अवैध नदी उत्खनन जारी

विदुर,  नुवाकोट जिल्लामा जहिल्यै चर्चाको विषय बन्ने अवैध नदी उत्खननले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । नदीजन्य सामग्री सङ्कलन, उत्खनन र बिक्रीमा लुकीचोरी हुन थालेको छ ।

      असार, साउन र भदौ तीन महिना नदीमा मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने नियम विगतका वर्षको जस्तै यस वर्ष पनि छ । दिनको समयमा ओल्टेकोल्टे बनाएर छहारीमुनि लुकाएर राखिएका एक्स्काभेटर प्रयोग गरी रातको समयमा उत्खनन भइरहँदा पनि नियामक निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । नदी किनारमा पहाडझैँ बनेर थुप्रिएका बालुवाका टाकुरा दैनिक बढ्न थालेको छ । स्टक माल भनेर देखाउने, तर स्टक बेच्दा घट्नुपर्नेमा झन्झ्न बढ्दै गइरहेको छ । नियामक निकाय जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई असार महिनाभन्दा अगाडि झिकिएको स्टक माल भनेर अवैध उत्खननमा संलग्न समूहले ‘झुक्याउने’ गर्दै आएका छन् । उनीहरू पनि ‘झुक्केजस्तो’ गर्छन् । जब कि वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा देश नै लकडाउन भइसकेको थियो । लकडाउनको समयमा बालुवा ढुवानीमा नुवाकोटमा रोक लगाइएको थिएन । तर, उत्खननमा भने रोक लगाइएको थियो । कोरोनाको समयमा उत्खनन नहुनु, बालुवा ढुवानीलाई रोक नलगाइनुले स्टक माल सकिनुपर्नेमा झन् बढ्दै जानुले पनि नियामक निकायले चासो नदिएको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन् ।

      त्रिशूली नदीको बुनीबेंसीदेखि कोल्पुटारसम्ममा दर्जनौँ स्थानमा उत्खनन गरिएर खोला किनारमा राखिएका बालुवाका पहाड देख्न सकिन्छ भने तादी खोलाको सातबिंसे, आप्रह, चौघडा, ढिकुरेलगायतका स्थानको खोला किनारमा अवैध रूपमा उत्खनन गरिएका बालुवाका पहाड बढ्दै गएका छन् । यो अभियानमा लिखु खोलाको किनार पनि अछुतो रहेको छैन । यसअघिका वर्षमा खोला उत्खननकै लागि सहज बनाउन आफूइतरका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुवाकोट ल्याउने चलन थियो । यस वर्ष पनि अघिल्लो समयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले गरेको कडाइका कारण खोला उत्खनन गर्न नपाएपछि उत्खननकै लागि सहज बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालको सरुवा गरिएको चर्चा सेलाउन पाएको छैन ।

      नुवाकोटमा नियामक निकायकै सहयोग र संरक्षणमा अवैध क्रसर सञ्चालन भइरहेका छन् । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, नियमावली, २०५९ र उत्खनन गर्न आवश्यक सर्त पूरा गर्नुपर्ने र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ अनुसार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आइई) अनिवार्य गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । तर, नुवाकोटमा उक्त मापदण्डविपरीतमा सञ्चालित क्रसर सञ्चालनका लागि नियामक निकाय नै लागिपरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । त्रिशूली, तादी र लिखु खोलामा रहेका यसअघि मापदण्ड नपुगेर बन्द गराइएका क्रसर अहिले धमाधम चलिरहेका छन् ।