सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गरिरहेका नुवाकोटका पालिकामा बर्सेनि बेरुजुको चाङ बढिरहेको छ । आर्थिक अनुशासनहीनता नै बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नुवाकोटको १२ वटै पालिकामा बेरुजु रकमको ग्राफ अघिल्लो आ.व.को तुलनामा दोब्बरले बढेको छ । बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढिरहेको प्रतिवेदन बाहिरिँदासमेत राज्यका कार्यकारी तहका कुनै निकायले पनि जिम्मेवार भएर यसलाई घटाउने वा कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनेतर्फ चासो नदिँदा बेरुजु गराउन संलग्नको मनोबल बढेको छ । बेरुजुको चित्रसहित ग्राफ महालेखाले सार्वजनिक गरेको डेढ महिना बितिसक्दासमेत सम्बन्धित मन्त्रालय मौन छ । हरेक पालिकाका लेखा अधिकृत बेरुजुको जवाफदेहिता हुनुपर्छ । तर, बर्सेनि सरुवा गरिदियो बेरुजु नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत रहेको भन्ने प्रवृत्ति स्थापित हुँदा बेरुजुप्रति पालिका जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । कर्मचारीले नियम, प्रक्रियालाई जनप्रतिनिधिको दबाबमा कुल्चिँदा बेरुजु बढिरहेको छ । लेखा अधिकृत र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेरुजुको आधारमा वृत्ति विकास गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने बेरुजुुको ग्राफ खुम्चिँदै जान्छ ।
नुवाकोटका स्थानीय तहको आ.व. ०७५/७६ मा २५ करोड ६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो भने आ.व. ०७६/७७ मा बेरुजु बढेर ४९ करोड दुई लाख ४३ हजार पुगेको छ । आ.व. ०७५/७६ को भन्दा ०७६/७७ मा २३ करोड ९६ लाख ११ हजार बेरुजु बढेको छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी बेरुजु तादी गाउँपालिकाको रहेको छ । तादीको ६२ करोड ७५ लाख ८२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा सात करोड ३५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ११ दशमलव ७३ प्रतिशत बेरुजु देखियो । जिल्लाको सबैभन्दा कम बेरुजु पञ्चकन्या गापाको ६८ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ७८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै बेरुजु छ । बेरुजुको अवस्था दुप्चेश्वर गापाको ८१ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा दुई करोड ७३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, किस्पाङ गापाको ५५ करोड १४ लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा दुई करोड ३७ लाख १ हजार रुपैयाँ, म्यागङ गापाको ५८ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ९६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको सार्वजनिक भएको छ । त्यसैगरी, तारकेश्वर गापाको ५६ करोड ६४ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा पाँच करोड २७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, शिवपुरी गापाको ७५ करोड ९४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ८७ लाख ७ हजार रुपैयाँ, विदुर नगरपालिकाको दुई अर्ब ७ करोड ३१ लाख २६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ६ करोड १९ लाख १३ हजार रुपैयाँ र बेलकोटगढी नगरपालिकाको एक अर्ब ५८ करोड नौ लाख ४७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १३ करोड ९६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
बेरुजुको अवस्था ककनी गापाको एक अर्ब दुई करोड ४२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा चार करोड ९५ लाख २० हजार रुपैयाँ, लिखु गापाको ७४ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा एक करोड ९६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सूर्यगढी गापाको ६८ करोड ७७ लाख १० हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा एक करोड ७७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आ.व. ०७४/७५ मा नुवाकोटको १२ वटै स्थानीय तहको गरी ३० करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २५ करोड ६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ४९ करोड दुई लाख ४३ हजार रहेको छ । स्थानीय निकायमा अनुभव र जनशक्तिको अभावले यस्तो बेरुजु बढेको होला । तर, कुनै स्थानीय तहका उदाहरणले नै भन्छन्, चाहेको अवस्थामा बेरुजु शून्यमा झार्न सकिन्छ । महालेखाले नै त्यस्ता केही पालिकाको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । बेरुजु करिब-करिब शून्यमा झारेका कतिपय दुर्गम पालिका पनि रहेका छन् भने कतिपय सहरीया महानगर बढी बेरुजु बनाउनेमा देखिए । यो भनेको जानी-बुझीकन आर्थिक अनुशासनको पालना नगरिएको अवस्था हो । नजानेर भएको र जानेर नै गरिएको यस्तो काममा आधारभूत अन्तर हुन्छ ।
बेरुजु कम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण झापाको शिवसताक्षी नपाको कामलाई हेरे हुन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा यो नपाको कुल एक अर्ब ९० करोड ५३ लाख ६८ हजारको बजेटमा ११ लाख ७७ हजार बेरुजु देखिएको पाइयो । यो भनेको शुन्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हो । लेखा परीक्षण गरिएका देशका ६ सय १४ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजुमा पर्छ यो विवरण । बेरुजुलाई यसरी शून्यमा राख्ने उत्कृष्ट १० स्थानीय सरकारको पहिलो नम्बरमा परेको छ शिवसताक्षी नगरपालिका । यसलाई आधार मानेर कारबाही गर्ने हो भने बेरुजुको यस्तो कहालीलाग्दो वृद्धिदर घट्न सक्छ ।
