरू गरेको नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गमा ल्याउन सफल भएको छ ।

      प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लामो सक्रियता र प्रयासपछि विप्लवसँगको बार्ता सफल भयो । यसअघि प्रधानमन्त्रीकै पहलमा राउत पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका थिए । विध्वंशात्मक गतिविधीमा संलग्न रहेको भन्दै ओली सरकारले नै २०७५ चैत्र २८ गतेदेखि राजनीतिक गतिविधी गर्न बन्देज गर्ने गरी प्रतिबन्ध लगाईएकोमा दुई वर्षपछि विप्लव समूहलाई हिंसाको बाटो छाड्ने सर्तमा ओली सरकारले सहमतिमा ल्याएर अभिभावकको भूमिका निभ्याएको छ । विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक अब शान्तिको युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । सरकारले विप्लव समूहसँग शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धतासहित तीन बुँदे सहमति गरेको छ । सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमतिमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका महासचिव विप्लवको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेकपा प्रबक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सहमतिमा हतियारको बारेमा केही उल्लेख नहुँदा यो बार्ता शक्ति सञ्चय र कार्यकर्ता छुट्टाउने रणनीति विप्लवको हो भन्ने टिप्पणी राजनीति बृत्तमा चलेको छ । दुईपक्षबीच भएको तीन बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘दुवै पक्ष (नेपाल सरकार तथा नेकपा) देशको राजनीतिक समस्या बार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएको’ भनिएको छ ।

      यसैगरी ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको’ सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । दुई पक्षबीचको सहमतिको तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाईएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ,’ भनिएको छ । सहमतिपत्रमा सरकारी बार्ता टोलीका सदस्य डा.राजन भट्टराई र विप्लव समूहबाट बार्ता टोली सदस्य रहेका उदय चलाउने ‘दिपक’ ले हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारले बिखण्डनकारी नारासहित संघर्षमा रहेको राउतको समूहलाई मूलधारमा ल्याएपछि हैसिएको ओली सरकारले विप्लवसँगको बार्तालाई भित्रभित्रै अगाडी बढाईरहेको थियो । नेपाली काँग्रेसले विप्लव समूहसँग भएको सहमतिको स्वागत गर्दै हतियार बुझाउने सहमति खोई भनि सरकारसँग प्रश्न गरेको छ । काँग्रेस प्रबक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमतिलाई स्वागत गर्दै विप्लव समूहसँग भएका हतियारका विषयमा के सहमति भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘प्रचण्ड आउँदा हतियार खोलाले बगायो’ थोरै हतियार सरकारलाई बुझायो, विप्लव आउँदा पुरै हतियार बुझाउनु नपर्ने हो र ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथों बुँदा खोई ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ ।’ काँग्रेस प्रबक्ता शर्माले सरकारसँग सोधेका छन् ।

     बार्ताको क्रममा गत बुधबार साँझ फेरी दुवै पक्ष बार्तामा बसे र सहमतिलाई निचोडमा पु¥याउने निर्णय गरे । दुवै पक्षबीच गत बिहीबार बिहानै पुनः निर्णायक बार्ता भयो र तीन बुँदामा सहमति तय भयो । सरकार र विप्लव दुवै समूहले आ–आफ्ना नेतृत्वलाई खवर गरी सहमति सुनाए र प्रधानमन्त्री र नेकपा महासचिव विप्लवले बिहीबार साँझ नै सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा ग¥यो । गृह मन्त्रालयले विप्लव समूहका पक्राउ परेका नेता÷कार्यकर्ता छाड्न सबै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर ग¥यो । त्यसपछि विप्लव काठमाडौं आउन तयार भए । उनी शुक्रबार बिहान पूर्वी नवलपरासीको अमरापुरीमा सार्वजनिक भए । त्यहाँ उनले शहिद परिवारलाई भेटे र त्यसपछि सडकमार्ग हुँदै प्रहरी स्कटिङमा काठमाडौं आए । काठमाडौं आएलगत्तै विप्लव सिंधै प्रधानमन्त्रीसँग ‘वान टु वान’ बार्ता गर्न बालुवाटार छिरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको केहीबेरको संवादपछि उनी प्रफुल्ल हुँदै त्यहीँबाट कार्यक्रमस्थल राष्ट्रिय सभागृह गएका थिए ।

      ‘विप्लवको आन्दोलन फोर्स ल्यान्डिङ नभएर सेफ ल्यान्डिङ भएको बताउने प्रधानमन्त्री ओलीले हतियारको बारेमा एक शब्द पनि कहिँ उच्चारण गरेका छैनन् । सरकार र विप्लवबीच भएका सहमतिका तीन बुँदा नै मुलुकका लागि काफी भएको ओलीले बताएका छन् । उनले भने, ‘उहाँले जुन साहसिक कदम चाल्नुभएको छ सरकार र पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहान्छु, हाम्रो सहमतिपत्रमा तीन बुँदा छ, त्यो नै काफी छ ।’ सो क्रममा पृथकतावादी आन्दोलनमा हिंडेका सिके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि मूलधारमा आएको स्पष्ट पारेका छन् । विप्लवले वर्तमान संसदीय प्रणाली फेल खाईसकेको भन्दै वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमत संग्रहको माग पनि गर।ेका छन् । विप्लवले भने, ‘६ वर्षअघि लिएको एकिकृत जनक्रान्तिको कार्यक्रम भने कायमै छ, अहिलेको ब्यवस्थाप्रति असहमत भएरै विद्रोहमा गएका हौं, शहिदका सपना मर्न दिंदैनौं ।’ विप्लवले सहमति भएको दिनलाई नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको नयाँ दिन भन्दै यसलाई सफल पार्न तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यो सहमति नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मात्रै होइन र केही नेताको मात्र होइन, यो सहमतिमा हामीभित्र लुकेको महान् आकांक्षा छ ।’

     विप्लवले देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर बनाउने सपना सहमतिमा समेटिएको बताए । उनले देशमा दिर्घ शान्ति, स्थिरता र नेपाली जनताको अहिलेसम्म पूरा नभएको सम्बृद्धिको आकांक्षा, नेपाली युवाभित्र हुर्किएको एउटा सम्बृद्ध जीवनको चाहना पूरा गर्न कसैसँग नझुक्ने बताएका छन् । कम्युनिष्टले विद्रोह मात्रै नगर्ने भन्दै कम्युनिष्ट शान्तिका दु्रत पनि रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन् । शान्तिका दु्रत पनि यो संसारमा कोही छन् भने कम्युनिष्ट नै छन्, सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दिर्घकालिन ढंगले न्यायपुर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार, आकांक्षा छ भने त्यो कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग छ ।’ यो सरकार र विप्लवबिचको बार्ता कार्यान्वयन हुनेमा चौतर्फी शंका गरिएको छ ।

      आज पनि नेपाली मजदुरको स्थान कमजोर भएको किसानको स्थिति बेहाल रहेको, दलित, महिला, जनजाती, उत्पीडित, मधेसी सन्तुष्ट नभएपछि वर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था विरूद्ध विद्रोह गर्न बाध्य भएका बताउने विप्लव अहिलेको यथास्थितिमा कसरी सम्भव देख्छन् । उनले दलाल पुँजीपतिको चक्रमा देश घुमिरहेको भन्दै ताजा जनादेश जनताको माग भएको बताए पनि यो अहिले सम्भव देखिंदैन । ‘के यो दलाल पुँजीपतिको चक्रमा सधैं घुम्नुपर्ने नियति हो ?, के नेपाली जनताले स्वतन्त्रपूर्वक ‘स्टेप’ चाल्न नपाउने ? नेपाली राज्यले, सरकारले चाल्न खोज्दा पनि नपाउने परिस्थिति त बन्यो नि त !’ उनले भनेको प्रश्नको जवाफ कसले दिने । नेकपा दलसँग सहकार्यसहित अघि बढ्न तयार रहेका विप्लव कुनै पनि विदेशीले हमला गर्न खोज्यो, हेप्न खोज्यो भने हाम्रो जीवन यो धरतीमा गाडिन्छ तर झुक्ने छैन भन्ने राष्ट्रिय भावना ब्यवहारमा परिणत भएको हेर्न नेपाली जनता आतुर छन् ।’

      सत्तामोहले गर्दा जनताले दैनन्दिन दुःख पाईरहेकै छन् । कम्युनिष्ट नामका लाल गद्दारको कुर्सीमोहले गर्दा लाखौं जनता मुर्ख बनिरहेका छन् । के नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्ध सत्तामा पुग्नका लागि रचिएको प्रपञ्च मात्र थियो त ? उखु किसानलगायत अन्य मजदुरले आफ्नो मिहिनेतको फल अझै पाउन सकेका छैनन् । के उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक र रकम उपलब्ध गराउन यो सरकारले काम गर्नु पर्दैनथ्यो ? साहुले गरीव कामदारको रगत चुस्ने गरेको परम्परालाई अन्त्य गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने होइन ? के त्यतातर्फ कमरेड विप्लवको ध्यान जानु पर्दैन ? जनतालाई फेरी ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिंदैमा अर्को निर्वाचन जितिएला ? चेलीहरू घरबाट निस्किंदा डर, त्रास र संकोचमा साथ निस्कनुपरेको छ । बलात्कारका घटना दिन दुई गुणा रात चौगुणाका दरले बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाईरहेको छ । नेपाली चेलीले यस्तो निसास्सिने अवस्थाको सामना कहिलेसम्म गर्ने ? कहिलेसम्म उनीहरू तेजाब आक्रमणबाट पिडित भईरहने ? विभिन्न प्रदर्शनमा समानताको आवाज गुन्जाईरहेका महिलाको आवाजलाई कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन ? एकातर्फ बिना कुनै छलफल, परामर्श सनकको भरमा विप्लवले नेतृत्व गर्दै गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाईयो । अर्कोतर्फ भने संसदबाट एमसिसी पास गर्ने नीति सरकारले लियो ।

      झुटो राष्ट्रवादको आडमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको जग्गालाई नेपालको नक्सामा सामेल त गरियो, तर त्यो भूमि हासिल गर्ने सवालका सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको महशुस जनताले पाउन सकेनन् । त्यस्तै भयो ‘घरघरमा ग्यास’, ‘समुन्द्रमा पानी जहाज’, ‘केरूङबाट रेल’ र ‘काठमाडौंमा मनोरेल’ को कुरा । बरू विदेश जाने दैनिक युवाका संख्या कोभिड महामारीमा पनि रोकिएन । कम्युनिष्ट सरकारले यस विषयमा काम गर्नुपर्ने होइन ? तर, देशका प्रधानमन्त्री असुरक्षित र गृहमन्त्रीले तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा गर्नु अर्थ कहिले बुझ्ने जनताले ? कुनै पनि विदेशीले हमला गर्न खोज्यो, हेप्न खोज्यो भने हाम्रो जीवन यो धरतीमा गाडिन्छ तर झुक्ने छैन भन्ने विप्लवको राष्ट्रवादी चरित्रको असली रूप ब्यवहारमा हेर्न कति कुर्नुपर्ला ?