मानवअधिकार दिवस र वर्ष पुस्तकको समीक्षा

धादिङबेंसी/ ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा धादिङ जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्था र नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को प्रकाशन पूर्वसमीक्षा कार्यक्रम मङ्सिर २४ गते सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक, डेक नेपाल, सहयात्री समाज नेपाललगायतका जिल्लामा क्रियाशील नागरिक संस्थाको आयोजनामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले सम्बोधन गर्दै मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै नागरिकका लागि सरकारले पु¥याउने कार्यक्रमलाई सबैको सामु पु¥याउने बताए । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बिन्दा बरामुले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने बताउँदै मानवअधिकार प्रत्याभूतिका लागि संस्थागत रूपमा पहल गर्ने बताइन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राकेश सिंहले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अपाङ्गता भएका र जातीय छुवाछुतमा पर्नेको सहजताका लागि हेल्पडेस्क राख्ने र मानवअधिकार संरक्षणमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले प्रकाशन गर्ने मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ मा प्रकाशन गरिने घटनाबारे जानकारी जिल्ला प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीले दिए । प्रस्तुत गरिएको विवरणअनुसार धादिङमा कुटपिटमा चार, हत्यामा तीनजना, बालविवाहमा एक, बाल बलात्कारमा पाँचजना, बालयौन दुव्र्यवहारमा तीनजना, विद्यालयले बालबालिकामाथि गरेको दुव्र्यवहारमा एक सय ५० जना, घरेलु हिंसामा चारजना, बहुविवाहमा तीनजना, महिला बलात्कारमा चारजना, महिला बलात्कार प्रयासमा तीनजना र कथित बोक्सी आरोपमा एकजना पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानबारे अधिवक्ता राधिका सापकोटा, नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु रिजाल, गैरसरकारी क्षेत्रको मानवअधिकार आन्दोलनबारे गैसस महासङ्घ बागमतीका अध्यक्ष दामोदर अर्याल, नीलकण्ठ नगरपालिकाका नवराज सापकोटा, अपाङ्गताको क्षेत्रमा अपाङ्ग कल्याण सङ्घ गजुरीका अध्यक्ष गुणराज खतिवडा, दलित अधिकारबारे दलित सेवा सङ्घका अध्यक्ष श्याम मग्राती, अपाङ्ग अधिकारकर्मी शिव श्रेष्ठलगायतले मानवअधिकारका विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेका बताएका थिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ धादिङका अध्यक्ष राजाराम शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा रिता गुभाजू, रामकुमार श्रेष्ठ, रोशन कोइराला, दीपा अधिकारी, हर्क तामाङलगायतले आफूले भोगेका समस्याबारे मानवअधिकारकर्मी र राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।