पार्टी विभाजनमा ओली, नेपाल, गौतम तल्लीन एमालेमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरण आवश्यक

सत्तामा पुगेका राजनीतिक दल विभाजन हुने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेताहरू गुटगत भेलामा व्यस्त हुन थालेका छन् । एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम छुट्टाछुट्टै गुटगत भेलामा रमाउन थालेका छन् । गुटगत भेला गर्दै एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने रणनीति अङ्गीकार गरिरहेका छन् । एमालेका नेताको कार्यशैली देख्दा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकसमेत निराश भएका छन् ।

      प्रधानमन्त्रीनिवासमा भएको चियापान कार्यक्रममा र बालुवाटारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा मंगलबार एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम गएनन् । यसले एमालेमा गुट झाङ्गिरहेको प्रस्टिन्छ । प्रधानमन्त्रीनिवासमा बोलाइएको चियापानमा नेपाल, खनाल र वामदेव पक्षका नेता–कार्यकर्ता अनुपस्थिति रहँदा कार्यक्रम ओली गुटको मात्र हुन पुग्यो । ओली, खनाल र वामदेव गौतमले मंगलबारदेखि नै छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरेर नेता–कार्यकर्ताबीचको दूरी बढाइरहेका छन् । तीनवटै समूह आ–आफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढिरहेका छन् । बुधबार नेपाल, खनाल पक्षले दुईदिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सुरु गरेर ओली पक्षको विधानविपरीत हर्कतलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन् भने ओलीले उक्त भेलामा जानेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनभन्दा विभाजन गराउन खोज्नेलाई बल पुग्ने काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेपाल, खनाल पक्षको भेलामा सहभागीलाई कारबाही गर्ने बताएपछि विवाद छताछुल्ल भएको छ ।

      नेपाल, खनालले ३ जेठ ०७५ भन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिलाई भङ्ग गर्ने, महाधिवेशनले निर्वाचित पद र जिम्मेवारीलाई खोस्ने, अरूलाई बोल्न रोक लगाउने प्रवृत्तिको छलफल गर्न राष्ट्रिय भेला गरेको बताएको छ । पार्टीमा ओलीको अहंकार र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध अभियान गरेर पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गराउन लागेको बताउँदै पार्टीमा व्याप्त निरङ्कुशताविरुद्ध लड्दा कारबाही भए नतर्सने बरु लामबद्ध कारबाही भोग्न तयार रहेको नेपाल–खनाल पक्षले बताएको छ । एमालेका उपाध्यक्ष गौतमले मंगलबार छुट्टै भेला गरेर वामपन्थी सरकारको निरन्तरताका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । ओलीलाई पार्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गर्न र अन्तर्विरोध समाधान गराउन भूमिका खेल्न सुझाब दिएका गौतमले ओलीको नेतृत्वमा सरकार र पार्टी चल्न नसक्ने अवस्था आएकाले ओलीले पार्टी र सरकार प्रमुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष, ओली एकपक्ष ढङ्गले अगाडि बढ्ने, अरू ओलीको विपक्षमा सङ्गठित गतिविधिमा संलग्न हुँदा एमाले विभाजनको डिलमा पुगेको छ ।

      प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हदैसम्म पनि तल जान सक्छन् भन्ने प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधान परिषद्को बैठकको गुणपूरक सङ्ख्या संशोधन अध्यादेश ल्याएबाट प्रमाणित भइसक्यो । उनी नेकपा एमालेकै माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री दिएर पार्टी एकता कायम राख्नुभन्दा अर्को पार्टीकै व्यक्ति भए पनि समर्थन गरेर पार्टी विभाजन गर्न चाहन्छन् । आफ्नै पार्टीका इतर समूहलाई प्रधानमन्त्री पद छोड्दा पार्टी र सरकार त बच्छ, तर आफ्नो समूह कमजोर हुन्छ भन्ने भय ओलीमा छ । ओली नेपाल समूहलाई मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई वा उपेन्द्र यादवलाई पनि देख्न चाहँदैनन् । ओलीको ‘इगो’ र प्रतिगामी सोचले गर्दा नै आज अरू पार्टीको त कुरै छोडौँ, आफ्नै पार्टी पनि विभाजनको डिलमै पुगेको छ । ओलीले ‘स्टेपडाउन’ नगर्ने हो भने एमाले विभाजन हुने निश्चित छ । आफू एकजनाले पद छोड्दा पूरै पार्टी र सरकार पनि बच्छ भन्ने सोच ओलीमा नपलाएसम्म न पार्टी सुदृढ हुन्छ न त सरकार नै एमालेको हातमा रहन्छ ।

      राजनीति नीतिहरूको पनि नीति हो । जब राजनीतिमा नैतिकता हराउँछ तब राजनीति राजनीति रहँदैन । दुईतिहाइनजिकको जनमत पाएर पनि नेपालका कम्युनिस्टले देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सकेनन् । सरकार बनाउन पाएको अवसरलाई नेपालका कम्युनिस्टले आरोप–प्रत्यारोपमै समय बिताए । जीवनभर कम्युनिस्ट बनेका नेताले सरकारमा पुगेपछि आफ्नो काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी र शपथ सबै भुसुक्कै बिर्सिंदा अहिलेको अवस्था आएको हो । नेताहरूले सत्तामा रहँदा समग्र कम्युनिस्टलाई थप बदनाम गराए । अवसर पाउँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गोलबन्द गराउन सकेनन् । पोखाउँदै उठाउँदैको पारामा नेपालका कम्युनिस्ट अनावश्यक आन्दोलन, झगडा, मुद्दा–मामिलामा व्यस्त रहे । देश र जनताको दैनिकी सहज बनाउनेतर्फ भन्दा आफूले सुविधा लिने विषयमा केन्द्रित भएर केही पनि नछाड्ने संस्कार बसाले, जसले गर्दा जनता टाढिँदै गए । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मिल्ने, तर अन्य विषयमा आरोप–प्रत्यारोपमा लाग्ने गरेको हुनाले देशमा सुशासनको अभाव भइरहेको छ । भाषण, उद्घाटन र शिलान्यासचाहिँ बढेको छ । बसाइँसराइका कारण गाउँबस्ती उजाड बन्दै छन् । वैदेशिक कारणले देश झनै थिचिएको छ । युवा पलायन हुनुको विकल्प देखिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा दलहरू गम्भीर हुने कि अर्को आन्दोलनको पखाईमा बस्ने ?

       सङ्घीयताकै कारण नेताको सङ्ख्या र सुविधा बढ्न पुगेको छ । यसले समग्रमा देशको खर्च बढाइदिएको छ । विकासका लागि खर्च हुने रकम कटौती भएको छ । स्थानीय सरकार निरङ्कुश र भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको छ भने प्रदेश सभा अनावश्यक ठहरिएको छ । भ्रष्टाचारले जर्जर भएको देशका प्रधानमन्त्रीले सुशासनको भाषण गर्न छाडेका छैनन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनिए पनि जताततै दलतन्त्र र दलालतन्त्र हाबी छ । जनता जताततै निराश भएका बेलामा नेतागण, कर्मचारीगण भने सेवा–सुविधा र भ्रष्टाचारको चास्नीमा रमाएका छन् । दलहरू सच्चिन सकेनन् भने उनीहरूको भविष्य अब हुने जनमुखी आन्दोलनले तय गर्ने निश्चित छ ।

     न्यायालयले राजनीतिक क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेर आफ्नो निर्णय सुनाइरहेको छ । दलहरू भने एक–आपसमा गाली–गलोज गरेर लोकतन्त्र कमजोर बनाइरहेका छन् । बहुमतको सरकारले स्थायित्व दिन्छ भनेर सबैले गरेको आशामा तुषारापात भएको छ । अब स्थायित्वको कुरा पनि राजनीतिक दलहरूले गर्ने अर्को ठट्टाजस्तो बनेको छ । अब कुनै पनि दलको एकल सरकार बन्न सक्ने अवस्था सकिएको छ । संसद्को बाँकी समयमा बन्ने सरकार मिलिजुलीमै सिद्धिनेछ । फेरि पनि मिलिजुली सरकार र त्यसमा पनि भागबन्डाको लुछाचुँडीले सबैलाई आकर्षित गर्नेछ, तर दलहरूले यो अवस्थालाई विगतकै पारामा अगाडि बढाइरहँदा जनतामा निराशा बढेर राजनीतिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ । संसद्मा रहेको ठूलो पार्टीको हैसियतमा अब नेकपा एमालेले जिम्मेवारीबोध गर्दै अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । एमालेमा खारिएका नेताको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेकोले ढिलै भए पनि बुद्धि फिर्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । छरिएर रहेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन एमालेका नेताहरूले हठ त्यागेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसले देशलाई समेत समृद्धितर्फ लैजानेछ ।

       नेकपा एमालेभित्रको कलह तथा अन्तद्र्वन्द्व, कुण्ठा, घात–प्रतिघात, घोचपेच अन्त्य गरी अब नेताहरू नयाँ सोचसहित अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यो हुन सकेन भने नेपाली कङ्ग्रेसकै हालतमा एमाले पुग्नेछ । यी तमाम विषयलाई कसैको हारजितको रूपमा नहेरी आगामी महाधिवेशन र निर्वाचनसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध बनाई लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया, आपसी छलफल र संवैधानिक मूल्य–मान्यताका आधारमा मुलुक चलाउने जिम्मेवारीबाट एमाले पन्छिन मिल्दैन । आगामी दिन पक्कै चुनौतीपूर्ण छन्, तर तिनलाई अवसरका रूपमा लिने साहस नेतृत्व वर्गले गर्नुपर्छ । विगतका तितामिठा अभ्यासबाट पाठ सिकेर जनताको अभिमत, आकाङ्क्षा र चुनावी घोषणापत्रअनुकूल एमालेलाई अगाडि बढाउने गहन जिम्मेवारी नेताहरूको काँधमा आएको छ । एमालेलाई कसरी एकढिक्का बनाएर लैजाने भन्ने स्वार्थ नेतामा हुनुप¥यो । एमालेको उच्च नेतृत्वले समयअनुसार रूपान्तरण र पुस्तान्तरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो अभियानबाट मात्र पार्टीबाट विरक्तिएका युवापङ्क्ति र आस्था राख्ने मतदातालाई फर्काउन सकिनेछ ।