नेपालको राजनीति गिजोलिँदै एमसिसी सत्तागठबन्धलाई गलाको पासो

अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले गर्दा विगत चार वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा उतारचढाव आइरहेको छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले सत्तामा बस्दा एउटा धारण विपक्षमा बस्दा अर्काे धारण राख्ने गरेकाले एमसिसीले चाहिनेभन्दा बढी महत्व पाइरहेको छ । एमसिसीको कारणले देशको राजनीति सङ्लिन सकेको छैन । एमसिसीले नेपालको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा फेरि असर पार्ने देखिएको छ । एमसिसीबारे नेता तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको मत मिल्दैन, यो सम्झौता नै नपढी उनीहरूकै आधारमा समाजमा धारणा बनिरहेको छ । केही नेता अमेरिकालाई चिढ्याउन चाहँदैनन्, चुपचाप छन् । केही नेता भने खुलेरै यसको पक्ष–विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् । एमसिसी लागू गरे अमेरिकाले नेपालमा सैनिक क्याम्प बनाउँछ र चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्दै यहाँका खनिज पदार्थ लैजान्छ भन्ने हल्ला व्यापक भइरहेको छ । यसबारेमा सरकार र एमसिसी पक्षले यथार्थ के हो बताउन नसक्दा भ्रम झाङ्गिरहेको छ । भ्रमको खेती गर्नेले काम पाइरहेका छन् । एमसिसीले गर्दा चीन, अमेरिका र नेपालबीच द्वन्द्व मच्चिएर सधैँ अशान्ति छाउँछ भन्नेहरू पनि धेरै छन् । यसको पक्षमा वकालत गर्नेहरू बल्लबल्ल अनुदानमा पाएको रकम विद्युतीय क्षेत्रको विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ भन्छन् । दुवै पक्षको तर्कलाई विश्वास गर्ने आधार नभए पनि अमेरिकालाई यो रकम दिएर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुँदैन भने किन अहिले मरिहत्ते गरेर यसलाई लागू गर्न खोजिरहेको छ भन्नेचाहिँ बुझिएको छैन । अमेरिका अब लैजान्छु–लैजान्छु चाहिँ किन भनिरहेको छ ? मन र व्यवहारमा सामन्ती सोच राखेर क्रान्त्रिकारी सिद्धान्त बोकेर देश कहिल्यै उँभो लाग्नेवाला छैन । हाल सत्तागठबन्धनका लागि एमसिसी नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार भनेझैँ भएको छ । पास गरौँ चुनावी नतिजा नराम्रो आउला भन्ने डर नगरौँ गठबन्धनबाटै बाहिरिनुपर्ने बाध्यता । प्रमुख विपक्ष दल एमालेले पनि अमेरिकासँगको सम्बन्ध नबिगार्ने एमसिसी पास गर्न अग्रसर नहुने रणनीति तय गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमै यो विषयमा कुरै मिलेन भन्ने खबर आएको छ । यसले नेपालको राजनीतिलाई नै गिजोलिरहेको छ । अब यसबारे सरकार र प्रमुख विपक्ष दलले निर्णय लिनुपर्छ । गत हप्ता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बोड अफ डाइरेक्टरर्सको बैठकले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रहेको निष्कर्षसहित अझै पर्खने निर्णय गरेको छ । भर्चुअल माध्यमबाट २८ मङ्सिर बसेको बैठकका ६ एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेको नेपाल एजेन्डामा छलफल गर्ने क्रममा एमसिसी बोर्डले संसद्बाट सम्झौता पारित गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई नोट गरेको हो । एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको एमसिसी नेपालको सम्झौताको अहिलेसम्मको प्रगति तथा पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त ग¥यो र यसमा छलफल ग¥यो । बोर्ड बैठकपछि एमसिसी मुख्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नेपाल सरकारले सम्झौतालाई निकट भविष्यमा पारित गर्न खोज्ने प्रतिबद्धतालाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले नोट गरेको छ । कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीको भनाइअनुसार एमसिसी बोर्डले नेपालसँगको सम्झौता तल्काल रद्द गर्न नचाहेको सङ्केत दिएको छ ।

नेपालको भ्रमणमा पछिल्लोपटक आउँदा एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले समयसीमा बुझेर एमसिसीबारे शीघ्र निर्णय लिन सरकारलाई कूटनीतिक दबाब दिएका थिए । तर, उनीहरूले नेपाल सरकारलाई कुनै समय सीमा भने तोकेका थिएनन् । कुनै पनि मुलुकसँग अमेरिकाले हस्ताक्षर गरिसकेपछि एमसिसी सम्झौता रद्द भएको छैन । श्रीलंकाले नलिने निर्णय लिएको थियो ।

निकट भविष्यमा संसद्बाट एमसिसी पास हुने अझै निश्चित छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लोपटक एमसिसी बोर्डलाई चिठी लेखेर सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने जनाएका छन् । एमसिसी पास नभए पनि एमसिसी नेपाल कार्यालयको योजनाअनुसार पूर्वतयारीका क्रममा नेपाल सरकारले चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने कन्सल्टेन्टहरूका लागि एमसिसीले एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सडक डिजाइन तथा प्रसारणलाइन डिजाइनरसँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट तथा खरिद एजेन्डालाई एमसिसीले नै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिएको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । एउटा कित्ताबाहेक सबैले मुआब्जा पाइसकेका छन् । एमसिसी सम्झौतामा नै निर्माण सुरु हुनुभन्दाअघि जग्गा अधिग्रहणलगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ (चार करोड अमेरिकी डलर) र एमसिसीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । प्रसारणलाइनका लागि अझै जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । तीन सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनअन्तर्गत छिट्टै रूखको पनि कटान गर्नुपर्नेछ । रूखको गणना गर्ने तयारी भइरहेको एमसिसी नेपाल कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाथले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुनुभन्दा ६ वर्षअघि सन् २०११ मा नेपाल एमसिसीका लागि योग्य रहेको सूचीमा परेको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल योग्य छनोट भएको थियो ।

एमसिसी नेपालको सञ्चालक समितिमा हाल अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी अध्यक्ष छन् भने सदस्यहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् उद्यमी कुमार पाण्डे तथा नागरिक समाजबाट एमाले विदेश विभाग सदस्य गोपाल खनाल छन् । एमसिसीअन्तर्गत करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ । जसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने र अमेरिकाले ५० करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौँडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल तथा सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन बनाउने सम्झौता भएको हो । एमसिसीको लगानीमा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् भने नेपाल सरकारको लगानीमा लप्सीफेदी र हेटाँैडामा दुईवटा सबस्टेसन बनाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सडक मर्मतअन्तर्गत हेटौँडा–भिमफेदी, चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर–चित्रे, कदामाह–गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडक एमसिसीअन्तर्गत तोकिएका छन् । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एमसिसीबारे विवाद भएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट गत १८ भदौमा ६ पृष्ठ लामो ११ प्रश्न पठाएका थिए । एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाएर २४ गते काठमाडौं आएकी थिइन् ।