मानवअधिकार दिवस र वर्ष पुस्तकको समिक्षा

धादिङवेंशी, ७३औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा धादिङ जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को प्रकाशन पूर्व समिक्षा कार्यक्रम मंसिर २४ गते सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक, डेक नेपाल, सहयात्री समाज नेपाललगायतका जिल्लामा क्रियाशिल नागरिक संस्थाको आयोजनामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले सम्बोधन गर्दै मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै नागरिकको लागि सरकारले पु¥याउने कार्यक्रमलाई सबैको सामु पु¥याउने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बिन्दा बरामुले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने बताउँदै मानव अधिकार प्रत्याभूतिका लागि संस्थागत रुपमा पहल गर्ने बताउनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राकेश सिंहले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अपाङ्गता भएका र जातिय छुवाछुतमा पर्नेको सहजताका लागि हेल्पडेस्क राख्ने र मानव अधिकार संरक्षणमा लाग्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ मा प्रकाशन गरिने घटनाका बारेमा जानकारी जिल्ला प्रतिनिधी सीताराम अधिकारीले दिनुभएको थियो । प्रस्तुत गरिएको विवरणअनुसार धादिङमा कुटपिटमा ४, हत्यामा ३ जना, बालविवाहमा १, बाल बलात्कारमा ५ जना, बालयौन दुब्र्यवहारमा ३ जना, विद्यालयले बालबालिकामाथि गरेको दुब्र्यवहारमा १ सय ५० जना, घरेलु हिंसामा ४ जना, बहुविवाहमा ३ जना, महिला बलात्कारमा ४ जना, महिला बलात्कार प्रयासमा ३ जना र कथित बोक्सी आरोपमा १ जना पिडित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका बारेमा अधिवक्ता राधिका सापकोटा, नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु रिजाल, गैरसरकारी क्षेत्रको मानव अधिकार आन्दोलनका बारेमा गैसस महासंघ वाग्मतीका अध्यक्ष दामोदर अर्याल, नीलकण्ठ नगरपालिकाका उप–प्राध्यापक नवराज सापकोटा, अपाङ्गताको क्षेत्रमा अपाङ्ग कल्याण संघ गजुरीका अध्यक्ष गुणराज खतिवडा, दलित अधिकारका बारेमा दलित सेवा संघका अध्यक्ष श्याम मगराती, अपाङ्ग अधिकारकर्मी शिव श्रेष्ठलगायतले मानव अधिकारका विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेका बताएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष राजाराम शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा रिता गुभाजु, रामकुमार श्रेष्ठ, रोशन कोईराला, दिपा अधिकारी, हर्क तामाङलगायतले आफुले भोगेका समस्याका बारेमा मानव अधिकारकर्मी र राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।