नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा विधान मस्यौदा समिति गठनको तयारी

उच्च शिक्षामा नुवाकोटलगायत रसुवा, धादिङ जिल्लालाई समेट्ने गरी ३६ वर्षअघि स्थापना भएको नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पस बट्टारको बेथिति÷विसङ्गति र विवादलाई शून्य बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले तोकेअनुसार विधान मस्यौदा समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

त्रिविले एक वर्षअघिदेखि नेतृत्वविहीन रहेको क्याम्पसमा सम्बन्धनसम्बन्धी विनियम २०७३ को परिच्छेद १४ को विनियम ३६ को उपनियम (४) बमोजिम त्रिविको प्रतिनिधिको रूपमा रामशरण प्याकुरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवार गत चैत २७ गते दिएको थियो । प्याकुरेल जिम्मेवारी पाएसँगै सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी क्याम्पसको बेथिति र विसङ्गतिलाई विधिसम्मत् सुधार गर्न लागिपरेका छन् । क्याम्पसले विगतमा भएका सबै प्रयत्नलाई शून्य मानेर नयाँ विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए । विधान मस्यौदा समितिले विधान मस्यौदा गरी त्रिविबाट अनुमोदन गराउने र नयाँ स्वीकृत विधानमा उल्लेख भएका प्रावधानको आधारमा गठन हुने क्याम्पस सभाबाट नयाँ अध्यक्षलगायत सञ्चालक समितिको चयन गर्नेसमेत जिम्मेवारी पाएको छ ।

विगत एक वर्षभन्दा अघिदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा क्याम्पसको दैनिक प्रशासन सञ्चालन एवम् नियमित पठन–पाठनको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गरी सबैको साझा प्राज्ञिक थलोको रूपमा पहिचान बनाउनेजस्ता उद्देश्य लिएर तत्कालीन अवस्थामा पश्चिम १ नम्बरकै पहिलो सामुदायिक क्याम्पसको इतिहास बनाएको नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसले छिट्टै विवाद समाधान हुने सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष धननारायण चित्रकारले अपेक्षा गरेका छन् । समुदायद्वारा समुदायकै लागि सञ्चालित समुदायको स्वामित्वमा रहेकोे उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको रूपमा यो क्याम्पस सञ्चालन हुनुपर्नेमा यसकोे उचित व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि स्पष्ट, सबल र पारदर्शी नीति अख्तियार नभएको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको थियो । सञ्चालन समितिको बैठकै बस्न नसक्ने, बसे पनि गैरप्राज्ञिक विषयको विवाद र छलफलमै समय खेर जाने कारण योजना नै राम्रोसँग बन्न नसक्ने, सही योजना नै नबनेपछि शैक्षिक अनुशासन र पठन–पाठनका क्रियाकलापको अनुगमन पक्षमा विशेष ध्यान नदिइने, सामुदायिक क्याम्पसको मर्मअनुरूप सञ्चालन हुन विविध राजनीतिक विचारधारालाई समेट्न र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न विविध वर्ग, महिला, पिछडिएका समूह, सीमान्तकृतलगायत विशेष वर्ग र तप्कालाई समेटी समावेशीकरण अवधारणामा चल्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने क्याम्पसका पूर्वसञ्चालक लीलानाथ न्यौपानेको सुझाब छ । एकखालका स्वार्थ समूहको मात्र हालीमुहाली चल्नेजस्ता क्रियाकलापले गर्दा कतिपय अवसर र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो क्याम्पस ज्ञानको केन्द्रका रूपमा सिक्ने र सिकाउने थलोका रूपमा विकास हुन सकिरहेको छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसजस्ता सामुदायिक क्याम्पसको व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउनका २०७४/१२/१ गते नै क्याम्पसको विधानलगायत आवश्यक नीतिनियमको परिमार्जन गरेर सम्बन्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्नका लागि निर्देशन जारी गरे तापनि बट्टार क्याम्पसको तत्कालीन नेतृत्व एवम् सञ्चालक समितिले बेवास्ता गरेर विधान परिमार्जन गर्ने कामलाई धोती लगाएको थियो । सञ्चालक समितिका बीचमा भएको मनोमालिन्य र आन्तरिक विवादबारे त्रिवि प्रशासन पनि अनभिज्ञ थिएन । सञ्चालक समितिका सदस्य नै त्रिवि प्रशासनमा आर्थिक अनियममितादेखि निर्णय प्रक्रियामा भएका एकलौटीका विरुद्धमा बारम्बार उजुरी दिनुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो । आफूले सम्बन्धन दिएर सञ्चालनमा रहेको क्याम्पसलाई दिइएको निर्देशनको दुई वर्षसम्म पालना पनि नगर्ने र समय–समयमा नयाँ–नयाँ विवादको सिर्जना गरेर गुणस्तरीय पठन–पाठन र व्यवस्थापन पनि अस्तव्यस्त गरेका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी ०७६ फागुनमा त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका तर्फबाट प्रा.डा. ओम बराल र मुकुन्द तिवारीको टोलीले अनुगमनसमेत गरेको थियो ।

सो अनुगमन टोली र परेका विवाद र उजुरीहरूका आधारमा त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय, योजना निर्देशनालयका तर्फबाट हालसम्म पनि नयाँ विधान बनाई स्वीकृतिका लागि पेस नगरेकाले यथाशीघ्र विधान बनाई पेस गर्न र नयाँ विधान त्रिविबाट स्वीकृत नभएसम्म हालको सञ्चालक समितिले नियुक्तिलगायत नीतिगत निर्णय नगर्न–नगराउन निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, सो निर्देशनलाई लत्याएर ०७६ चैत १२ नै गते अवधि सकिएको सञ्चालक समितिमा तत्कालीन अध्यक्ष श्रीराम श्रेष्ठले विधानविपरीत सञ्चालक समितिमा सदस्यको मनोनीत गर्ने, क्याम्पस सभामा एकलौटी सदस्य थप्नेजस्ता गैरक्रियाकलाप गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष र सञ्चालक समितिको ज्यादतीविरुद्ध उजुरीसमेत परेको थियो । ०७७ वैशाख ४ गते तत्कालीन अध्यक्ष श्रीराम श्रेष्ठले आफ्नो अवधि सकिनुअघि नै गरिएका कतिपय निर्णयले थप विवाद सिर्जना भएको थियो । अध्यक्षको आफ्नो पदावधि सकिएपछि पनि गरिएका कतिपय निर्णयउपर सञ्चालक समितिका सदस्यदद्वय रामकृष्ण राजभण्डारी र शिवकुमार चित्रकारले त्रिविका उपकुलपतिको कार्यालयमा उजुरीसमेत दिएका थिए । यी र यस्ता विवादका कारण क्याम्पस नेतृत्व तोकिएका र निर्देशित काम गर्ने मूल मुद्दामा केन्द्रित नभई विवादको दलदलमा फसेपछि त्रिवि नयाँ व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्न बाध्य भएको थियो । क्याम्पसको परिमार्जित र स्वीकृत विधान नभएकै कारण त्रिवि सेवा आयोगद्वारा आउने नियमित अनुदान र कतिपय प्रावधान र आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा ०४२ सालमा स्थापना भएको क्याम्पस र आर्थिक र स्रोत र भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि गैरजिम्मेवार नेतृत्वका कारण क्याम्पसले शैक्षिक गुणस्तर प्रमाण चिह्न (क्युएए) प्राप्त गर्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ त्रिवि अनुदान आयोगको नजरमा समेत क्याम्पस न्यून कार्य सम्पादन गर्ने वर्गमा परेको छ । त्रिविले निरन्तर फलोअप गर्दा पनि यी र यस्ता विद्यमान विवादका कारण विधान मस्यौदा समिति नै दुईथरी बनेर उपकुलपतिको कार्यालयमा दुईवटा विधान पेस भएको अवस्था छ ।

आफूले जिम्मेवारी पाएपछि, अध्यक्ष प्याकुरेलले आफ्ना कामलाई तीव्रता दिएका छन् । यसबीच उनले विद्यमान जडता, नेतृत्वविहीनताको अवस्था र त्यसका कारण क्याम्पसको व्यवस्थापन र भइरहेको पठन–पाठनको समीक्षा, क्याम्पसबाट आमसमुदायले गरेको अपेक्षा र लामो समयदेखि विभिन्न समयखण्डमा जिम्मेवारीमा रहेका क्याम्पस सञ्चालक समितिका सदस्य, पूर्वअध्यक्ष, प्राध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लाका बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र व्यवसायीसँग अब क्याम्पसले तयार गर्नुपर्ने योजना र अख्तियार गर्नुपर्ने नयाँ रणनीतिबारे छलफल र अन्तक्र्रिया गरेका छन् । सो आधारमा क्याम्पसलाई जिल्लाकै अग्रणी शैक्षिक संस्थाका रूपमा यसको गरिमालाई पुनस्र्थापित गर्न आफ्नो हरसम्भव प्रयत्न रहने उनले बताएका छन् । क्याम्पसले समुदायको विश्वास र सद्भाव पाउन गाह्रो परिरहेको अवस्थामा काँधमा आएको जिम्मेवारीलाई शिक्षा क्षेत्रको सेवा गर्ने अवसरका रूपमा आफूले लिएको उनले बताए ।

क्याम्पसले विद्यार्थीलाई आम्दानी र सञ्चालन स्रोतका रूपमा लिने परिपाटी ठीक होइन । यो क्याम्पसका लागि गाउँ, नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवम् अन्य दाताको सहयोग र सद्भावको खाँचो छ । पूरा समय सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयसरह नै (सेवारत प्रध्यापक र कर्मचारीको पेन्सन कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष आदि) सेवा र सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ, यस क्याम्पसमा पनि अन्य सामुदायिक क्याम्पसमा जस्तै अन्य शैक्षिक संस्थामा अध्यापनरत शिक्षकको वर्चश्व रहेकाले सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकको पद वर्गीकरण र स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज प्राध्यापक सङ्घले उठाउँदै आएको छ ।