– गन्तव्यविहीन राजनीति – ओलीको सरकारलाई दाहालको टेको कहिलेसम्म ?

नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा आएर अड्किएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि जसरी राजनीति अगाडि बढ्ने गरेको थियो, त्यसो हुन सकेन । पुनर्गठित माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने सबैले आकलन गरेका थिए, तर त्यो सम्भव आजसम्म भएको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि काङ्ग्रेस केही समय अनिर्णयको बन्दी भयो । यसले पनि अन्योल थपिएको थियो । चैतको दोस्रो हप्ता नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि अर्को निर्णायक शक्ति जसपाको अलमलले त्यो छिट्टै सम्भव हुनेजस्तो देखिएको छैन । जसपा उधारो राजनीति नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । अदालतले नेकपा एमालेलाई ब्युँत्याइदिएपछि पनि पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूबीचको कलहले कार्यकर्ता निराश छन् । संवैधानिक जटिलताले प्रतिपक्षी दलले आ–आफ्नो सोचअनुसार सरकार निर्माण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाभित्रको दुईलाइन सङ्घर्षले गर्दा नयाँ सरकार निर्माणको प्रश्व थप जटिल बन्दै छ ।

      ओली सरकारको जतिसुकै आलोचना गरे पनि उसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा मुलुक थप बर्बादीतर्फ उन्मुख हुने देखेर होला माओवादी पछाडि हटिरहेको छ । प्रतिपक्षी तीनै दलको एक–अर्काप्रतिको अविश्वासले न संसद्ले नयाँ सरकार निर्माण गर्न सकेको छ न त नयाँ जनादेशमा जाने सरकारको चाहनाले नै मूर्तरूप पाएको छ । देशलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाउनमा सबै नेताको उत्तिकै भूमिका छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा विद्यमान दलहरूले लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा नेताहरूबीचको मतभेद वार्ता तथा संवादबाटै टुंग्याइनुपर्छ । तर, पछिल्ला दिनमा नेताहरूबीच संवादको शृङ्खला टुटेको छ । समृद्धि र विकास मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हो । जेल–नेल भोगेर आएका नेताहरू नै कुण्ठा, अहंकार, आरोप–प्रत्यारोप, घोचपेच र घात–अन्तर्घातमा अभ्यस्त भएपछि जनताले यिनीहरूबाट के अपेक्षा गर्ने ? राजनीतिक स्थायित्वपछि समृद्धिको बाटोमा मुलुक अग्रसर हुने अपेक्षा जनताको थियो, तर त्यसमाथि ठूलो कुठाराघात भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल प्रमुख राजनीतिक दल चल्नुपथ्र्यो । एक माघले जाडो जाँदैन भनेझैँ राजनीतिमा अवसर बारम्बार आइरहन्छ । त्यसका लागि धैर्य, सहिष्णुता र निष्ठाको आवश्यकता थियो । हरेक दलभित्र चर्केको द्वन्द्वले अन्त्यमा व्यवस्था नै ध्वस्त हुने त होइन भन्ने तर्क–वितर्क चल्न थालेको छ । समयमै नेताहरू सतर्क हुनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थलाई छोडेर संवैधानिक बाटोबाट मुलुकको प्रगतिका लागि अग्रसर हुनुपर्छ ।

      ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने सबभन्दा ठूलो इख माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छ । ओली सरकार माओवादी समर्थनमा अडिएकोबारे सर्वसाधारणसमेत जानकार छन् । ओलीले प्रचण्डलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै हुती छ भने समर्थन झिकेर देखाऊ भनिरहेका छन् । समर्थनको साँचो दाहालको हातमा छ, तर उनी समर्थन झिक्न आलटाल गरिरहेका छन् किन भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले मागिरहेका छन् । यही विरोधभासमा नेपाली राजनीति रुमल्लिरहेको छ । देश चुनावमा गए ओलीले चाहेको पूरा हुन्छ, प्रधानमन्त्री भइरहे दाहालको दुःख बेकार बन्छ । समर्थन झिकौँ चुनाव हुने जोखिम, नझिकौँ ओली सरकार अडिरहने स्थिति अहिले छ । त्यही भएर राजनीतिका कुटिल खेलाडी दाहालले सकिनसकी ओली सरकारलाई टेको दिइरहेका छन् । माओवादीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका ओली हटाउने एक मात्र सजिलो उपाय समर्थन फिर्ता लिने हो । तर, यो बाटोमा दाहाल अघि होइन पछि सरिरहेका छन् । कारण जे गरे पनि परिस्थति ओलीअनुकूल बनेको छ ।

      यो सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत निर्मित हो । ०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेका एक सय २१ सांसद थिए । धारा ७६ (१)अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाउन कुनै एक्लो दललाई कम्तीमा एक सय ३८ सिट चाहिन्छ । एमालेलाई ५३ सांसद रहेको माओवादीले समर्थन गरी एक सय ७४ पु¥याएको थियो र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनको प्रावधानअन्तर्गत सरकार बनेको थियो । ०७५ जेठ ३ मा दुई दल एक भए र सरकार स्वतः धारा ७६ (१) मा परिणत भयो । पुनः गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दल विभाजन भएपछि ओली नेतृत्वको एमालेसँग एक सय २१ सिट मात्र छ । संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ । बहुमतबाट विश्वासको प्रस्ताव पारित नभए उपधारा (३) को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् । अहिलेको संसदीय गणित र राजनीतिक दलको भूमिका केलाउँदा माओवादीले समर्थन झिकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन हम्मे पर्न सक्छ । तटस्थताको नीति लिएको काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक पक्ष प्रधानमन्त्रीको शुभेच्छुक रहेको भनिए पनि उक्त दलले एमालेलाई साथै दिने लक्षण छैन । अर्थात्, विश्वासको मत नदिन सक्छ ।

     अर्कातिर एमाले स्वयम् विभक्त छ । माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र धनश्याम भुसालको निलम्बनसँगै उनीहरूको सांसद पद के हुने हो भन्ने खुलेको छैन । माधव-झलनाथ पक्षमा रहेका ३८ सांसदलाई पनि अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्लान् कि भन्ने तर्क-वितर्क चलिरहेको छ । उनीहरूको पद पनि के हुने हो ? यद्यपि, उनीहरूको ‘ह्विप’ उल्लङ्घन गरेर विश्वास नदर्शाउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि नयाँ सरकारको गृहकार्य सुरु हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६ (३) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो ओलीकै हुनेछ । गुमेको पद उनलाई फेरि प्राप्त हुनेछ ।

      तर, उनले ७६ (४) को व्यवस्थाबमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । राजनीतिमा यही तरलतामा रहे ओली त्यतिबेला पनि विश्वास पाउन असमर्थन हुन सक्छन् । त्यो अवस्थामा ७६ (५) धारा आकर्षित हुनेछ । त्यसमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उसले पनि विश्वासको मत लिनैपर्छ, यो व्यवस्था धारा ७६ (६) मा छ । हो, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यस चरणमा पु¥याएर प्रधानमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाइरहेका छन् । त्यो बाटो पार हुन निकै समय लाग्छ । देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसमेत पाइरहेका छैनन् । संसद्मा ६३ सदस्यीय काङ्ग्रेससँग ६० मत (बाँकी निलम्बित) छ । माओवादीका ५३ जोड्दा एक सय १३ मात्र पुग्छ । अपुग २५ मतका लागि जसपाकै साथ चाहिन्छ ।

       तर, जसपा एकढिक्का छैन । ओली भने देउवा वा दाहाललाई सत्ता सुम्पनैपर्ने अवस्था आएको खण्डमा बरु जसपाका महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री पाउने विकल्प हुँदाहुँदै ठाकुर र उनको समूह तेस्रो शक्ति बनेर देउवा दाहालसँग टाँसिन तयार देखिन्न । राजनीति फेरि उही अल्पमत-बहुमतको गणितमा गिजोलिएको छ । त्यसभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्था त तब आउनेछ, जब ओलीले विश्वास गुमाउँछन् र अर्को सरकारको लागि पनि समर्थन जुट्दैन । अनि, संसद् विघटन स्वतः हुन्छ । संविधानको धारा ७६ (७) मा भनिएको छ, उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने अवस्था आउनेछ । अर्थात्, ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ठीक गरेको थिएँ (गल्ती गरेको थिइनँ) भन्ने देखाउनु छ । त्यो अवसर ओलीलाई चुनावबाट मात्र सम्भव छ र त्यो वातावरण माओवादीले समर्थन झिकेपछि मात्र बन्छ । त्यहीकारण त दाहालले समर्थन झिक्न सकिरहेका छैनन् । ढाल्न चाहेको सरकारको टेको बनेर सरकार टिकाउन दाहाल कतिञ्जेल तल्लीन रहलान् ?