विकास बजेट सरकारी ढुकुटीमै

नयाँ संविधान जारीपछि बनेका सरकारको कुरा बढी काम कम हुँदा विकास खर्च निराशाजनक रहेको छ ।

भाषण र कुरा नयाँ गर्ने, तर कामगराइको शैली र आनीबानी पुरानै हुने भएकाले नेपालले विकास निर्माणमा गति लिन सकिरहेको छैन । पछिल्ला दिनमा त झन् यो ओरालो झरिरहेको छ । विकास तथा पूर्वाधार निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्च हरेक वर्ष क्रमशः ओरालो लाग्दै गर्दा यसले चिन्तित तुल्याएको छ । सरकारले विकास निर्माणमा राजनीतिक हिसाबले तत्परता देखाए पनि व्यवहारमा यसको ठीक उल्टो काम हुने गरेको छ । गरिएको भाषण, प्रतिबद्धता र कुराअनुसार व्यवहारमा पनि अनियमितता हटाउँदै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा काम यसको ठीक उल्टो हुँदै गएको छ । हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने क्रम बढेर गएको छ । आर्थिक अनियमितताको चाङ लाग्ने गरिरहेको छ । देशमा जनताको व्यवस्था आएको छ । जनताका छोराछोरी सत्तासीन हुन पुगेका छन् । शासनको वागडोर हिजोको जस्तो राजा–महाराजाको हातमा छैन । दलीय व्यवस्था छ र जनताका छोराछोरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिएर देश हाँक्ने हैसियतामा पुगेका छन् । तैपनि राजनीतिक दल र तिनका नेताको सोच, आनीबानी र व्यवहारमा फरक नआउनाले देशमा विकासले गति लिन सकिरहेको छैन ।

विकासको मूल आधार मानिने विकास (पुँजीगत) खर्च हरेक महिना हुन नसक्दा नागरिकले प्रत्यक्ष वा परोक्ष विकासको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । हरेक महिनाजस्तै चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा पनि र यही महिनाको अवधिमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ । कमजोर नेतृत्व प्रणालीले विकास खर्च जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, ठेकेदारलगायतको सामूहिक प्रयासले प्रत्येक महिना करिब आठ प्रतिशत विकास खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो भइरहेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा (कात्तिक मसान्त) सम्ममा कुल विनियोजित बजेटको पाँच प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ६ करोड १ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । बजेट प्रस्तुतिको क्रममा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

विकासको आधारस्तम्भ मानिने पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्नु भनेको मुलुकको विकास नहुनु हो । प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारी प्रशासनका कारणले गर्दा अघिल्ला आर्थिक वर्ष जसरी यस आर्थिक वर्षमा पनि समयमै पुँजीगत खर्च नहुने समस्या दोहोरिने निश्चित छ । सरकारी प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्च बढाउन खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फस्र्योट गर्ने समस्या कायमै रहेको, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । तर, ती कमजोरीलाई सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन । यता चालू खर्च गर्नमा भने सरकार तथा कर्मचारी प्रशासन उत्साहजनक रहेको पाउन सक्छौँ । सोही अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च भने उत्साहजनक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा चालू खर्च २४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब-भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगायतका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रूपमा बुझिन्छ । योसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब-भत्तालगायतका सेवासुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ ।

यता चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १८ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी सरकारले १७ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेकाले हरेक वर्षको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारको विकास नहुँदा मन्त्री, सचिव, ठेकेदारलगायतको विरोध हुँदासमेत उनीहरू हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्ति रहेको छ । नागरिकले विकास गर्नुपर्ने ठाउँ देखाइदिँदासमेत सरकार भने मूकदर्शक बनेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले विकास खर्च ठूलो मात्रामा गरिने र त्यसका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने बताए पनि ती सबै गफमा परिणत हुँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको छ ।