कोरोना महामारीले गत वर्ष र यस वर्षको शैक्षिक सत्र क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन हुन सकेको छैन । कोभिड– १९ को महामारी नफैलिएको भए नेपालको शैक्षिक सत्र सुरु भएको अहिले चार महिना बितिसक्थ्यो ।
जिल्लाका प्रायः सबै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने क्रम केही वर्षदेखि चलिरहेको थियो । सरकारले सामुदायिक विद्यालय उकास्न जति प्रयत्न गरे पनि सफलता पाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकार बनेसँगै पालिका तहमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई आकर्षित गर्ने काम भइरहेको छ । विगतदेखि नै सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत दुई किसिमको विद्यालय सञ्चालन भइरहेको थियो । यो दुईखाले विद्यालयले ‘हुँदा खाने’ र ‘हुनेखाने’को प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । संस्थागत अर्थात् बोर्डिङ स्कुल फस्टाउँदै र सामुदायिक अर्थात् सरकारी स्कुल केही वर्षदेखि सुक्दै गइरहेका थिए । पछिल्लो वर्षमा हुनेखानेले मात्र नभई सबैजसो जागिरदार र ज्यालादारी मजदुरसमेतले दुःख गरेर भए पनि खर्च जुटाई छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने लहर नै चल्यो । लहर चलेसँगै जताततै बोर्डिङ स्कुल च्याउ उम्रे जसरी खुले । बोर्डिङको विकल्प नभएको ठाउँका विद्यालय र केही स्तरीय विद्यालयबाहेक अधिकांश सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै र बोर्डिङमा बढ्दै गएपछि पालिका विद्यार्थी सङ्ख्या अभाव भएका विद्यालय खारेज गर्न र मर्ज गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य भए । यो अभियानले धेरै विद्यालय मर्ज भए ।
अहिले कोरोना भाइरसको प्रभावले बन्दाबन्दीमा देश रहेको दुई वर्ष भइसकेको छ । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये आयस्रोत र रोजगारी गुम्दै जाने स्थितिले आर्थिक अवस्था खस्किरहेको छ । बोर्डिङ स्कुलको ग्राहक भनेका धनाढ्य वर्ग, श्रम गरी आय-आर्जन गर्ने तलबी वा ज्यालादारी श्रमिक वर्ग र साना-ठूला व्यवसायी वर्ग नै हुन् । अहिलेको सङ्कट अवस्थामा बोर्डिङ स्कुल पढाउनेको आर्थिक हैसियत धर्मराएको छ र अझै नाजुक अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । सरकारी स्कुलमा पाठ्यपुस्तकदेखि मासिक शुल्कसहित खाजा र ड्रेससमेत निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ । यो अवस्थामा विगतमा बोर्डिङ स्कुल पढाइरहेका अभिभावकले सरकारी विद्यालय रोज्नेछन् । बोर्डिङ स्कुलमा साना किसान, न्यून आय भएका व्यापारी तथा विशेषतः खाडी मुलुक र भारतका वैदेशिक रोजगार, दैनिक ज्यालादारी मजदुरले विगतमा सकी–नसकी बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका थिए । अहिले कोरोनाको असरले त्यस्ता अभिभावकको रोजगारी गुम्न र व्यवसायीको आम्दानी घट्नुले छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।
भूकम्पपछि जिल्लामा सरकारी स्कुलको पूर्वाधार बनिसकेको छ भने शिक्षकको दरबन्दी पूरा रहेको छ । सरकारी स्कुलका शिक्षक र व्यवस्थापन समितिले पहल गर्दा गाउँका सरकारले स्कुलमा भने विद्यार्थी सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने देखिन्छ । सदरमुकामका पृथ्वी, त्रिशूली माविले विद्यार्थी थेग्न सकिरहेका छैनन् । यी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण कसरी बढिरहेको छ, अन्य सामुदायिक विद्यालयले अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ । सरकारी स्कुलको अहिलेको उपलब्ध साधन-सुविधाले धान्न सक्ने नै हुँदा विद्यार्थी नपाएर विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका अधिकांश सरकारी विद्यालयका लागि वर्तमान अवस्था बदल्ने सुनौलो अवसर हुन सक्छ । यसका लागि विद्यालयका साथसाथै स्थानीय पालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वर्तमान संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायमा गइसकेको हुँदा स्थानीय निकायले शिक्षण सिकाइ, विद्यालय व्यवस्थापन आदिका विषयमा आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालयसँगै बसेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्न पहल गर्नुपर्छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली बनिसकेको छ । यसले प्रस्ट हुने गरी ऐन नियममा व्यवस्था गरिदिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याएर शिक्षण सिकाइमा अपेक्षित सुधार गरी अभिभावकको मन जित्दै विद्यार्थी टिकाउन सकेमा सामुदायिक विद्यालयको भविष्य उज्ज्वल हुने देखिन्छ ।
