नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा मंगलबार पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई मंगलबार साँझ शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले असार २८ गतेको परमादेशअनुसार राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । ४१ महिनाअघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका देउवाले फेरि उनै ओलीलाई बिवस्थापित गर्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री हुने मौका पाएका छन् । देउवाको नेतृत्वमा २०७४ मा भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले शर्मनाक हार व्यहोर्नुपरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई विपक्षमा बस्ने जनमत प्राप्त भएको थियो । उक्त निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गर्ने गरी माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थियो । ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै गठबन्धन दलसँग र आफ्नै पार्टीभित्र सन्तुलन कायम गर्न नसकेपछि देउवाले नचाहँदा–नचाहँदै पनि सत्तारोहण गर्ने अवसर प्राप्त भयो । एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा दुई–दुईपटक विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने प्रयास गरेका थिए । उनको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । त्यसपछि ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बनेको विपक्षी दलको गठबन्धन सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्यो । विपक्ष गठबन्धनमा रहेका एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालत पुगेका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि नेपालको राजनीतिक दिशा बदलिएको हो । सोही परमादेशका आधारमा राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउवा विगत ६ दशकदेखि नेपाली राजनीतिको क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्व हुन् । मंगलबार पाँचौँपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका देउवा काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको प्रेरणाबाट विद्यार्थी राजनीति हुँदै राजनीतिमा होमिएका पात्र हुन् । देउवा ००३ जेठ ३१ गते डडेल्धुराको असिग्राम गाउँपालिका– ५ रुवाखोलामा जन्मिएका हुन् । हाल काठमाडौं, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बसोवास गर्दै आएका छन् । ०१७ सालको राजनीतिक घटनाक्रमपछि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थी राजनीति हुँदै होमिएका देउवाले प्राथमिक शिक्षा गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट नै लिएका हुन् । यसैगरी माध्यामिक शिक्षा डोटी र उच्च शिक्षा काठमाडौंमा हासिल गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघका प्रथम निर्वाचित सभापति एवम् संस्थापक सदस्य देउवाले राजनीतिशास्त्रमा लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्सका रिसर्च फेलो रहिसकेका छन् ।
देउवा ०४८, ०५१, ०५६ र ०७४ का संसदीय निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट निर्वाचित हुँदै ०६४ र ०७० सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा डडेल्धुराका साथै कञ्चनपुर र कैलालीबाट समेत विजयी भएका थिए । ०४८ सालमा गृहमन्त्री बनेका देउवाले त्यसपछि पटक–पटक गरी चारपटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनी पहिलोपटक ०५२ भदौ २६ देखि ०५३ फागुन २६ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि देउवा ०५८ साउन ७ देखि ०५९ असोज १८ गतेसम्म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । सोही वर्ष असोज १८ मा उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । देउवा ०६१ जेठ २१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने पनि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षम भन्दै ०६१ माघ १९ मा पुनः असक्षमको बिल्ला झुन्ड्याएर बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि देउवा व्यवस्थापिका संसद्को बैठकबाट ०७४ जेठ २३ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री हुँदा पिछडिएको भूभाग, सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित, जनजाति र मधेसलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियाको मूलधारमा ल्याउन कर्णाली–दलित–महिला–जनजाति–मधेसको अवधारणा ल्याएका थिए ।
यसपटकसमेत गणना गर्दा देउवा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । अहिले रहेका जीवित नेतामध्ये पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री हुने मौका देउवाले मात्र पाएका छन् । यसपटक उनी विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनी यसअघि ०५२ भदौ २६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवा ०५८ साउन ७ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने ०६१ जेठ २० मा उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि चौथोपटक ०७४ जेठ २३ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइ नजिकको सरकार सञ्चालन गर्न असमर्थ हुँदा जुटेको हो । देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै सानो आकारको चुस्त मन्त्रिमण्डलसमेत बनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रबाट र आफ्ना दलबाट उनले तत्काल योग्य र दाग नलागेका दुई–दुईजना सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् ।
गृह र कानुन काङ्ग्रेस तथा अर्थ र ऊर्जा माओवादी केन्द्रले लिने गरी शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार देउवाले हाल काङ्ग्रेसबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई साथ लिएका छन् । त्यसैगरी, माओवादीबाट अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाललाई देउवाले ल्याएका छन् । देउवाले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको साटो पूरक बजेट ल्याउनेमा भन्दा निर्वाचनमा नै जाने मनसायसहित गृह र कानुन मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन् । देउवाले मन्त्रिमण्डलमा ल्याएका खाण पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत हुन् । उनी तरुण दलका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । उनको नेतृत्वका तरुण दल अनुशासित र बलियो सङ्गठनका रूपमा स्थापित भएको थियो । गृहमन्त्रीमा देउवाले ल्याएका खाण हक्की स्वभावका काङ्ग्रेस नेता हुन् । उनलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिनुमा लामो समय कम्युनिस्ट धारमा हिँडेको गृह प्रशासनलाई सुधार्ने योजना देउवाको रहेको बुझिएको छ । त्यसैगरी, कानुनमन्त्रीमा ल्याइएका कार्की पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उनलाई कानुनी मन्त्रालयमा ल्याएर निर्वाचनका विषयलाई समेत कानुनी रूपमा सहज बनाउने लक्ष्य देउवाको रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी, अर्थमन्त्रीमा आएका शर्मा पूर्वगृहमन्त्री पनि हुन् । उनलाई ल्याएर शक्ति सन्तुलनमा पनि माओवादी नेतृत्वसँगको सम्बन्ध देउवाले दह्रो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, ऊर्जामन्त्री भुसालसमेत सरकार सञ्चालनमा अनुभवी मानिन्छन् । उनलाई पहिलोपटकमा नै मन्त्रीमा ल्याउँदा महिला सहभागितामा पनि देखिने हुँदा देउवाले अर्थपूर्ण सन्देश दिएका छन् । देउवाले आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि सशक्त पात्र खोज्न सुरु गरेका छन् । त्यसका लागि उनले पार्टीभित्र र गठबन्धनमा छलफल गरेर योग्य र दाग नलागेका अनुहार ल्याउने गरी शीर्ष नेतृत्व तहमा र गठबन्धनसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
देउवाले नचाहँदा–नचाहँदै प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त गरे पनि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिकहाँ पेस गर्दा १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सांसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्दा सांसद सङ्ख्या घटेर एक सय ४६ मा पुगेको थियो । यहीँ आधारमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दियो । सो आधारमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले एक महिनाभित्र विश्वास मत संसद्बाट लिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको छ । हाल संसद्मा कायम एक सय ७१ सदस्यमध्ये बहुमतको लागि एक सय ३६ सांसदको समर्थन देउवालाई विश्वासको मत लिन आवश्यक पर्छ । देउवाको गठबन्धनमा रहेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गठबन्धनबाट अलग भएका छन् । नेपाल अलग हुँदा देउवाको पक्षमा एक सय २३ मात्र सांसद अब हुनेछन् । देउवालाई माधव नेपालको समर्थन रहँदा १३ सांसद अपुग हुन्छ । नेपाल समूह, जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षमध्ये कसैले समर्थन नगर्दा देउवाले विश्वासको मत पाउने छैनन् । त्यो अवस्थामा देउवा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री मात्र हुनेछन् । विश्वासको मत प्राप्त गरे संसद्को बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहनेछन् । उनकै नेतृत्वमा आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ । नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव नेपालले समर्थन गर्दा देउवाको सरकार बाँकी अवधिका लागि सुरक्षित अवतरण हुनेछ । अबको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ त्यसको आधारमा देउवा सरकारको निरन्तरता रहने राजनीतिक विश्लेषकले विश्लेषण गरेका छन् । निर्वाचन तत्काल गर्ने कि डेढ वर्षपछि गर्ने भन्ने निर्णय एमालेको काँधमा आएको छ । आगामी दिनको राजनीति कोर्स सहज ढङ्गले अघि नबढ्नेसमेत देखापरेको छ । शपथग्रहणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको व्यवहार, निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली शपथग्रहणमा अनुपस्थिति रहनु, संसद्को ठूलो दल एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष रहनु र एमालेको भ्रातृ सङ्गठन युवासङ्घ सडक आन्दोलनमा उत्रिनुले भावी देशको राजनीति अशान्त रहने प्रस्ट देखिएको छ ।
