प्रहरी प्रशासनको आडमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनको तयारी

विदुर, सरकारले अवैध रूपमा चलेका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई नियमन गर्न भन्दै ‘ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ल्याएपछि नुवाकोटमा तीन वर्षदेखि बन्द रहेका अवैध क्रसर÷बालुवा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

       मापदण्ड बनाएर क्रसर चलाउन दिनुपर्ने अदालतको फैसला आएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड पुग्ने क्रसर चलाउने र मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगलाई एक वर्षभित्र मापदण्ड अनुकूल बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा फेरिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले सबै स्थानीय तहलाई त्यहाँ रहेका क्रसरको विवरण माग्नुका साथै मापदण्डमा ल्याउन समन्वय गर्न परिपत्र गरेका छन् । नुवाकोटमा नदीजन्य अवैध उत्खनन बढेको र कानुनविपरीत क्रसर सञ्चालन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई परिपत्र जारी गर्दै अवैध सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले सर्वोच्चको उक्त आदेशको पालना गर्दै अवैध नदीजन्य क्रसर र बालुवा उत्खननलाई शून्य स्थितिमा पु¥याएका थिए । क्रसर उद्योगको बिजुलीको लाइनसमेत कटाइदिएका थिए । अहिले जिल्ला समन्वयको पहल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुलालको निर्देशनमा क्रसर उद्योगको काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिएको छ ।

       नुवाकोटमा भइरहने अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनविरुद्ध नुवाकोटका एक स्थानीयले हालेको रिटअनुसार सर्वोच्चले चैत ९ गते फुकुवा गरेको छ । मापदण्ड पु¥याएर सञ्चालन गर्न दिने अदालतको फैसला आएको हप्ता दिन नपुग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई क्रसरको विवरण र मापदण्डको अवस्थाबारे जानकारी लिन ढाँचासहितको परिपत्र गरेको छ । नुवाकोटमा झंकनाथ ढकाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा रहुञ्जेल बन्द अवस्थामा रहेका क्रसर उद्योग नयाँ सिडिओ जीवनप्रसाद दुलाल आएसँगै धमाधम खुल्न थालेका छन् । झंकनाथलाई सरुवा गर्न लागिपरेका समूह नसकेपछि विगत पाँच महिनादेखि झोक्राएर बसेका थिए । एक महिनाअगाडि झंकनाथको सरुवा भएपछि उक्त समूह नगदको जोहो गर्दै जिल्लाका दलका नेतादेखि प्रदेश, सङ्घीय सांसदमार्फत माथिल्लो तहमा सेटिङ गर्न सक्रिय थिए । सर्वोच्चको आदेशको आधिकारिक सूचना र पत्र जिल्ला प्रशासनमा नआइपुग्दै नुवाकोटका १२ वटै स्थानीय तहलाई प्रशासनले परिपत्र गरेको छ । प्रशासनले जिल्लामा हिजोको अवस्थाको जानकारी नलिई स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी प्रशासनको परिपत्रले अवैध क्रसर सञ्चालकको मनोबल बढेको छ । स्थानीय क्रसरपीडित अब जिल्लामा शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिने गुन्डागर्दी बढ्ने चिन्ता गरिरहेका छन् । अवैध क्रसर सञ्चालनबाट प्राप्त हुने इजिमनीको कारण जिल्लामा छोटे डनहरूको राज फेरि चल्न सुरु भएको छ ।

      नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुलालले भने हालसम्म नुवाकोटमा कति सङ्ख्यामा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भन्ने यकिन विवरण नभएको र अवैध रूपमा हुन सक्ने नदीजन्य उत्खनन रोक्न नै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको बताएका छन् । क्रसर उद्योग बन्द गर्ने कुरामा तत्कालीन सिडिओ ढकालले सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराएका थिए । हाल सर्वोच्चले अर्को परिपत्र गरेकाले सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुलालले बताए । नुवाकोटमा फेरि अवैध धन्दा गर्नेहरूको हाली–मुहाली गर्ने दिन आएको स्थानीय समाजसेवी बद्री तिवारीले बताए । मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट पाँच सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने, खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर, पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, वन निकुन्ज तथा आरक्षणबाट दुई किलोमिटर, घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर, ऐतिहासिक ताल–तलैया जलाशयबाट पाँच सय मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर हुनुपर्नेछ । क्रसर उद्योग दर्ताका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल, परिमाण, समयावधि, स्रोतको विवरण र सो क्षेत्रको रेखाङ्कनसहितको नापनक्सा अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ ।

      क्रसर उद्योगलगायतका बालुवा, पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साइड ड्रेन, हिलो थिग्रने, फोहोर पानी, प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवसायीको नै हुने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । अब क्रसर उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र आफ्नो उत्पादनको वार्षिक मौज्दात तथा खरिद–बिक्रीको परिमाण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अनुगमन समितिलाई दिनुपर्नेसमेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । क्रसर उद्योगले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सीधै नदी तथा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा सङ्कलन गरी प्रशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसका लागि तोकिएको स्थान मात्रै प्रयोग गर्न पाइनेछ । नुवाकोटमा विगतदेखि वैध–अबवध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगले कुनै पनि मापदण्ड नपु¥याई सञ्चालन भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी इन्द्रबहादुर पण्डितले बताए । मापदण्डबारे धेरैपटक सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासोसमेत उनले गरे ।