राजतन्त्र अन्त्य र लोकतन्त्र पुर्नस्थापनाको पन्ध्र वर्ष आशा कम निरासा बढि

  • सज्जन उत्सुक सापकोटा

नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । राजतन्त्र समाप्त भएर लोकतन्त्र पुर्नस्थापना भएको १५ वर्ष अलिअलि आशा र धेरै निरासामै बित्यो ।

      २०५२/०५३ को जनआन्दोलन सफल बनाउन तत्कालिन राजनीतिक दलले गरेको प्रतिबद्धताको आधारमा जनताले साथ दिएका थिए । जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता १५ वर्ष पूरा हुँदा राजनीतिक दलहरूले पूरा गरे त भनेर समिक्षा गर्न आवश्यक छ डेढ दशकको उपलब्धीको बारेमा बहस शुरू भएको छ । अब समिक्षा भएन भने जनतामा लोकतन्त्रप्रति कहिले नफर्किने बितृष्णा फैलिन सक्छ । राजनीतिक दलको अहिलकेो क्रियाकलापले लोकतन्त्र पुर्नस्थापनापछि जनतामा पलाएको आशा निरासामा परिणत भएको छ । तत्कालिन सात राजनैतिक दलले विगतमा गरेको गल्ती, कमजोरी नदोहो¥याउने सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता गरेपछि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जनउभार बढेको थियो । त्यो प्रतिबद्धता नै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका सफल हुनुको महत्वपूर्ण आधार बनेको थियो ।

      राजनीतिक दलहरूले २०६२ मंसिर ७ गते तत्कालिन विद्रोही माओवादीसँग गरेको १२ बुँदे सहमतिमा सात राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद र सरकारमा छँदा भएका गल्ती/कमजोरीप्रति आत्मा समिक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती/कमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । सम्झौताको अर्को पक्ष माओवादीले पनि विगतका गल्ती/कमजोरीको आत्मासमिक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती/कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । विगतमा गरेका गल्ती/कमजोरी नदोहो¥याउने तत्कालिन सात राजनीतिक दलको सार्वजनिक प्रतिबद्धताले जनतामा उत्साह जगाएको थियो । अहिले त्यो प्रतिबद्धता ब्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिक दलहरूले सकेनन् ।

       सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति प्रक्रियामा आउने र कमिकमजोरी दोहोरिन नदिने नेताहरूको प्रतिबद्धतापछि नै दलको आन्दोलन जनआन्दोलनमा परिणत भएको थियो । लगातार १९ दिनको जनआन्दोलनपछि तत्कालिन निरंकुश राजतन्त्रले २०६३ बैंशाख ११ मा जनताका अगाडी घुँडा टेक्यो र मुलुक संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, पूर्ण लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको युगमा प्रवेश ग¥यो । लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको १५ वर्षमा जनता र दलको दूरी बढेको छ । मुलुकले राजा बिनाको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । राजनीतिक उपलब्धी प्राप्त भएपनि जनताले विकृतिको बिरासतबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । जुन गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता दलले गरेका थिए, त्यस्तै गल्तीको पुनरावृत्ति अहिले भईरहेको छ ।

       ५० को दशकमा संसदीय प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा देखिएका विकृति अहिले पनि उस्तै छन् । १२ बुँदे शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता तत्कालिन राजनीतिक दल तथा नेताहरू जनताको नजरमा चुकेका छन् । ५० को दशकमा सक्रिय रहेका राजनीतिक दल र नेताहरूकै हातमा अहिले पनि मुलुकको राज्यसत्ता छ, उनीहरू जुन प्रतिबद्धता त्यति बेला गरेका थिए, त्यसप्रति कोही पनि इमानदार जनता राजनीतिक दलबाट टाढिंदै गएका छन् ।
२०६२ सालको आन्दोलनमा जनताको साथ नपाईरहेका बेला सात दलको बैठकमा समिक्षा भएको र त्यसको मूल कारण नेताहरूको क्रियाकलाप र चरित्रलाई मानिएको थियो ।

       बैठकमा सबैले त्यसलाई रियलाइज गरेका थिए, त्यसैले फलस्वरूप शान्ति सम्झौता भयो । सार्वजनिक भाषणमा नेताहरूको पुराना कमिकमजारीप्रति आत्मआलोचना गर्दै गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता गरे, नेताहरूको त्यहीँ प्रतिबद्धताले आन्दोलनमा जनता जोडिए । नभए, सय/पचास जनाले बागबजार र रत्नपार्क परिक्रमा लगाउने स्थिती थियो । जुन विश्वास दिएर जनतालाई जोडियो, आज त्यो विश्वास तोडिएकोे छ । पुराना विकृतिमा कमी त आएको छैन नै, झन् थपिंदै गएको छ, लाभ हानीको राजनीतिमा सबै दल र नेता होमिंदा बदलिएको ब्यवस्थाले पनि जनतालाई लाभान्वित गराउन सकेको छैन ।

       २०४६ मा प्रजात्नत्र प्राप्तीपछि सरकारको नेतृत्व गरेका काँग्रेस र एमालेकै वरिपरि अहिले पनि सत्ता र शक्ति छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी र मधेसवादी दल पछि थपिएका हुन् । तर तिनका प्रवृत्ति पनि उस्तै देखिएको छ । विगतमा संसदीय विकृतिको आलोचना गरेका माओवादी केन्द्र त्यसको सुधारको बाटोमा लाग्नु भन्दा पनि त्यसैमा रमाएको छ । छोटो/छोटो समयमा सत्ता फेरबदल गर्ने भूमिकामा अन्य संसदीय दल जस्तै माओवादीले पनि आफूलाई ढालिसकेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू जनआन्दोलनको सफलतापछि जनताले काँग्रेस र एमालेको विकल्पका रूपमा माओवादीलाई रूचाए पनि माओवादीले अन्य दलको भन्दा पनि छिटो विश्वास गुमाउन पुग्यो ।

      जनयुद्ध गरेर आएको माओवादीबाट केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा जनतामा पलाएकै थियो तर सबैभन्दा छिटो ओरालो माओवादी नै लाग्यो । सिस्टमभित्रको भ्रष्टाचारको अंसियार माओवादीले पनि लिन पुग्यो । माओवादी नेताहरूमा पनि अन्य दलका नेतामा जस्तै सत्तालिप्सा आर्थिक मोह देखियो त्यो प्रमाणित नै भईरहेको छ । मधेसवादी दलमा पनि त्यो रोग कोरोना भाईरस भन्दा छिटो फैलियो । कसैको प्राथमिकतामा जनताको जिविका र रोजगारी नपरेपछि लोकतन्त्र ल्याउन जिउ, ज्यान सुम्पिएका जनतामा अहिले निरासा बढिरहेको छ । जनताका प्रतिनिधीको थलो मानिएको सार्वभौम संसदलाई सबैभन्दा निरीह बनाइँदा र सांसद नेताको कठपुतली बनिदिंदा जनताको आवाज समेत सुनिन छाडेको छ । कसरी आफू बलियो हुने, आफ्ना निकटलाई सेट गर्ने, नेताहरूको ध्यान त्यतै छ, नेताको गतिविधी र प्रतिबद्धता १२ वर्ष ढुंग्रोमा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बांगोको बांगै भने जस्तै राजतन्त्र अन्त्य र लोकतन्त्र पुर्नस्थापनाको १५ वर्ष यस्तै भईरहेको छ । दलहरू पुरानै गल्ती गर्न होडबाजी गर्दै नयाँ/नयाँ बाटो खोज्न ब्यस्त छन् ।

       प्रतिनिधीसभा पुनःस्थापनाको माग गरेर सडकमा उत्र्एिका दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिन नसकेपछि यतिबेला राजनीति उल्टो दिसामा चलेको छ । राजनीतिक स्थिरताको सबंभन्दा बढी नारा दिएका केपी शर्मा ओलीकै समयमा राजनीति अस्थिर जस्तै बनेको छ । सत्तालाभका लागि माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेका ओलीले माओवादीलाई मात्रै होइन, काँग्रेस मधेस आन्दोलनबाट उदाएर एकिकृत हुन पुगेको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि सामूहिक भाव भन्दा गुटगत निर्णय हाबी गराउन सफल भएका छन् । नेताहरूमा ब्यवस्थाअनुसारको आचरण नहुनु नै समस्याको जड भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिको मूल आधार इमान र नैतिकता नै हो, त्यसकै डर हराएपछि अराजकता हुने नै भयो, इमान र नैतिकता हराएको राजनीति चलिरहेका बेला सकरात्मक उपलब्धीको आशा गर्नु नै बेकार छ ।

       संसदीय ब्यवस्थामा ५० को दशकमा देखिएको छिटोछिटो सरकार परिवर्तन, पद लोलुपता, मन्त्री बन्न जुनसुकै हदसम्म ओर्लिने अनैतिक आचरण, दल विभाजन, राजनीतिक सिद्धान्तको बेवास्ता, ठुलठुला भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि सबै क्षेत्रमा अराजकता र भ्रष्टाचारसम्मका घटना २०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि हट्ने विश्वास गरिएको थियो । तर त्यसलाई नै ओझेलमा पार्ने घटना परिघटना भईरहेका छन् । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि नै पुराना विकृति देखिन थालेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीच विभाजनको क्रम त्यहीँ बेलादेखि बढेको हो ।

       सरकार हेरफेर संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा धेरै पटक भयो । पार्टी फुट र सांसद किनबेचको पुरानो क्रम दोहोरियो । संविधानसभाको म्याद थप्ने नाममा आलोपाले सरकार चलाउने जस्ता अपारदर्शी राजनीतिक सम्झौता पनि भए । त्यहीँ बेला प्रधानमन्त्री छान्न संसदमा १७ पटक चुनाव भएको तर कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको घटना बिर्सन सकेको छैनौं । खास-खास नेताहरूबीचको गोप्य सम्झौताले सरकार बन्ने र गिर्ने क्रम पहिला पनि थियो अहिले पनि कायम छ ।

      दुई वर्षभित्र संविधान बनाउनुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था विपरीत पटक–पटक म्याद थप्दै चार वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । संविधान नदिई संविधानसभा विघटन भयो । त्यहीँ बेला अर्को अलोकतान्त्रिक घटना भयो । दलहरूले प्रधानन्यायधिशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर निर्वाचनमा जाने सहमति गरे । कार्यपालिका र न्यायलयको शक्ति सन्तुलनको गरिमालाई भुल्दै नेताहरूले तत्कालिन प्रधानान्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर लोकतन्त्र उपहास गरेका थिए ।

      २०७२ मा संविधान जारी गरिएपछि २०७४ मा भएको आम निर्वाचनबाट संक्रमणकालिन ब्यवस्था अन्त्य भयो । मुलुकले बहुमतको सरकार पायो, विकृति घट्ने विश्वास जनताले गरेका थिए । तर, यस अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर आफूलाई शक्तिशाली बन्ने प्रयत्न गरे । अध्यादेशमार्फत संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर रातारात आफू निकटका मानिसलाई संबैधानिक निकायमा नियुक्त गरे । उक्त अध्यादेश प्रतिनिधीसभाको बैठकमा समेत पेश हुन नसक्ने अवस्था संसदभित्र देखा परेको छ । यहीँ विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । पछिल्लो अवधिमा कार्यतालिका मात्रै होइन, लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनका लागि अपरिहार्य मानिएका ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति कार्यालय र संबैधानिक निकाय पनि प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।

      ब्यवस्थापिका न्यायपालिका तथा संबैधानिक निकाय कार्यपालिकाको लाचार छाया जस्तो देखिन पुग्नु विधीको शासन ब्यवस्थाका लागि घातक हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा दल र नेताले एकपटक होइन, पटक-पटक प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन्, तर २०७२ को संविधानमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, समानता र विभेद हटाउने लेखिएको छ । तर, संविधान जारी भएको ५ वर्ष भन्दा बढी भईसंक्दासम्म ब्यवहारमा आउन सकेन । नेताहरूले विभिन्न समयमा लेखेर र बोलेर गरेका प्रतिबद्धतालाई ब्यवहारमा उतार्न नसंक्नु नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ ।