आमसञ्चारगृह स्थापनाको चौतर्फी विरोध १३ जिल्लाका प्रजिअमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

हेटौँडा, बागमती प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत आमसञ्चारगृह स्थापना गर्ने भएपछि सरोकारवाला पक्षले चौतर्फी विरोध जनाइरहेका छन् ।

       मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नै सक्रिय भएर आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा १० करोड विनियोजन गर्दै आमसञ्चारगृह स्थापना गर्ने भएपछि सरोकारवाला पक्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घ, निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले विरोध जनाएका हुन् । विरोधकै क्रममा बजेट विनियोजनबाट पछि हट्दै निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत महासङ्घले चेतावनी दिएको छ । यसै क्रममा आइतबार बागमती प्रदेशका नुवाकोट, धादिङसहित १३ जिल्लाका पत्रकार महासङ्घ शाखाले आमसञ्चारगृह स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ताको माग गर्दै सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिको संयोजकत्वमा १३ जिल्ला शाखाले प्रजिअमार्फत पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

      नुवाकोट, धादिङसहित १० जिल्लाका शाखाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेश सरकारले निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाँटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजलाई दबाउने मनसायले लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी आफैँले सञ्चारमाध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको उल्लेख छ । महासङ्घले सरकारको नियन्त्रणमा रहनेगरी आमसञ्चारमाध्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न दश करोड विनियोजन गर्नु एकातर्फ जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा आफैँ सञ्चारगृह खोल्नेतर्फ लाग्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

      सङ्घीय सरकारमातहत रहेका सञ्चारमाध्यमसमेत स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकार आफैँले आमसञ्चारगृह सञ्चालन गर्न खोज्नुले स्वतन्त्र पे्रेसलाई निरङ्कुशताको कडी लगाउन खोजको प्रस्ट भएकोे नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा नुवाकोटका सभापति कपिलदेव खनालले बताए । शनिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घको बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश सरकारको बजेट र त्यसमा समेटिएका सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयमा भर्चुअल अन्तक्र्रियाका सहभागीले सञ्चारमैत्री हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र प्रेसविरोधी नीति कार्यान्वयन हुन नदिन दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकार आफैँले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताउँदै लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी आएका नीति र कार्यक्रम फिर्ता नभए महासङ्घ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिए । अध्यक्ष पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सबैखाले हर्कतका विरुद्ध सबैको ऐक्यबद्धता रहनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले आफू नियन्त्रित सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने तयारीले बागमती प्रदेशमा लोकतन्त्र नभएको दुःखद अनुभूति गराएको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई समस्यामा पार्ने नीतिको कडा प्रतिरोध गरिने स्पष्ट पारे ।

      बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धनभन्दा पनि नियन्त्रणको गलत नियत राखेको बताउँदै सरकारको नियन्त्रणमुखी सोचका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष शिव देवकोटाले बताए । यसअघि गत असार १ गते सार्वजनिक बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रूपमा आमसञ्चारगृह स्थापनाका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले यसअघि कार्यान्वयनमा आएर सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा समेत बजेट कटौती गरिनुलाई महासङ्घको बागमती प्रदेश समितिले दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ ।